- देवेश कु. कडकडे (डिचोली )
निवडणुकीत अनेक उमेदवार आपल्या कार्यकर्त्यांना सरकारी नोकर्‍यांचे आमीष दाखवतात आणि या भुलभुलैय्याला भुलून हे कार्यकर्ते प्रचारात सर्वस्व अर्पण करतात. आज गोव्यातील बहुसंख्य मुली सरकारी कर्मचार्‍याशीच लग्न करणार असा हट्ट धरू लागल्या आहेत.
गोव्यातील बहुसंख्य युवापिढीचे उद्दिष्ट हे शिक्षणानंतर सरकारी नोकरी मिळवणे हेच असते. धंदा, उद्योग याबद्दल गोवेकर उदासीन असतात. त्यामुळे परप्रांतियांनी येथे जम बसविला आहे, हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. परप्रांतीय नागरिक गोवेकरांबद्दल याविषयी खाजगीत खोचक प्रतिक्रिया देत असतात. एका गुजराती व्यापार्‍याने माझ्याशी याबद्दल उद्गार काढले होते की, ‘तुम्हा गोवेकरांचा कल सरकारी नोकरी मिळविण्याचा असतो. महिन्याला ठराविक पगार आणि पुढे निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत पैशांची जुळवाजुळव करीत संतुष्ट आणि सुशेगाद जीवन जगता, तर आम्ही व्यापारधंद्यात प्रचंड मेहनत करून रग्गड पैसा कमावतो आणि ऐषारामी जीवन जगतो.’ त्यांच्या मते गोव्यातील तरुण-तरुणींना व्यापार – धंद्यात रस नसतो, कारण व्यापार धंद्यात ‘सुशेगाद’ वृत्ती सोडून कष्ट उपसण्याची तयारी हवी. एकूण गोवेकर परिपूर्ण धंदेवाईक बनण्यास पात्र नाही असा त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ होता.
गोव्यात रोजगार आहेत, परंतु ते स्थानिकांसाठी नाहीत. स्थानिकांना हलकी कामे करण्यास लाज वाटते. गोव्यातील अनेक पारंपरिक व्यवसायांत आज परप्रांतीयांनी मुसंडी मारली आहे आणि आजच्या पिढीने अशा तर्‍हेने पाठ फिरवली आहे की, भविष्यात त्या व्यवसायात परत उडी मारण्यास वावच नाही. तरीही गोवेकरांना यातील धोका उमगलेला नाही. उलट ‘गोवा हा परप्रांतियांसाठी दुबई बनला आहे,’ असा वाक्प्रचार आम्ही रुढ केला आहे. या विषयाच्या बाबतीत अनेकांनी वाचा फोडली आहे. तसा हा विषय आता घासूनघासून गुळगुळीत झाला आहे.
जळी स्थळी परप्रांतियांची वाढती संख्या ही अचंबित करणारी आहे. त्याबद्दल सर्व बाजूंनी विचार करायला हवा. केवळ त्यांच्याबद्दल तुच्छतेने बोलून, विनोद करून मार्ग निघणार नाही आणि या विषयावर केवळ सरकारवर टीका करून भागणार नाही. जिथे राजकारण्यांची चूक असेल तिथे त्यांचे माप त्यांच्या पदरी टाकावेच लागेल, मात्र आपलीही जबाबदारी झटकून चालणार नाही.
ज्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे त्यांच्यासाठी ‘दीन दयाळ स्वयंरोजगारा’च्या माध्यमातून सरकारने गाडे उपलब्ध करून दिले गेले, परंतु अनेकांनी हा धंदा तोट्यात निघत असल्याचे कारण पुढे करीत ते गाडे परप्रांतीयांना भाड्याने दिले. परप्रांतीय मात्र हा धंदा नफ्यात चालवतात. हा चमत्कार त्यांच्याकडून कसा होतो? तर हे परप्रांतीय दुकानदार सकाळी ७ वाजता दुकान उघडतात व रात्री ११ वाजेपर्यंत व्यवसाय करतात. आम्हा गोवेकरांना सकाळी साडे नऊ, दहा वाजल्यानंतर दुकानाची आठवण होते. दुपारी चार वाजेपर्यंत वामकुक्षीची सवय तर रात्री सात, साडेसात वाजता घराकडे परतायची लगबग. धंद्याकडे पाठ फिरवण्याचे दुसरे कारण म्हणजे धंद्यासाठी सुविधा उपलब्ध नाहीत. उलट अनेक जाचांना तोंड द्यावे लागते. प्रामुख्याने विविध कर तसेच नगरपालिकांचा त्रास मागे लागलेला असतो. विविध खात्यांतील अधिकारी किचकट मुद्दे उपस्थित करून कडक धोरण अवलंबतात. पदपथ अडवून उघडपणे विक्री करणार्‍यांवर मात्र कारवाई होत नाही.
आम्हाला सरकारी नोकर्‍या हव्यात. कमी काम – जास्त पगार. आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी मागे याबद्दलचे सत्य बोलून दाखवले होते. एका माजी मुख्यमंत्र्यांनी ९० च्या दशकात सरकारी नोकर्‍यांच्या भासणार्‍या कमतरतेमुळे स्वयंरोजगार काढण्याचा सल्ला दिला होता. सध्या गोव्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे व्यापारवृद्धीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अनेक छोटेमोठे उद्योग, कारखाने गोव्यात येऊन त्यात स्थानिकांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. केवळ विरोधाला विरोध न करता यात सर्व तर्‍हेची कामे करण्याची तयारी स्थानिकांनी दाखविली पाहिजे.
गोव्यात ८०-९० च्या दशकात पैसे घेऊन नोकर्‍या देण्याचा प्रघात होता. नोकरी लागण्याची प्रक्रियाच मुळी स्वच्छ नव्हती. पालक बँकेतून कर्ज काढून यासाठी दलालांना पैसे द्यायचे आणि नोकरी मिळाल्यानंतर पगारातून कर्ज फेडायचे. महाराष्ट्रात तर एका जिल्ह्यात शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी जाहीर लिलाव होत असल्याचा थेट आरोप झाला होता. आज काही सरकारी खाती कर्मचार्‍यांना चरण्यासाठी कुरणे बनली आहेत. बढतीही न स्वीकारता एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे कर्मचारी ठाण मांडून बसतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. ज्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधींना आपली मालमत्ता जशी दर काही वर्षांनी जाहीर करणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्येक सरकारी कर्मचार्‍यावरही मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन हवे.
निवडणुकीत अनेक उमेदवार आपल्या कार्यकर्त्यांना सरकारी नोकर्‍यांचे आमीष दाखवतात आणि या भुलभुलैय्याला भुलून हे कार्यकर्ते प्रचारात सर्वस्व अर्पण करतात. आज गोव्यातील बहुसंख्य मुली सरकारी कर्मचार्‍याशीच लग्न करणार असा हट्ट धरू लागल्या आहेत. सरकारी नोकरी मिळाली आणि एकदा काही वर्षांत कायम झालो की कोणतीच बंधने नाहीत, कटकट नाही, वरिष्ठांचे ऐकायचे नाही, उलट त्यांनाच ठेंगा दाखवायचा, असंख्य सुट्‌ट्या, भरमसाट रजा, गलेलठ्ठ पगार, पाच दिवसांचा आठवडा, एकही हक्काची रजा चुकवायची नाही. मग कार्यालयात कामाची ओरड झाली तरी चालेल. महिलांसाठी एक वर्ष गरोदरपणाची रजा, चाईल्ड केअरसाठी दोन वर्षांची रजा. सगळी मज्जाच मजा.
आज राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी यांचा आपल्या विभागाच्या विकासापेक्षा आपल्या माणसांना सरकारी नोकरी कशी मिळेल याची चिंता अधिक असते. त्यामुळे अनेक खात्यांत योग्यतेचा विचार न करता पदांची भरती केली जाते. कर्मचार्‍यांना खूष करण्यासाठी पगार वाढवून सरकारी तिजोरीचे रक्त आटवणे चालूच असते. कमीत कमी कर्मचारी नेमून शासनाचा कारभार करणे हे उत्तम शासनाचे गमक मानले पाहिजे. मात्र, आपल्याकडे सरकारचा निम्म्याहून अधिक महसूल कर्मचार्‍यांच्या पगारावर खर्च केला जातो. दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होतात. त्यामागचा हेतू असा की, त्यांना उदरनिर्वाहासाठी भविष्यातील विवंचना या गोष्टी सतावता कामा नये, जेणेकरून त्यांनी जनतेच्या कामांना पूर्ण न्याय द्यावा.
सरकारी नोकरी आपल्या माणसांना मिळाली नाही तर राज्यकर्ते आणि कार्यकर्ते यांच्यात कटुता वाढते आणि त्याची प्रतिक्रिया पुढच्या निवडणुकीत उमटते. कार्यकर्त्यांपुढे मान तुकवून नोकर्‍या द्याव्या लागतात. त्यामुळे गोव्यात सध्या असा व्यक्तिगत विकास चालू आहे. चिरकालीक टिकेल असा सार्वत्रिक विकास मागे पडला आहे. केवळ याला राज्यकर्ते जबाबदार नसून सरकारी नोकर्‍यांसाठी हट्टाला पेटलेले आपणसुद्धा आहोत.
