छत्तीसगढमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांचे नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकवार रक्त सांडले. या बलिदानाची किंमत काय असते हे आता सरकारने या नक्षल्यांना दाखवण्याची वेळ आली आहे. आजवर असे हकनाक बळी खूप गेले. निबिड अरण्यांचा आणि दुर्गम टापूंचा फायदा उठवत नक्षल्यांनी छत्तीसगढ आणि इतर राज्यांमध्ये हा जो उच्छाद मांडला आहे, त्याचा समूळ खातमा करण्यासाठी अधिक व्यापक प्रयत्न होण्याची आज गरज आहे. केंद्रात आणि छत्तीसगढमध्ये भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि छत्तीसगढ सरकार यांच्यामध्ये जो विसंवाद होता, एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचा जो प्रकार चालायचा, तो आता असण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकार यांनी मिळून नक्षल्यांभोवती फास आवळण्याची आज गरज आहे. एकाहून एक भयंकर असे हल्ले आजवर या नक्षलवाद्यांकडून झाले. चार वर्षांपूर्वी दांतेवाडामध्ये ७६ जवानांची हत्या झाली होती. कॉंग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेतील जवळजवळ पंचवीस वाहनांच्या ताफ्यावरील हल्ल्यात माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला, तसेच महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल यांच्यासारख्या कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ स्थानिक नेत्यांचा बळी गेला. त्यानंतरही नक्षलवादी सुरक्षा यंत्रणांना ललकारत राहिले आहेत. यावेळी हेलिकॉप्टरवर गोळीबार करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ ची कारवाई गेली अनेक वर्षे सुरू आहे, परंतु तिला अद्याप म्हणावे तसे यश मिळालेले दिसत नाही. नक्षलवाद्यांना त्या जंगलमय परिसराचा कानाकोपरा ठाऊक झालेला आहे. शिवाय भीतीपोटी स्थानिक आदिवासीही त्यांना सहकार्य करीत असतात. त्यामुळे त्या तुलनेत केंद्रीय दलांचे जवान त्या परिसराशी अनभिज्ञ असतात. त्याचा फायदा घेत हे शिरकाण केले जात आहे. यावेळी तर नक्षल्यांनी स्थानिक आदिवासींचा आडोसा घेत या जवानांना लक्ष्य केले. नक्षलवाद्यांनी आदिवासींचे कवच घेतल्याने जवानांना नीट प्रत्युत्तरही देता आले नाही. सीआरपीएफच्या २०६ व २२३ या बटालियनच्या साथीला असलेले ‘कोब्रा’ कमांडोही यावेळी निरुपयोगी ठरले. जे जवान या हल्ल्यात जखमी झाले, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार होण्यास लागलेला विलंबही अनेकांचे प्राण जाण्यास कारणीभूत ठरला आहे. घनदाट जंगलात हा हल्ला झाल्याने जखमींना वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळू शकले नाहीत. त्यांना केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या छावणीत केवळ प्रथमोपचारावर ठेवणे भाग पडले. ही सारी परिस्थिती विदारक आहे. नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगढच्या त्या दुर्गम भागामध्ये गेली अनेक वर्षे आपले बस्तान बसवले आहे. ते सगळेच स्थानिक असतात अशातला भाग नाही. बस्तर आणि सुकमामध्ये कारवाई करायचे ठरले की शेजारच्या उडिशातील कोरापूट आणि मलकनगिरीतून त्यांचे अनेक साथीदार त्यांना येऊन मिळतात आणि दोनशे दोनशे लोकांच्या टोळीकडून हल्ले चढवले जातात असे दिसून आलेले आहे. एकीकडे नक्षलवादी आणि दुसरीकडे सुरक्षा दले यांच्यामध्ये बिचारे आदिवासी भरडले जात आहेत. त्या भागामध्ये सरकारचे अस्तित्वच दिसत नाही. विकासकामे तर दूरची बात. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या प्रतिसरकारला मान तुकवून राहणे हा आदिवासींसाठी जीवनाधार बनलेला आहे. ही परिस्थिती बदलणे सोपे नाही. त्यासाठी अनेक स्तरांवरील प्रयत्नांची आवश्यकता भासणार आहे. केवळ शस्त्रांच्या बळावर हा लढा जिंकता येणार नाही. या नक्षल्यांची आर्थिक रसद तोडण्याचे काम सरकारने आधी करायला हवे. या मंडळींचे झोळीवाले समर्थक आज शहरा – शहरांतून आहेत. स्वतःला बुद्धिवादी विचारवंत म्हणवत सभा संमेलनांतून मिरवत आहेत. त्यांचे या नक्षल्यांशी असलेले धागेदोरे उलगडले गेले तर या नक्षलवाद्यांना आर्थिक बळ कुठून येते, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे कुठे मिळतात, त्यांचे कोणत्या आंतरराष्ट्रीय शक्तींशी संधान जुळलेले आहे याचे कोडे उलगडेल. नक्षलवाद्यांचे हे लाल जाळे केवळ छत्तीसगढपुरते सीमित नाही. उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत हा रेड कॉरिडॉर निर्माण झालेला आहे. देशातील ६०४ जिल्ह्यांपैकी किमान १६० जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कारवाया सुरू आहेत. देश पोखरून काढणार्‍या या देशद्रोह्यांचा खातमा झाला नाही, तर भविष्यात हा नक्षली कर्करोग देशामध्ये नव्या फुटिरतावादाची बीजे रोवील यात शंका नाही.
