कॉंग्रेसच्या महाअधिवेशनामध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर डागलेल्या तोफा वर्मी लागणार्‍या आहेत. सरकारवर त्यांनी अहंकार आणि सत्तांधतेचा आरोप केला आहे आणि त्यांच्या विकासाच्या कल्पनांना ‘ड्रामेबाजी’ म्हणून निकालात काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोनिया यांनी भले काळा चष्मा लावून या सरकारकडे पाहिले असेल, परंतु म्हणून मोदी सरकारने केलेल्या अनेक चांगल्या गोष्टी समूळ नजरेआड करता येणार नाहीत. विशेषतः डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मौनी सरकारनंतर मोदी सरकारची कामगिरी अधिक उठून दिसणारी आहे. सरकार – मग ते कोणतेही असो, चांगली – वाईट अशी संमिश्र कामगिरी मिळूनच त्याचा जगन्नाथाचा रथ चालत असतो. मनमोहन सरकारच्या काळामध्ये – विशेषतः यूपीए सरकारच्या दुसर्‍या पर्वामध्ये महाघोटाळ्यांची जी मालिका निर्माण झाली, त्यातून त्यांच्या त्या व आधीच्या सरकारची चांगली कामगिरी कुठल्याकुठे वाहून गेली. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनही असाच यशस्वी आणि अयशस्वी कामगिरीचा हिशेब मांडावा लागतो. ही कामगिरीही संमिश्र भासते. त्यामुळे सोनिया गांधींना ती ‘ड्रामेबाजी’ सारख्या शेलक्या शब्दांने समूळ निकालात काढता येणार नाही, काढणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, एक गोष्ट जरूर आहे. मोदी सरकारने आपल्या कामगिरीची जाहिरातबाजी अधिक चालवलेली आहे. स्वतः मोदींच्या भाषणबाजीचा तर अतिरेक झाला आहे. भाषणांतले तत्त्वज्ञान प्रत्यक्षात उतरत नसेल तर नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे हीच स्थिती मागे उरते. विशेषतः सत्तेवर आल्यानंतर एकामागोमाग जाहीर केलेल्या योजना आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती याचा जेव्हा हिशेब मांडला जाईल तेव्हा त्यात जाहिरातबाजी किती आणि प्रत्यक्षातील लाभ किती हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया या सगळ्या मोहिमांचा मार्केटिंगच्या आकर्षक आणि आक्रमक तंत्राद्वारे गाजावाजा फार झाला. प्रत्यक्षात त्यातून देशवासीयांच्या हाती काय लागले हे अजून तरी गुलदस्त्यात आहे. नोटबंदीचा आणि काळ्या पैशाविरुद्धच्या कारवाईचा तर पार फज्जा उडाला आहे. मात्र, म्हणून मोदी सरकारच्या सगळ्याच कामगिरीला निकाली कसे काढता येईल? शून्य कामगिरी कसे ठरवता येईल? या सरकारने प्रशासनाला शिस्त आणली. सरकारच्या कार्यकाळात नीरव मोदीसारखे घोटाळे जरूर उघडकीस आले, परंतु खुद्द सरकारवर अजून तरी भ्रष्टाचाराचा डाग लागलेला दिसत नाही. अर्थात, विरोधकांकडून याला सरकारचे माध्यमांवरील नियंत्रण हे कारण दिले जाते. आजकाल प्रसारमाध्यमे सत्ताधीशांचा उदोउदो आणि सत्ताधार्‍यांवर स्टिंग ऑपरेशन करण्याऐवजी विरोधकांवर स्टिंग ऑपरेशन करताना दिसतात हे बर्‍याच अंशी खरे आहे. सोशल मीडियावरही सरकारचे समर्थन करणार्‍या तैनाती फौजा प्रथमच कार्यरत दिसत आहेत. परिणामी मोदी सरकारची प्रतिमा डागाळलेली नसली, तरी प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी झाला आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. ज्या अहंकाराची बात सोनियांनी केली, तो देशव्यापी देदीप्यमान यशाने कार्यकर्त्यांत जरूर दिसत होता, परंतु पोटनिवडणुकांतील सततच्या पराजयातून आता तो उतरताना दिसू लागला आहे. मोदी सरकारची सर्वांत महत्त्वाची कामगिरी कोणती असेल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची त्यांनी उंचावलेली शान आणि देशवासीयांमध्ये देशाप्रती जागवलेला अभिमान. आजवरच्या कोणत्याही नेत्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण केलेले नव्हते. परंतु केवळ अशा भावनिक वातावरणातून काही देशाचे पोट भरत नसते. आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीचा हिशेब कधी तरी मांडला जाणारच आहे. त्यामुळे आजवरच्या सरकारांप्रमाणेच या सरकारच्या कामगिरीचेही चांगली आणि वाईट असे वर्गीकरण करणे न्यायोचित ठरते. सोनियांनी आपल्या विरोधकाच्या भूमिकेतून केवळ नकारात्मकतेलाच अधोरेखित केले असले तरी जनता दूधखुळी नाही. त्यामुळे सोनिया, राहुल किंवा त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाने सरकारकडे नकारात्मक नजरेने पाहण्यापेक्षा आपल्या गर्भगळीत झालेल्या पक्षामध्ये जान कशी आणता येईल याचा प्राधान्याने विचार करण्याची गरज आहे. विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या धडपडीत स्वतः सोनिया सध्या आहेत, परंतु राहुल यांच्यापाशी त्यांचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे का व त्यांना ती स्वीकारार्हता लाभेल का, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे दुसर्‍याच्या डोळ्यांतली कुसळे शोधण्यापेक्षा स्वतःच्या डोळ्यांतले मुसळ शोधण्यातच कॉंग्रेसचे हित आहे. जर मोदी सरकार ‘ड्रामेबाज’ असेल तर त्याला समर्थ पर्याय म्हणून जनतेने आपल्या पक्षाकडे का पाहावे हे सोनियांनी आधी सांगावे. समस्त विरोधकांनी महागठबंधन निर्माण केले, तर त्याचे नेतृत्व सद्यस्थितीत कॉंग्रेसकडे येईल का हे आधी स्पष्ट करावे. नुसत्या नकारात्मकतेतून कॉंग्रेस पक्षाची प्रतिमा काही उजळणार नाही.
