नकारात्मक

0
144

आश्वासने देणे आणि ती पाळणे यामध्ये जमीन आणि अस्मानाएवढेे अंतर असते. आश्वासने देणार्‍याने आपल्याला ती पाळता येतील की नाही याची खातरजमा करणे खरे तर अपेक्षित असते. कॉंग्रेसने नुकताच आपला जो भव्य दिव्य निवडणूक जाहीरनामा जारी केला आहे, त्यामध्ये आश्वासने उदंड आहेत, परंतु ती व्यवहार्य ठरतील की नाही याचा विचार मात्र गांभीर्याने झाला असावा असे वाटत नाही. कॉंग्रेसने या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा तयार करण्यासाठी तब्बल २२ समित्या नेमल्या होत्या. त्यांनी विविध विषयांचा आणि मुद्द्यांचा अक्षरशः किस पाडून हा विस्तृत, सखोल जाहीरनामा तयार केला आहे हे जाणवते. परंतु निवडणुकीत आपण देत असलेली ही आश्वासने जनतेने संधी दिली तर पाळावीही लागणार आहेत याचे भान देणार्‍यांना आहे असे दिसत नाही. सत्तर वर्षांत ज्यांना गरीबी हटवणे जमले नाही, ते २०३० पर्यंत देशातील गरीबी हटवण्याची बात करीत आहेत! कॉंग्रेसने देशातील वीस टक्के गरीब जनतेला किमान उत्पन्नाची हमी म्हणून वर्षाला ७२ हजार रुपये देण्याची ग्वाही यापूर्वीच दिलेली आहे. परंतु या एवढ्या मोठ्या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद कुठून व कशी करणार त्याचा तपशील मात्र दिलेला नाही. या देशाच्या सामान्य नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवण्याची जाहीरनाम्यामागील कल्पना स्वागतार्ह आहे, परंतु युवकांमधील बेरोजगारी, शेतकर्‍यांपुढील समस्या, आदी देशापुढील गंभीर समस्यांवर अत्यंत वरवरच्या आणि उथळ उपाययोजना ह्या जाहीरनाम्यामध्ये सुचविण्यात आल्या आहेत. रोजगार निर्मिती ही आज देशापुढील प्रमुख समस्या आहे हे निर्विवाद आहे, परंतु ही समस्या सोडवण्यासाठी कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सांगितला गेलेला उपाय काय, तर आपले सरकार आल्यास कॉंग्रेस म्हणे ३४ लाख नोकर्‍या निर्माण करणार आहे. केंद्र सरकार आपली सर्व रिक्त पदे भरील, तसेच राज्य सरकारांनाही ती भरायला लावील असे हा जाहीरनामा सांगतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही पदे भरणे सरकारला खरोखर परवडणारे आहे का आणि एवढी मोठी खोगीरभरती झाली तर सरतेशेवटी त्याचे चटके सामान्य जनतेच्या खिशालाच बसतील त्याचे काय? शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरही सरसकट कर्जमाफीची ग्वाही जाहीरनाम्यात दिली गेली आहे, परंतु कर्जमाफी हे शेतकर्‍यांपुढील समस्यांचे खरे उत्तर आहे काय? हाच प्रकार बहुतेक घोषणांच्या बाबतीत दिसतो. अत्यंत उथळपणे विविध विषयांना सामोरे जात हा जाहीरनाम्याचा भुलभुलैय्या तयार करण्यात आलेला दिसतो. जो जे वांच्छील तो ते लाहो अशाच स्वरूपाची उदार दृष्टी या जाहीरनाम्यात समोर ठेवलेली दिसते. त्यामुळे ईशान्येच्या राज्यांना खास दर्जा, आंध्र प्रदेशला खास दर्जा, पुडुचेरीला स्वतंत्र राज्याचे स्थान अशा नानाविध आश्वासनांचा पाऊसच पक्षाने पाडलेला आहे. आपल्या सत्ताकाळात ही अशा प्रकारची आश्वासने आपल्याला पाळता आली नाहीत याचे भानही ठेवण्यात आलेले नाही. सर्वांत आक्षेपार्ह बाब आहे ती कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात घेतलेली लष्कराच्या विशेषाधिकारांसंबंधीच्या कायद्याबाबतची अत्यंत नकारात्मक भूमिका. डाव्या विचारवंतांची छाप ह्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेवर स्पष्टपणे दिसते. काल भाजपाच्या वतीने निर्मला सीतारमण यांनी ह्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसला धारेवर धरले. खरोखरच लष्करी विशेषाधिकारांसंबंधी कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका काश्मिरी वा ईशान्येतील फुटिरतावाद्यांना चुचकारणारी जरी असली, तरी ती देशहिताची नाही. जणू काही भारतीय लष्कर अत्याचारी आहे आणि अनन्वित अत्याचार करीत राहिले आहे असा जो काही कांगावा ज्यांच्या देशाप्रतीच्या निष्ठाच संशयास्पद आहेत अशी काही डावी मंडळी सातत्याने करीत असते, त्यांचीच री ओढून धरणारा हा प्रकार आहे. कॉंग्रेससारख्या एका जबाबदार राष्ट्रीय पक्षाकडून राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात अशा प्रकारची नकारात्मक भूमिका मुळीच अपेक्षित नाही. जाहीरनाम्यातील त्या मुद्द्यासंबंधीची शब्दरचनाच मुळात आक्षेपार्ह आहे. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासंबंधीचा कायदाही रद्दबातल करण्याची ग्वाही कॉंग्रेसने दिलेली आहे. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये अशी अपेक्षा करणे इथवर ठीक आहे, परंतु एकीकडे लष्कराचे खच्चीकरण करणारी भूमिका घ्यायची आणि दुसरीकडे देशद्रोह्यांची तळी उचलून धरायची हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक पाऊल ठरेल. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत जी काही पावले टाकली, ती सगळी पुन्हा मागे फिरवण्याचा आटापिटाच ह्या जाहीरनाम्यात करण्यात आलेला दिसतो. तुम्ही जीएसटी आणलात, आम्ही त्याचा फेरविचार करू, तुम्ही आधारची कार्यवाही केलीत, आम्ही अनुदानांना आणि कल्याण योजनांना ‘आधार’ शी जोडूच देणार नाही असा हा अट्टहास दिसतो. कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यातून नकारात्मकता न दर्शवता आपल्या देशाच्या विकासाप्रतीच्या कल्पनांचा पट मांडणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र, मोदी सरकारची कामगिरी डोळ्यांपुढे ठेवून पुढे गेलेले एकेक काम पुसून टाकण्याचाच प्रकार दिसतो. दुर्दैवाने कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर ह्या नकारात्मकतेचाच झाकोळ आहे.