- ऍड. असीम सरोदे
आपण दिखाऊ स्वरुपात पर्यावरण रक्षण करतो. लहरीपणा आणि विशेषाधिकार यांच्या वापरातून पर्यावरण वाचणार नाही. विशेषाधिकार हा पर्यावरणकेंद्री असला पाहिजे. त्यामध्ये कोणाचाही लहरीपणा, धार्मिकपणा चालणार नाही. अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतीने नदी स्वच्छतेचे काम झाले पाहिजे.
वारकरी संप्रदायासाठी सर्वांत महत्त्वाचे स्थान असणार्‍या पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीची अलीकडच्या काळात सातत्याने वाढत गेलेल्या प्रदूषणामुळे झालेली दुरवस्था कुणापासूनही लपलेली नाही. मात्र, असे असतानाही या नदीच्या प्रदूषणाविरुद्ध हवे तेवढे गांभीर्याने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मुळातच, आपल्याकडे नदी स्वच्छतेचा विषय हा राजकारणाचा आहे की, समाजकारणाचा की पर्यावरणाचा की प्रसिद्धीचा याबाबत प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकारण्यांनी नक्की मत तयार करायला हवेे. हा राजकारणाचा विषय नक्कीच नाही. तो धर्मकारणाचाही विषय नाही. धार्मिक दृष्टीकोनातून नदी स्वच्छतेकडे पाहणेच चुकीचे आहे. तसेच तो प्रसिद्धीचाही विषय नाही. त्यामुळे नदी स्वच्छतेच्या मोहिमेला एखादे आकर्षक नाव देऊन त्याविषयी आपल्यालाच कशी आस्था आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतानाच यामध्ये लोकनिधीचा जो गैरवापर होतो तो चुकीचा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘नमामि चंद्रभागा’ या उपक्रमासाठी १६ कोटी ७० लाख रुपये निधी जाहीर केला. हा पैसा संपत आला, मात्र त्यातून निष्पन्न काहीही झाले नाही असे समोर येत आहे. खरे म्हणजे हे पर्यावरणीय आणि राजकीय भ्रष्टाचाराचे एक उदाहरण आहे. पाण्याचा शहाणा आणि सज्ञान वापर करण्यासाठी लोकांच्या वर्तणुकीतही बदल अपेक्षित आहे. आपल्या बर्‍याचशा वागणुकी या धार्मिक संस्कृतीशी संबंधित आहेत. पण त्यामुळे नदीचे, पर्यावरणाचे नुकसान होते याची जराही ङ्गिकीर आपल्याला नसते. त्या नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांना प्रदुषित पाणी प्यावे लागते, याचा विचार खर्‍या धार्मिक अंगाने केला जात नाही. त्यामुळे नदीचे देवत्व या सर्व कृतीमुळे नष्ट होते आहे याविषयी आपण चिंता केली पाहिजे.
अलीकडेच मी ‘क्षमामी चंद्रभागा’ या कार्यक्रमात सहभागी झालो होतो. नदीची सामूहिक माङ्गी मागण्याचा हा कार्यक्रम होता. त्यातील माङ्गीनामा ही आपली लज्जा व्यक्त करण्यासाठी होता. खरे म्हणजे, सरकारांनी जनतेसमोर भारतातील नद्या नष्ट केल्याबद्दल सार्वजनिक माङ्गीनामा सादर केला पाहिजे, पण माङ्गी मागण्यासाठी मोठे ह्रदय असावे लागते. पण राजकीय लोकांची तशी इच्छाशक्ती आहे का किंवा तेवढी नैतिकता त्यांच्यात आहे का? नदीचा विषय नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेला आहे. म्हणून प्रथम राजकीय लोकांची बुरसटेल्या, धार्मिक विचारधारेतून मनशुद्धी व्हावी लागेल, तेव्हाच नदीशुद्धी होऊ शकते.
मध्यंतरी, मी स्वतः सिडनीला भाषण द्यायला गेलो होतो. तेथे मला भारतातील एका न्यायालयाने नदीला मानवी दर्जा दिल्याबद्दल विचारण्यात आले. ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. तिथल्या विद्यार्थ्यांनी या सर्वांचा अभ्यास केला होता, कारण न्यूझीलंड सरकारने आधीच एका नदीला मानवी दर्जा दिलेला आहे. हे दोन्ही न्यायनिर्णय समोरासमोर ठेवून त्यावर तेथे चर्चा घडवून आणली. नदीला मानवी निर्णय देण्याचा निकाल शास्त्रीय, विवेकनिष्ठ दृष्टीकोनातून पाहिला पाहिजे. ती बोलू शकत नसली तरीही मानवी प्रतिष्ठा तिला दिली पाहिजे. पण भारतातील निर्णय घेताना आपण धार्मिक, भावनिक विचार केला. नदी आमची आई आहे, ती संस्कृतीची वाहक आहे. तिचे रक्षण केले पाहिजे अशा भावनेने हा दर्जा देण्यात आला. यामध्ये वैज्ञानिक आधार खूप पुसट होता. गंगा, यमुना, गोदावरी, चंद्रभागा या नद्यांना धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे म्हणून त्या महत्त्वाच्या आणि इतर नद्या बिनमहत्त्वाच्या आहेत असे वास्तव आहे का? असेल तर ते चुकीचे नाही का? कारण नद्या एकमेकांमध्ये मिसळतात. नावे वेगवेगळी असली तरी त्या एकत्र होतात त्यामुळे पाण्याला जात, धर्म नसतो. पण माणसांना जे धार्मिक रंग चढले आहेत त्यामुळे ते नदी प्रदूषित करतात.
आपल्याकडे कायदा आणि धोरण यांत नेहमीच खूप मोठा ङ्गरक राहिला आहे. पाण्यासंदर्भात आपली झालेली वैचारिक जडणघडण ही चांगली नसल्याने आपल्याला कायदे करावे लागतात. चंद्रभागेचा विचार केला तर पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि १० नगरपालिका, १० औद्योगिक वसाहती, काही खासगी औद्योगिक क्षेत्र, सहकारी, खाजगी साखर काऱखाने, नद्यांच्या तीरावरील आयटी कंपन्या, नदीकाठावरील शेकडो गावे या तब्बल १ कोटी जनतेने निर्माण केलेले रासायनिक घटकमिश्रित औद्योगिक सांडपाणी उजनी धरणामध्ये साठते आणि पुढे चंद्रभागेत मिसळते. अशा स्थितीत चंद्रभागा नदीचे पावित्र्य कसे जपले जाईल?
साधारणपणे ७०-८० वर्षापुर्वी पंढरपुरात गुजरातमधून मेहतर, वाल्मिक, दलित समाजाच्या लोकांना आणण्यात आले. त्यांची गुजरात कॉलनी म्हणून तिथे कॉलनी आहे. हाताने मानवी विष्ठा वाहून नेण्याविरोधातील कायदा पंडीत नेहरूंनी आणला होता. हा अप्रतिष्ठेचा व्यवसाय म्हणून बंद झाला पाहिजे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. पण आजही पंढरपूरच्या वारीच्या वेळी हे लोक इंद्रायणी नदीच्या किनार्‍यावर लोकांनी केलेली विष्ठा, घाण आजही हाताने स्वच्छ करतात. त्यांच्या मानवी हक्कांसाठी आम्ही खटला दाखल केला होता. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत सुमारे २०० कोटींच्या वर निधी पंढरपूरसाठी प्रत्यक्षात देण्यात आला. आधी निधी मंजूर व्हायचा, पण तो दिला जात नव्हता. आता प्लास्टिक संडास आणि मोबाईल संडास लावले जातात. नदीच्या आजूबाजूला होणार्‍या घडामोडी आणी वारीच्या वेळी सोयीसुविधा पुरवण्याची क्षमता पंढरपूर शहरात नसल्यामुळे जितके लोक तिथे जमा होतात, त्यांनीही आपल्या वागणुकीचा विचार करावा असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
एकंदरीत विचार करता, नद्यांवर होणारे हे सामूहिक बलात्कार आहेत. आपल्या भारताचे, राज्यकर्त्यांचे, आपले पर्यावरणीय चारित्र्य काय असा प्रश्‍न विचारल्यास आपण चारित्र्यहीनच आहोत. आपण दिखाऊ स्वरुपात पर्यावरणरक्षण, नदीची पूजा-अर्चा करतो. म्हणूनच लहरीपणा आणि विशेषाधिकार यांच्या वापरातून पर्यावरण वाचणार नाही. विशेषाधिकार हा पर्यावरणकेंद्री असला पाहिजे. अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतीने नदीस्वच्छतेचे काम झाले पाहिजे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे नद्यांच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप या पातळीवरही आपण अपयशी ठरलेलो आहोत. ग्रामीण भागातील लोकांसाठी ४० लिटर पर कॅपिटा, तर शहरी लोकांना १३० लिटर पर कॅपिटा एवढे पाणी मिळाले पाहिजे असा नियम आहे. माणसांसाठीच पाणी पाहिजे असे मानणार्‍या लोकांनी केलेला हा नियम आहे. ग्रामीण भागातील लोकांनी हे नियम केले असते तर त्यांनी गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, बैल, घोडे यांच्यासाठीच्या पाण्याचा विचार केला असता. कायद्यामध्ये प्रदूषणासंदर्भात काही कलमांचा समावेश आहे. सार्वजनिक उपद्रव सामाजिक स्वास्थ्याला धोका पोहोचवण्यास जबाबदार असलेल्यांवर कलम २६८ नुसार गुन्हा नोंदवता येऊ शकतो. जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे संसर्गजन्य रोगांचा ङ्गैलाव होत असेल तर कलम २६९ नुसार बेपवाईची कारवाई म्हणून गुन्हा नोंदवता येतो. जे जबाबदार अधिकारी पर्यावरण, नदी, निसर्ग यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असणार्‍या जबाबदार्‍या पार पाडण्यात हलगर्जीपणा करत आहेत त्यांच्यावर अशा कलमांखाली ङ्गौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.
