धाडसी निर्णय

0
98

अनेक क्षेत्रांतील थेट विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातील बंधने एका फटक्यात मुक्त करून सरकारने धाडसी पाऊल उचलले आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंधरा क्षेत्रांतील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ करून यासंदर्भात पहिले पाऊल टाकले गेले होते. यावेळी आणखी अनेक क्षेत्रे खुली केली गेली असल्याने आता भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील एक सर्वांत खुली अर्थव्यवस्था बनली आहे. जवळजवळ पाच क्षेत्रांमध्ये अगदी शंभर टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला सरकारने परवानगी देऊन टाकली आहे. संरक्षणासारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्राचाही त्यात समावेश आहे. परंतु हे करीत असताना असे भांडवल स्वीकारावे की नाही याबाबतचा निर्णयाधिकार सरकारने आपल्या हाती ठेवलेला आहे. पण काही क्षेत्रांमध्ये मात्र स्वयंचलितरीत्या म्हणजे सरकारच्या परवानगीविना थेट विदेशी गुंतवणुकीला काही मर्यादेपर्यंत मुक्तद्वार करण्यात आले आहे. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री होते, तेव्हापासून या देशात उदारीकरणाचे आणि जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. परंतु आजवरच्या सरकारांनी थेट विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात ताक फुंकून फुंकून पिण्याचेच सावध धोरण अवलंबिले होते. मात्र, मोदी सरकारने यासंदर्भात भलताच आक्रमक पवित्रा स्वीकारलेला दिसतो. देशात ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा दबाव हे त्याचे कारण आहे. एका पाठोपाठ एक क्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीला खुली करून आपल्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळकटी देण्याचा जरी हा प्रयत्न असला, तरी या वेगवान निर्णयांचे भावी काळात काय परिणाम होतील हे सांगणे अवघड आहे. प्रारंभी विविध क्षेत्रांतील या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल हे खरेच आहे. परंतु त्या पुढील टप्प्यामध्ये अनेक क्षेत्रांच्या उरावर येऊन बसलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हाती सारी सूत्रे तर जाणार नाहीत ना ही भीतीही अनाठायी नाही. ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यापाराच्या मिशानेच भारतात आपले बस्तान बसवून हळूहळू सत्ता काबीज केली होती हा आपला कटू इतिहास आहे. एकेकाळी उजव्या विचारधारेची मंडळी ‘स्वदेशी’ चा हिरीरीने प्रचार करीत असत. मागील कॉंग्रेस सरकारने काही क्षेत्रे थेट विदेशी गुंतवणुकीला खुली करायचा विचार चालवला, तेव्हा त्याविरुद्ध जोरदार आरडाओरडा केला गेला होता. परंतु आज अनेकांना ‘स्वदेशी’चा सोईस्कर विसर पडलेला दिसतो. देशात आज खासगी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. सरकारपाशीही आवश्यक गुंतवणुकीसाठी निधीची चणचण आहे. उलट सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांच्या निर्गुंतवणुकीच्या वाटेने सरकार चालले आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची असेल तर थेट विदेशी गुंतवणुकीला खुले दार करण्यावाचून तरणोपाय नाही असे या निर्णयामागील गणित आहे. देशाच्या आर्थिक विकास दरावर त्याचा चांगला परिणाम दिसेलच. फक्त ही अर्थव्यवस्थेला आलेली सूज तर ठरणार नाही ना या प्रश्नाचे उत्तर केवळ काळच देऊ शकणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात देशात कधी नव्हे ती ५५.५ अब्ज डॉलरची विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक आली. परंतु केवळ क्षेत्रे खुली केली म्हणजेच विदेशी गुंतवणूक धावत येईल असेही नाही. त्यासाठी अनेक पूरक गोष्टी आवश्यक आहेत. त्या दिशेनेही प्रयत्न गरजेचे ठरतील. विविध क्षेत्रांना विदेशी गुंतवणुकीला खुले करताना काही बाबतींत मात्र हात आखडता का घेतला जात आहे कळायला मार्ग नाही. उदाहरणार्थ, मुद्रित माध्यमांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबत अजूनही सरकार निर्णय घ्यायला तयार नाही. डीटीएच, केबल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांबाबत मात्र खुले धोरण अवलंबिले गेले आहे. निर्णय घ्यायचाच असेल तर ही तफावत दूर व्हायला काय हरकत आहे? त्यातून देशी प्रसारमाध्यमांना आर्थिक बळकटी मिळेल व त्यांची गुणवत्ता वाढेल. पण आपल्या हातून सूत्रे निसटतील या भीतीने आजवरच्या सरकारांनी अशा क्षेत्रांतील विदेशी गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगली. विद्यमान सरकारने त्या पार्श्वभूमीवर काही क्षेत्रांत उचललेले पाऊल क्रांतिकारक आहे. त्यातून विविध क्षेत्रांना आर्थिक बळकटी जरूर मिळेल. परंतु सरकार ही एक निरंतर प्रक्रिया असते. पुढील काळात येणारी सरकारे आजच्या इतकीच प्रामाणिक असतील असेही नाही. त्यामुळे अशा वेळी थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतचे खुले धोरण घातकही ठरू शकते. त्यामुळे या निर्णयाच्या बर्‍या-वाईट बाजू काळाच्या कसोटीवर तपासल्याविना टाळ्या पिटणे योग्य ठरणार नाही. त्याकडे सावधपणेच पाहायला हवे!