केंद्र सरकारने राज्यातील सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण केलेले नसून त्या सहा नद्या राष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या असल्याचे जाहीर केले आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे या सहा नद्या राज्य सरकारच्याच ताब्यात राहणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
ह्या नद्यांचे सर्व हक्क राज्य सरकारकडेच राहणार आहेत. राज्य सरकारचेच कायदे त्यांना लागू होणार असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. काही हितशत्रू कोळशाप्रमाणेच राज्यातील सहा नद्यांच्या प्रश्‍नावरूनही जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी यावेळी केला.
गाळ उपसायचा
निर्णय सरकार घेणार
राज्य सरकार ह्या नद्यांतील गाळ उपसण्याचे काम हाती घेणार आहे काय, असे विचारले असता केंद्राने त्यासाठी निधी देऊ केला आहे. गरज भासल्यास काही ठिकाणी जेटीही उभारण्यात येतील. मात्र, ह्या नद्यांतील गाळ उपसायचा की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारच घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
