- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
नकारात्मकता हा काही भारतीयांच्या विचारपध्दतीचा नवा आयाम नाही. माझ्या आठवणीप्रमाणे १९८० च्या दशकात त्यावेळचे नागपूर तरुण भारतचे मुख्य संपादक दि. भा. घुमरे यांनी ‘निगेटिव्हीजम’ या शब्दाचा वापर करुन या प्रकाराकडे लक्ष वेधले होते. कोणत्याही गोष्टीचा सकारात्मक विचार करायचे टाळून नकारात्मकच विचार करण्याच्या या प्रवृत्तीला घुमरे यांनी ‘निगेटिव्हीजम’ म्हटले होते. पण अलीकडे व विशेषत: नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून तर या नकारात्मकतेला नुसते उधाण आले आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्याने ज्यांची पिढ्यानपिढ्याची दुकानदारी बंद झाली, त्यांना मोदींचे पंतप्रधान होणे अद्यापही पचनी पडलेले नाही. त्या मंडळींनी नकारात्मक विचार केला तर एकवेळ समजूही शकते. पण त्यांना ती नकारात्मकता स्वत:पुरती ठेवायची नाही. ती समाजव्यापी करायची आहे. ते लोक क्षणोक्षणी आणि पदोपदी ही नकारात्मकता पसरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि ही बाबच अधिक गंभीर आहे. नकारात्मकतेच्या या घंटानादाबद्दल आपण जेवढे लवकर सावध होऊ तेवढे ते देशहिताचे ठरणार आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रकट झालेल्या विविध प्रतिक्रियांमधून तेच स्पष्ट होत आहे. खरे तर केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प ही एक गंभीर व देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित असलेली परीपाठी आहे. त्याचे एक पावित्र्यही आहे. त्यातून राजकीय संकेत दिले जात असले तरी तो केवळ राजकीय दस्तावेज नसतो. देशाच्या आर्थिक वाटचालीचा तो एक रोडमॅप असतो. त्यात नमूद केलेल्या प्रत्येक वाक्याची जबाबदारी सरकारवर असते व त्याबद्दल त्याला जनतेस उत्तर द्यावे लागते. संसदेच्या माध्यमातून प्रत्येक सरकारलाच ते करावे लागते. कारण संसदेच्या मंजुरीशिवाय सरकारला एक पैसाही खर्च करण्याचा अधिकार नसतो. पण एवढ्या गंभीर विषयाचा आपण किती सहजपणे व बेजबाबदारपणेही पचका करतो हे या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियांवरुन कळून येते. प्रत्येकाने अर्थसंकल्प डोक्यावरच घेतला पाहिजे असे मला यत्किंचितही सूचित करायचे नाही. त्यात काहीच त्रुटी नाहीत असेही म्हणायचे नाही. पण प्रतिक्रिया केव्हा व्यक्त करायची? वानगीदाखल एक उदाहरण देतो. तिकडे लोकसभेत अर्थमंत्री अरुण जेटली भाषण करीत होते. त्यांनी करप्रस्ताव वाचण्यास सुरुवात केली. प्राप्तिकर सवलतीत कोणतीही वाढ झाली नसल्याचे स्पष्ट होताच एका वृत्तवाहिनीची निवेदिका एकदम किंचाळलीच. तिचे शब्द होते ‘मध्यमवर्गपर मार पडी’. तिने हा अभिप्राय व्यक्त केला तेव्हा जेटलींचे भाषण पूर्णही झाले नव्हते. पण तिने तो अभिप्राय व्यक्त केला आणि सर्वांनीच मध्यमवर्गाच्या नावाखाली जेटलींना यथेच्छ ‘मारले’. एकंदर अर्थसंकल्पाचा मध्यम वर्गाला किती लाभ झाला हे शोधण्याचे कष्ट कुणीही घेतले नाहीत. खरे तर देशात मध्यमवर्गाची संख्या किती?, त्यातील प्राप्तिकरदाते किती? सवलतीची मर्यादा वाढली असती तर किती नागरिकांना त्याचा लाभ मिळाला असता वा आता किती लोकांना किती कर भरावा लागणार आहे? यापैकी एकाही प्रश्नाचा विचार न करता ती प्रतिक्रिया प्रकट झाली. प्रमाणबाह्यतेचा तो नमुनाच म्हणावा लागेल. पण आपण अतिशय सहजपणे पदोपदी असा नमुना पेश करण्यात धन्यता मानत असतो.
या प्रवृत्तीचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे ‘ मोदी सरकारने तीन वर्षात लोकांसाठी काहीही केले नाही’ हा वारंवार प्रकट होणारा अभिप्राय.‘सत्तर वर्षात कॉंग्रेसने काहीच केले नाही’ असे जर मोदी म्हणत असतील तर तेही योग्य नाहीच. पण मोदी मोठे चतुर राजकारणी आहेत. ते काहीच केले नाही असे म्हणण्याऐवजी ‘तुम्ही हे करू शकला असते पण ते केले नाही’ अशा शब्दांचा वापर करुन प्रतिपक्षाची गोची करुन टाकतात. त्यासाठी ते ठोस उदाहरणेही देतात. पण अर्थसंकल्पाबाबत विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया मात्र नकारात्मकच वाटली. ती त्याच पध्दतीने व्यक्त करण्यात आली. शब्द फक्त बदलले.‘या अर्थसंकल्पाने अमक्याअमक्याच्या तोंडाला पाने पुसली’ असे म्हटले की, लोकांना धन्य झाल्यासारखे वाटते. क्षणभर असे समजू या की, सरकारने खरेच लोकांच्या तोंडाला पाने पुुसली. मग ती कशी पुसली हे सांगण्याची जबाबदारी अभिप्राय व्यक्त करणाजयांवर येते. पण ती कुणीच पार पाडत नाही.
याच्या कारणाचा विचार केला तर असे लक्षात येते की, कुणाला आपल्या विधानाबद्दल जबाबदारी घ्यायची इच्छा असली तर त्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. सरकारच्या दाव्याला आव्हान द्यायचे असेल तर कागदपत्रांचे संशोधन करावे लागते. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करुन सरकारने दडवलेली माहिती प्रकाशात आणावी लागते. आपले प्रतिपादन तर्कशुध्द असल्याचे पटवून द्यावे लागते. प्रसंगी सरकारने चूक करण्याची वाटही पाहावी लागते.पण असे करण्याची कुणाचीही तयारी नाही. ‘काहीच केले नाही’ असे म्हटले की, काम संपते.
यासंदर्भातील दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत. या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकजयांसाठी शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केली आहे. संसदेत व तीही अर्थसंकल्पात ती करण्यात आल्याने सरकार सहजासहजी तिला सुरुंग लावू शकत नाही. आम्ही सांगितल्यानुसार केले हे त्याला केव्हा ना केव्हा सांगावेच लागणार आहे. आकड्यांच्या आधारावर सिध्द करावे लागणार आहे. एका दिवसात ते घडणे शक्य नाही ही समजून घेण्याची बाब आहे. त्यासाठी सरकारला राज्यांशी चर्चा करावी लागणार आहे. उत्पादनखर्च कसा निश्चित करायचा हे ठरवावे लागणार आहे. सुदैवाने आपल्याकडे ही प्रक्रिया बर्‍यापैकी रुळली असली तरी तिच्यातील दोष दूर करावे लागणार आहेत. सरकारला त्याशिवाय पर्यायच नाही. पण त्यासाठी वाट पाहण्याची कुणाचीच तयारी नाही. ते कसे अशक्य आहे हे सांगण्यासाठी मात्र स्पर्धा लागली आहे. हेतूबद्दल शंका व्यक्त करायची आणि मोकळे व्हायचे असा प्रकार सर्रास सुरु आहे.
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ‘आयुष्यमान भारत’ या नावाच्या राष्ट्रीय विमा योजनेबाबतही त्यापेक्षा वेगळे नाही. खरे तर देशातील दहा कोटी गरीब कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे पन्नास कोटी नागरिकांना गंभीर आजाराच्या बाबतीत पाच लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण व तेही एकही पैसा प्रिमियम द्यावे लागणार नाही या स्वरुपात घोषित करणे हेच एक फार मोठे धाडस आहे. त्यात प्रचंड जोखीम उचलण्याचा संकेतही आहे. ती सफल झाली नाही तर सरकारला लोकक्षोभाला तोंड द्यावे लागणार आहे.कोणत्याही सरकारला ते घोषित करण्यापूर्वी दहादा नव्हे शंभरदा विचार करावा लागतो. ती घोषणा जर सरकारने संसदेच्या साक्षीने आणि तीही अर्थसंकल्पातून केली असेल तर त्याची जबाबदारी हजारो पटींनी वाढते. त्याबद्दल शंका उपस्थित केली जाऊ शकते पण ‘जुमला’ म्हणून त्याची हेटाळणी करणे म्हणजे ५० कोटी नागरिकांच्या वेदनांवर मीठ चोळल्यासारखे ठरते. पण नकारात्मतेचा आधार घेऊन ते काम आज केले जात आहे. सगळे लक्ष कोण काय म्हणाला, यावरच केंद्रित केले जात आहे.
वास्तविक मोदी सरकार वेळोवेळी त्यांनी केलेल्या कामाचे आकडे जाहीर करीत असते. किती गरिबांना गॅस कनेक्शन मोफत दिले, किती जनधन खाती उघडली गेली, मुद्रा लोन किती रकमेचे व किती लोकांना दिले, किती घरांना वीज कनेक्शन दिले याचे सर्व आकडे अनेकदा जाहीर होतात. खर तर विरोधी पक्ष या नात्याने कॉंग्रेसने त्याची पडताळणी करायला हवी. एखाद्या एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण करवून घ्यावे आणि त्यात सरकारचा दावा चुकीचा निघाला तर अकांडतांडवही करावे. नुसते काहीच केले नाही असे म्हणणे पुरेसे ठरत नाही.
राजकीय नेत्यांच्या अभ्यास न करण्याच्या या रोगाकडे डावे म्हणून ओळखले जाणारे सुप्रसिध्द पत्रकार शेखर गुप्ता यांनीही समर्पकरीतीने लक्ष वेधले आहे. ते म्हणतात की, ‘राहुल गांधी आम्हा पत्रकारांना सरकारला प्रश्न विचारायला सांगतात. हा एक प्रकारे विरोधाचेही आऊटसोर्सिंग करण्याचाच प्रकार आहे. खरे तर सरकारला प्रश्न विचारणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे. पण विरोधी पक्ष ते करीत नाही. एक काळ असा होता की, विरोधी पक्षनेतेच आम्हा पत्रकारांना त्यांना मिळालेली माहिती पुरवित होते व सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधत होते, चर्चा घडवून आणत होते. आताचे नेते पत्रकारांनाच प्रश्न विचारायला सांगतात, त्यांच्याकडूनच माहिती मागतात. अधिकार असतांना माहिती विचारतही नाहीत आणि काढतही नाहीत.’
भरघोस वेतन आणि भाराभर सवलतींचा आस्वाद घेणार्‍या राजकारण्यांना मात्र लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध असणार्‍या समस्यांचा अभ्यास करावासा वाटत नाही हे आपल्या लोकशाहीचे फार मोठे दुर्दैव आहे व तेच अर्थसंकल्पावरील उथळ प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून पुढे आले आहे. केवळ नकारात्मकता हेच त्याचे कारण आहे. नकारात्मक असणे याचा अर्थ सकारात्मकतेच्या नावाखाली सरकारची हांजीहांजी करणे असाही नाही. आपल्या म्हणण्यात यथार्थता आहे याची काळजी घेण्याची मात्र नितांत गरज आहे. तिची जाणीव आपल्याला केव्हा होईल हे त्या परमेश्वरालाच बहुधा ठाऊक असावे.
