>> सामंजस्य कराराचे मुख्यमंत्र्यांकडून जोरदार समर्थन : एनजीओंकडून विरोधात निदर्शने
राज्यातील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला होणार्‍या विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारतर्फे काल सोमवारी नद्याच्या राष्ट्रीयीकरण सामंजस्य कराराच्या मसुद्याबाबत येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात जाहीर सादरीकरण केल्यानंतरसुध्दा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला होणार्‍या विरोधात घट झालेली नाही. कॉँग्रेस पक्ष आणि एनजीओनी राज्यातील सहा नद्या राष्ट्रीयीकरणातून वगळण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. दरम्यान, एनजीओ कार्यकर्त्यांनी सभागृहाच्या बाहेर नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विरोधात निदर्शने केली.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सामंजस्य कराराचे जोरदार समर्थन केले. राज्याच्या हित रक्षणासाठी सामंजस्य करार केला जात आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय कुठलाही प्रकल्प हाती घेतला जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी केले.
सरकारतर्फे लोकप्रतिनिधी, एनजीओ व नागरिकांसाठी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या सामंजस्य कराराच्या मसुद्याबाबत खास सादरीकरणाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महसूल मंत्री रोहन खंवटे, मच्छिमारी मंत्री विनोद पालयेकर, गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगावकर, विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर, कॉग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंह राणे, आमदार रवी नाईक, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव, सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर, आमदार क्लाफासियो डायस, आमदार विल्फ्रेड डिसा, आमदार आंन्तोनियो फर्नांडीस, आमदार इझिदोर फर्नांडीस, आमदार निळकंठ हर्ळणकर व इतरांची उपस्थिती होती.
अन्य राज्यांत विरोध नाही
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कायदा २०१६ मध्ये संमत केला आहे. गोवा वगळता कुठेही या कायद्याला विरोध होत नाही, राज्य सरकारला केंद्र सरकारचा कायदा बदलण्याचा अधिकार नाही. तथापि, सांमजस्य कराराच्या माध्यमातून कॅप्टन ऑफ पोर्टला मुख्य अधिकार बहाल केले जाणार आहेत. तसेच करारानंतर नद्यातील वाहतूक, साधनसुविधा उभारणे, ड्रेजिंग आदी कामांसाठी केंद्रीय निधी उपलब्ध होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. पारंपारिक मच्छिमारांच्या हिताला कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. केवळ गोव्यात लागणार्‍या कोळशाची वाहतूक करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. नद्यांच्या माध्यमातून बाहेर परराज्यात कोळसा वाहतूकीला मान्यता दिली जाणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
रवी नाईक यांच्याकडून विरोध व्यक्त
कॅप्टन ऑफ पोर्ट खात्यातर्फे सादरीकरणामध्ये नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या मसुद्याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. कॉँग्रेसचे आमदार रवी नाईक यांनी सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध असल्याचे सादरीकरणाच्या वेळी ठासून सांगितले. सभागृहातील उपस्थितीत नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करणार्‍या एनजीओच्या प्रतिनिधीनी आमदार नाईक यांना पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारकडून सामंजस्य करार नसताना रस्ता विकासासाठी कोट्यवधी रूपये उपलब्ध केले जातात. मग नद्यांच्या विकासासाठी निधी मिळविण्यासाठी सामंजस्य करार करायची गरज काय ? असा प्रश्‍न आमदार नाईक यांनी उपस्थित केला. भारत मुक्ती मोर्चाच्या मॅगी सिल्वेरा यांनी नद्यांचे राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेताना नागरिकांना विश्‍वासात न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ऑलांसियो सिमाईश व इतरांनी विविध प्रश्‍न विचारले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सर्वच प्रश्‍नांना उत्तरे दिली.
रांपणकारांचो एकवोटचा आंदोलनाचा इशारा
राज्यांतील सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण मागे घेण्याची मागणी कायम आहे. सरकारच्या सामंजस्य करारावर आमचा विश्‍वास नाही. केरळ राज्याने आपल्या ११ नद्या राष्ट्रीयीकरणातून वगळून घेतल्या आहेत. त्याच धर्तिवर राज्य सरकारने ६ नद्या राष्ट्रीयीकरणातून वगळून घ्याव्यात. अन्यथा, मच्छिमार रस्त्यावर उतरणार आहेत, असा इशारा रापणकारांचो एकवटचे सरचिटणीस ऑलान्सियो सिमाईश यांना दिला. आमच्या प्रश्‍नांची उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कॅप्टन ऑफ पोर्टचे अधिकारी प्रश्‍नांना समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाही. कायदा संमत करताना लोकांना विश्‍वासात घेण्यात आले नाही. ड्रेजिंगमुळे स्थानिक मच्छिमारांचे नुकसान होणार आहे. सरकारने एमपीटीकडे सामंजस्य करार केला आहे. परंतु, या कराराची अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही. आमच्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. केवळ निधी मिळविण्यासाठी सामंजस्य करार कशाला हवा ? असा प्रश्‍न सिमाईश यांनी व्यक्त केला.
जलमार्ग कायद्याला न्यायालयात
आव्हानाची मुभा : मुख्यमंत्री
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा २०१६ संमत केला आहे. हा कायदा बेकायदा असल्याचा दावा करणारे नागरीक कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, अशी सूचना मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी केली. या कायद्याची आपोआप अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने योग्य निर्णय न घेतल्यास राज्यातील मच्छिमार व इतरांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. या कायद्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी सामंजस्य करार केला जात आहे. यात राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय कुठल्याही विकास प्रकल्पाचे काम हाती घेतले जाणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
सर्व पारदर्शक : खंवटे
पणजी (न. प्र.) : लोकांच्या मनात नद्यांसंबंधी जो संभ्रम निर्माण झालेला आहे त्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने त्यासंबंधीचे सादरीकरण ठेवले होते. ह्या सादरीकरणातून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही घटकांच्या मनात ज्या शंका होत्या त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा महसूल मंत्री रोहन खंवटे यानी पत्रकारांशी बोलताना केला. यासंदर्भात सर्व काही पारदर्शक असल्याचा दावा त्यांनी केला.
नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण अयोग्य : चर्चिल
पणजी (न. प्र.) : राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमांव यांनी नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करणे योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया या विषयीच्या सामंजस्य करारावरील सादरीकरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. सरकार या प्रकाराला राष्ट्रीयीकरण म्हणत नसले तरी प्रत्यक्षात ते राष्ट्रीयीकरणच असल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातील नद्यांच्याबाबतीत केंद्र जे काही करू पाहत आहे ते योग्य नाही असे चर्चिल म्हणाले. राज्यातील नद्यांवर ते पूर्णपणे नियंत्रण ठेवू पाहत आहेत. त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. कॉंग्रेसने वेळोवेळी केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध केलेला आहे. राज्याकडे अधिकार असायला हवेत, असे आमदार रवी नाईक यांनी मत मांडले.
