राज्यात पाच नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आहे. या जलमार्गांच्या विकासासंबंधी भारतीय अंतर्गत जलमार्ग अधिकारिणी, मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट आणि गोवा सरकार यांच्यात होणार्‍या करारासंदर्भात सरकारची भूमिका अशी आहे –
भारतीय संविधानाच्या कलम २४६ द्वारे घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील पहिल्या यादीत (जिला केंद्रीय यादी संबोधले जाते) नमूद केलेल्या गोष्टींबाबत कोणतेही कायदे बनवण्याचे घटनात्मक अधिकार संसदेला आहेत. यातील नोंद क्र. २४ मध्ये संसदेने कायदा करून अंतर्गत जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून जलवाहतुकीसाठी घोषित करण्यासंबंधीचा उल्लेख आहे. आपला हा अधिकार वापरून केंद्र सरकारने १९८२ साली राष्ट्रीय महत्त्वाच्या एका जलमार्गाला राष्ट्रीय जलमार्गाचा दर्जा दिला. त्यानंतर १९८८, १९९२, २००८ साली जलवाहतुकीसाठी आणखी चार जलमार्गांचा समावेश त्यात करण्यात आला. हे करीत असताना नोंद क्र. २१ अंतर्गत मच्छीमारी आणि नद्यांच्या पाण्यातील प्रवेशासंबंधीची नोंद क्र. १७ अन्वये राज्य सरकारला ते हक्क राहतात. तेथे कोणताही केंद्रीय कायदा हस्तक्षेप करू शकत नाही.
राष्ट्रीय जलमार्गांचे नियमन करण्यासाठी ऑक्टोबर १९८६ साली इनलँड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे आयडब्ल्यूएआयची स्थापना करण्यात आली. ही भारतीय अंतर्गत जलमार्ग अधिकारिणी पाच नद्यांचे व्यवस्थापन व विकास करीत आहे. गंगा नदीवरील हल्दिया ते अलाहाबाद हे १६२० किलोमीटरचे अंतर, ब्रह्मपुत्रेचे सादिया ते धुबरी हे ८९१ किलोमीटरचे अंतर आणि अन्य तीन नद्यांचा जलवाहतुकीसाठी वापर होत आहे.
भारत सरकारने राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा २०१६ खाली देशातील १०६ जलमार्ग राष्ट्रीय महत्त्वाचे जलमार्ग म्हणून घोषित केले. त्यासंबंधीची अधिसूचना क्र. १७ ११ एप्रिल २०१६ रोजी काढण्यात आली. हे जलमार्ग आणि तत्पूर्वीचे पाच जलमार्ग मिळून एकूण १११ जलमार्ग नदीपरिवहनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी हे करण्यात आले.
जलवाहतुकीसाठी गोव्यातील सहा नद्यांचा समावेशही राष्ट्रीय महत्त्वाचे जलमार्ग म्हणून करण्यात आला आहे. यामध्ये –
* मांडवी नदी – ४१ कि. मी. * जुवारी नदी – ५० कि. मी.* कुंभारजुवे कालवा (एनडब्ल्यू -२७) – १७ कि. मी. * शापोरा नदी – ३३ कि. मी. * म्हापसा नदी – २७ कि. मी. * साळ नदी – १४ कि. मी.
यांचा समावेश आहे. परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेल्या जलमार्गांचे नियमन आणि विकास केंद्र सरकारने ‘‘जलवाहतुकीसाठी’’ आपल्या ताब्यात घ्यावे असे राष्ट्रीय जलमार्ग कायद्यात स्पष्ट केले आहे.
ज्या विषयावरून सध्या राज्यात वाद पेटला आहे, तो करार गोवा सरकार, मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट आणि भारतीय अंतर्गत जलमार्ग अधिकारिणी यांच्यात होणार आहे. त्या करारातील ठळक मुद्दे असे आहेत –
* गोवा सरकार/बंदर कप्तान नद्यांमध्ये हाती घ्यायचे विविध विकास प्रकल्प (जलवाहतुकीसंबंधीचे) निश्‍चित करतील व शिफारस करतील आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ आयडब्ल्यूएआय देईल. हे करीत असताना राज्याचे पर्यावरण/जनतेची मते यांचाही विचार केला जाईल.
* आयडब्ल्यूएआय व मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट हे गोवा सरकारच्या संमतीने नद्यांमध्ये प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतील. याचा अर्थ –
अ) गोवा सरकारने सुचवलेले सर्व प्रकल्प आयडब्ल्यूएआय कार्यान्वित करील.
ब) जर आयडब्ल्यूएआयने कोणत्याही प्रकल्पाची शिफारस केली, तर त्यांची कार्यवाही गोवा सरकारच्या सहमतीनंतरच होईल.
क) गोवा सरकारला स्वखर्चाने एखादा प्रकल्प नदीत राबवायचा असेल तर ते स्वातंत्र्य त्याला असेल.
ड) गोवा सरकारला राष्ट्रीय जलमार्गांवरील सर्व प्रकल्पांमध्ये शंभर टक्के आपले म्हणणे मांडता येईल.
* सर्व नद्यांच्या पाण्याचे हक्क, किनार्‍यांचे हक्क, काठांवरील हक्क, सध्याच्या साधनसुविधा आणि पाणथळ जमीन यांचा हक्क गोवा सरकारच्या बंदर कप्तानांकडे पूर्वीप्रमाणेच राहील. आयडब्ल्यूएआय कायदा १९८५ नुसार खरे तर नद्यांशी निगडीत जमिनीवर साधनसुविधा उभारण्याचे अधिकार आयडब्ल्यूएआयला दिले गेले आहेत. त्यामुळे या समझोता करारातील हा बदल महत्त्वाचा आहे. या कलमामुळे नद्यांशी निगडीत जमिनीवरील सर्व नियंत्रण गोवा सरकारकडे राहील.
गोवा बंदर नियमावलीचा नियम क्र. ५४ (ब) बंदर कप्तानांना निगडीत जमिनीवर हक्क देतो. आयडब्ल्यूएआय कायद्यान्वये तो हक्क आयडब्ल्यूएआयला मिळत असला तरी वरील कलमामुळे बंदर कप्तानांचा नद्यांशी निगडीत जमिनीवरील हक्क कायम राहील.
राष्ट्रीय जलमार्गांवर बंदर कप्तान स्वतःच्या पैशांनी स्वतंत्ररीत्या कोणत्याही साधनसुविधा विकासाची कामे हाती घेऊ शकते आणि त्यातून येणारा महसूलही बंदर कप्तानांनाच मिळेल.
* बंदर कप्तान आणि आयडब्ल्यूएआयद्वारे एखाद्या ठिकाणासंबंधी निर्णय घेताना मच्छीमारांची मते विचारात घेतली जातील.
* नद्यांतील गाळ उपसण्यापूर्वी वा कोणत्याही बांधकामापूर्वी पर्यावरणावरील परिणाम तपासण्यासाठी पर्यावरण परिणाम पाहणी केली जाईल व निविदा काढण्यापूर्वी ती जाहीर केली जाईल. या पाहणीचा खर्च आयडब्ल्यूएआय करील.
* मच्छीमारीच्या विकासासंबंधीचे कोणतेही काम मत्स्योद्योग खाते हाती घेऊ शकते व त्यासाठी कोणतेही सोपस्कार नसतील.
* मत्स्योद्योग खात्याने प्रस्तावित केलेल्या साधनसुविधांसाठीचा ना हरकत दाखला बंदर कप्तानांद्वारे पुरविला जाईल व आयडब्ल्यूएआयच्या मान्यतेची आवश्यकता नसेल.
* सर्व राष्ट्रीय जलमार्गांमधील व काठांवरील बांधकामांसाठी ना हरकत दाखले देण्याचा अधिकार बंदर कप्तानांकडेच राहतील. केंद्रीय कायद्यात हा अधिकार आयडब्ल्यूएआयला दिला गेला आहे. त्यामुळे हे कलम महत्त्वाचे आहे. त्याद्वारे आयडब्ल्यूएआयने हे अधिकार बंदर कप्तानांना दिले आहेत.
* प्रकल्प खर्चाच्या २ टक्के रक्कम बंदर कप्तानांना सर्व आवश्यक परवाने मिळवण्यासाठी दिली जाईल.
या सर्व कलमांमुळे बंदर कप्तानांकडे अधिकाधिक अधिकार राहतील व राज्य सरकारला सर्व बाबतींत आपले म्हणणे शंभर टक्के मांडता येईल.
राज्यातील कोणत्याही नदीला राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करणे म्हणजे त्याचे राष्ट्रीयीकरण करणे नसल्याचे स्पष्टीकरण कार्मोणा ग्रामपंचायतीला दिलेल्या उत्तरात आयडब्ल्यूएआयने दिलेले असून राष्ट्रीय जलमार्गातून नदीपरिवहनासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीतून विकासकामे हाती घेण्याचे अधिकार तेवढे आयडब्ल्यूएआयकडे जातील. राष्ट्रीय जलमार्गांच्या विकासासंंबंधी सीआरझेड वा पर्यावरण नियमावली लागू राहील. हा करार झाल्यानंतर आयडब्ल्यूएआयकडील प्रशासकीय अधिकार बंदर कप्तानांना मिळतील. जर हा करार झाला नाही तर आयडब्ल्यूएआय आपला अधिकार वापरील व त्या अधिकारांवर काही परिणाम होणार नाही. नद्यांशी निगडित जमिनीवरील कोणतीही साधनसुविधा उभारायला बंदर कप्तानांबरोबरच आयडब्ल्यूएआयची परवानगी लागेल. राज्य सरकारच्या अनुमतीविना आयडब्ल्यूएआय कोणतेही विकासकाम हाती घेऊ शकेल. राज्य सरकारची जलमार्गांत हाती घेण्यात येणार्‍या कामांवर लक्ष ठेवण्याची संधी हुकेल व प्रकल्प खर्चातून मिळणारा दोन टक्क्यांचा अतिरिक्त महसूलही मुकेल.
