पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या नेपाळ भेटीवर नुकतेच जाऊन आले. हजारो वर्षांचे सांस्कृतिक अनुबंध असलेल्या भारताच्या या शेजारी राष्ट्राशी असलेल्या संबंधांमधील सततचे चढउतार पाहता ही भेट निश्‍चितच महत्त्वाची होती आणि अत्यावश्यकही होती. या दौर्‍यावर जाण्याआधी पंतप्रधानांनी जे निवेदन प्रसृत केले होते, त्यामध्ये हे उद्दिष्ट स्पष्टपणे अधोरेखित केलेले होते. नेपाळशी ‘रीबिल्डिंग ट्रस्ट अँड गुडविल’ हा या दौर्‍याचा उद्देश असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. यातील ‘रीबिल्डिंग’ हा शब्द बोलका आहे. २०१४ साली पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच जेव्हा मोदी पहिल्यांदा नेपाळ भेटीवर गेले होते, तेव्हा भारतीय पंतप्रधानाच्या तब्बल सतरा वर्षांनंतरच्या त्या नेपाळ भेटीत उभय देशांच्या सांस्कृतिक अनुबंधांना उजाळा देत त्यांनी तत्कालीन राजवटीशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित केले होते. ‘हिट’ म्हणजे हायवेज – आयवेज् आणि ट्रान्सवेज असा तिहेरी उपक्रम त्यांनी तेव्हा घोषित केला होता. ऊर्जा निर्मितीपासून उपग्रह संपर्कापर्यंत अनेक परींनी भारताने नेपाळला मोठ्या भावाच्या नात्याने तेव्हा मदतीचा हात देऊ केला होता. मात्र, त्याच्या पुढच्याच वर्षी नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेच्या निर्मितीवरून तराई क्षेत्रामध्ये मधेसींचे जे हिंसक आंदोलन उसळले, तेव्हा भारताने तराई क्षेत्रातील नागरिकांची कड घेत नेपाळची जी अघोषित कोंडी केली, त्यातून हे संबंध पुन्हा बिघडले होते. गेल्या फेब्रुवारीत नेपाळमध्ये कडवी डावी राजवट सत्तारूढ झाली आहे. त्यानंतर नेपाळचे नवे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली गेल्याच महिन्यात भारतभेटीवर येऊन गेले. पंतप्रधान मोदींशी त्यांची एकास एक भेटही त्यावेळी झाली. आता त्यांच्या आमंत्रणावरून मोदींनी हा दौरा केला. वरवर पाहता हा दौरा नव्या राजवटीशी जुळवून घेण्यासाठी असल्याचे जरी वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात मोदींनी या दौर्‍यात सर्वच राजकीय पक्षांशी हातमिळवणी केली. दौर्‍याची आखणीही अत्यंत विचारपूर्वक करण्यात आल्याचे दिसत होते. त्यांच्या या दौर्‍याची सुरुवात जनकपूरपासून झाली. जनकपूर हे राजा जनकाचे गाव मानले जाते. म्हणजेच रामायणातील धागेदोरे जुळवून जनकपूर – अयोध्या बससेवेची सुरूवात करीत रामायण सर्कीटद्वारे नेपाळ भारत संबंधांच्या पूर्वापार सांस्कृतिक अनुबंधांना उजाळा तर देण्यात आलाच, परंतु जनकपूर हे तराई क्षेत्रामध्ये आहे. मधेसीबहुल गाव आहे. म्हणजेच नेपाळच्या संविधाननिर्मितीच्या विरोधात मधेसींचे जे उग्र आंदोलन झाले होते आणि ज्याला भारताने पाठिंबा दर्शवलेला होता, त्यांना आज वार्‍यावर सोडलेले नाही हेही जणू भारताने सूचित केलेले आहे. नव्या राजवटीशी हातमिळवणी केली याचा अर्थ तराई क्षेत्रातील सीमावर्ती मधोसींना असलेले समर्थन काढून घेतलेले नाही हेही त्यातून दर्शवण्यात आले आहे. अर्थात हे करीत असताना काठमांडूचे महत्त्वही भारताने कमी लेखले नाही. विद्यमान सत्ताधारी जरी कडवे डावे असले तरी त्यांच्याशी मैत्रिपूर्ण संबंधांची ग्वाही देत मोदींनी उभय देशांतील द्विपक्षीय प्रकल्पांना पुढे चालना दिली आहे. एका जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणीही या दौर्‍यात करण्यात आली. मोदींच्या चार वर्षांपूर्वीच्या दौर्‍यात नेपाळमध्ये पाच वर्षांत आठ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीसंदर्भात जो विद्युत व्यापार करार झालेला होता, त्या अनुषंगाने हे पुढचे पाऊल होते. चीन नेपाळशी जलविद्युत ऊर्जेच्या आणि इतर क्षेत्रांमध्ये जी हातमिळवणी करून भारताला दूर लोटू पाहात आहे, त्याला त्याच भाषेत प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे. नेपाळ आणि चीन यांची जवळीक भारताला तापदायक ठरू शकते. त्यामुळे मोदींच्या या दौर्‍यामध्ये पुन्हा एकवार ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाला उजाळा देत, तेथे नवी राजवट आलेली असली आणि ती भले डाव्यांची असली, तरीही भारत मोठ्या भावाच्या नात्याने नेपाळला सर्वतोपरी सहकार्य आणि मदत करायला तत्पर असेल हा विश्वास देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थात, नेपाळच्या कथनी आणि करणीमध्ये नेहमीच फरक पडत आलेला आहे. मोदींच्या यापूर्वीच्या नेपाळ दौर्‍यांनंतरही एकीकडे भारताशी मैत्रीच्या गळाभेटी घेत असताना दुसरीकडे चीनशी हातमिळवणी नेपाळने सुरूच ठेवली होती. चीन भारताच्या सर्व सीमावर्ती देशांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करून आणि त्यांच्यावर आपल्या आर्थिक उपकारांचे ओझे लादून त्यांना अंकित करून घेऊ पाहात आहे. पाकिस्तानमध्ये पाक – चीन आर्थिक कॉरिडॉर, श्रीलंकेत ‘ओबोर’ खाली बंदरांचा विकास, नेपाळमध्ये जलविद्युत प्रकल्पांबाबत करार, बांगलादेशमध्ये मैत्रिपूर्ण सहकार्य अशा अनेक पावलांद्वारे भारताची कोंडी करण्याचा चीनचा कावा आहे. अशा परिस्थितीत नेपाळसारखा पूर्वापार मित्र राखणे भारतासाठी नितांत आवश्यक आहे आणि मोदींच्या दौर्‍यात तेच प्रयत्न केले गेले आहेत. या दौर्‍याची फलनिष्पत्ती जाणवण्यासाठी आणखी काही काळ जावा लागेल, कारण मोदींनी निर्माण केलेली जवळीक पुसून टाकण्यासाठी चीन आपली रणनीती आता आखल्यावाचून राहणार नाही. नेपाळचा प्रतिसाद त्यांना कसा राहतो त्यावर भारत – नेपाळ मैत्रीपर्वाचे भवितव्य स्पष्ट होईल.
