सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निवाड्याबरहुकूम राज्यातील सर्व ८८ खाणपट्‌ट्यांवरील खनिज उत्खनन बंद करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारच्या संबंधित यंत्रणेने पावले उचलायला सुरूवात केली आहे. उत्खनन बंद ठेवा, यंत्रसामुग्री हटवा, खनिज वाहतूक बंद ठेवा असे विविध आदेश प्रशासनाने जारी केले आहेत आणि खाण उद्योगावर देखरेखीसाठी चार पथकेही तैनात केली आहेत. एकीकडे राज्याचे प्रशासन खाण बंदीच्या कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा मान राखण्यास पुढे सरसावले असताना दुसरीकडे राज्याचे राजकीय नेतृत्व मात्र खाण बंदीसंदर्भात अतर्क्य वल्गना करून जनतेची दिशाभूल करण्यात गुंतलेले दिसते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा गोव्यातील खाणपट्‌ट्यांसंदर्भातील निवाडा चार वर्षे स्थगित ठेवणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढावा असे परवा पत्रकार परिषदेत नीलेश काब्राल म्हणाले. अध्यादेशांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे असे निकाली काढले जायला लागले तर या देशात न्याय नावाची चीजच शिल्लक राहणार नाही. काब्राल खाणपट्‌ट्यातले आमदार आहेत आणि सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत या विषयाचा सारा भार मंत्रिमंडळाने त्यांच्याच एकट्याच्या शिरावर टाकलेला आहे. त्यामुळे त्या दबावाखाली ते अशी अतर्क्य विधाने करीत असावेत, परंतु गोव्यातील खाण अवलंबित आणि खाणमालक यांची कुठवर पाठराखण करायची याचे भान केंद्र सरकारने अद्याप तरी सोडलेले दिसत नाही. गोव्याचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नुकतेच दिल्ली दौरा करून आले. त्यांची पंतप्रधानांशी काही भेट झाली नाही वा भाजपा अध्यक्षांनाही त्यांना भेटता आले नाही. ही मंडळी गाजावाजा करून गेली आणि भेटली नितीन गडकरींना. गडकरींनी या शिष्टमंडळाच्या अधिकृततेवरच प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभेमध्ये ठराव का घेतला नाही, मंत्रिमंडळाची मान्यता का घेतली नाही वगैरे उलट प्रश्न त्यांनी या शिष्टमंडळाला विचारल्याचे आणि राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्रापुढे हा विषय रीतसर मांडण्याचा सल्ला दिल्याचे समजते. पियूष गोयल यांनी तर खाणमालकांची बाजू मांडायला जाल तर तुरुंगाची हवा खावी लागेल असे खडे बोल या शिष्टमंडळाला सुनावले. आता त्यावर भले कितीही सारवासारव केली गेली तरी गोयल जे परखडपणे म्हणाले त्यात केंद्राच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब दिसते. एकूण केंद्र सरकारची भूमिका या संवेदनशील विषयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा रोष अकारण ओढवून न घेण्याचीच आहे. गोव्याच्या संदर्भात एक पाऊल उचलले तर उडिसापासून देशभरातील विविध राज्यांत खाण प्रश्नी तीच भूमिका उद्या घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ताकही फुंकून पिण्याचीच भूमिका केंद्र सरकारने सध्या अवलंबिलेली दिसते आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणामुळे हा विषय केंद्रापुढे पद्धतशीरपणे मांडता आलेला नाही हेच आजवरच्या बातम्यांतून स्पष्ट होते. शिष्टमंडळाची मागील दिल्ली वारी ही केवळ फोटो काढून गोव्याच्या जनतेला दाखवण्यापुरतीच होती आणि जोवर पक्षश्रेष्ठी किंवा पंतप्रधान या विषयात लक्ष घालत नाहीत तोवर पुन्हा पुढची दिल्ली वारीदेखील त्यापेक्षा काही वेगळी ठरणार नाही. खाणमालकांच्या एका शिष्टमंडळाने नुकतीच पंतप्रधानांच्या नृपेंद्र मिश्रा या प्रधान सचिवाची भेट घेतली आहे. खाण मालक स्वतंत्रपणे या विषयात पाठपुरावा करणार आहेत, कारण शेवटी त्यांच्यासाठीही हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. या सर्व दबावापोटी केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. तसे कोणतेही संकेत केंद्राकडून अद्याप आलेले नाहीत. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील हजारो खाण अवलंबित, त्यांचे कुटुंबीय यांचे भवितव्य धूसर दिसते. उत्खनन केलेल्या खनिजाची वाहतूक काही महिने चालेल. तोपर्यंत खाणींचा यंदाचा हंगाम संपेल आणि पुन्हा तो सुरू होईस्तोवर काही तोडगा काढता येईल असे मुख्यमंत्री पर्रीकर सांगत होते, परंतु सध्या तरी उत्खनन केलेल्या खनिजाची वाहतूक प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्देशाबरहुकूम थांबवलेली आहे. नव्याने उत्खनन करून साठवलेले खनिज किती, जुने खनिज साठे किती आणि टाकाऊ डंप किती याची वर्गवारी आणि हिशेब सरकारला ठेवण्यास न्यायालयाने फर्मावलेले आहे. त्याचे निमूट पालन करावे लागेल. गोव्याच्या खाण उद्योगाचे भवितव्य आता पूर्णतः केंद्र सरकारच्या हाती आहे हेच या सार्‍या घडामोडींतून दिसते आहे आणि केंद्र सरकारकडे गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडणे अजून तरी घडलेले नाही. जनतेची दिशाभूल करणार्‍या उथळ विधानांपेक्षा अभ्यासूपणे हा विषय हाताळला जाण्याची आज गरज आहे. खाण अवलंबितांच्या सभेत जाऊन जोरजोराने वल्गना करणे वेगळे आणि केंद्राच्या दरबारात संविधानाच्या आणि कायदे कानूनांच्या चौकटीत राहून या पेचप्रसंगातून कसा मार्ग काढता येईल याची व्यूहरचना करणे वेगळे हे काब्राल आणि सहकार्‍यांना कळायला हवे.
