दोन लाख कंपन्यांची बँक खाती हाताळण्यास बंदी

0
104

>> केंद्र सरकारचा दणका
>> कंपन्यांची नोंदणीही रद्द

कंपनी कायद्याची पायमल्ली करणार्‍या कंपन्यांना केंद्र सरकारने काल जोरदार दणका दिला असून एका आदेशाद्वारे २,०९,०३२ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करीत त्यांची बँक खाती गोठवली आहेत. काळा पैसा व कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कंपन्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
कंपनी कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या वरील कंपन्यांची कलम २४८ (५) अंतर्गत कायदेशीर नोंदणी अवैध ठरवण्यात आली आहे. सदर कंपन्यांचे सध्याचे संचालक मंडळ व कंपनीद्वारे अधिकृत सही करणारे कायद्याने गैर मानण्यात येणार असल्याचे सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. या कंपन्यांच्या संचालकांना कंपन्यांच्या नावे असलेली बँक खात्यांचा वापर करता येणार नसल्याचे स्पष्ट निर्देश सरकारने दिले आहेत. सरकारच्या या आदेशामुळे वरील कंपन्यांचे विद्यमान संचालक मंडळ यापुढे माजी संचालक मंडळ मानले जाईल.
वरील कंपन्या अवैध ठरवल्यानंतर त्यांची बँक खाती गोठवण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अर्थ विभागाने भारतीय बँक संघाच्या मदतीने अवैध ठरवलेल्या कंपन्यांची खाती त्वरित गोठवण्यात यावीत असा सल्ला संबंधित बँकांना दिला आहे. त्यादृष्टीने ठोस पावले उचलण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर खाती गोठवण्यात आलेल्या कंपन्यांची यादी प्रकाशित करण्यात आली असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे.
या कंपन्यांबरोबर व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्लाही अर्थ मंत्रालयाने बँकांना दिला आहे.
कंपनी कायदा कलम २४८ अंतर्गत अर्थ मंत्रालयाला अनेक कारणांबरोबरच दीर्घ काळ कार्यरत नसलेल्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. व्यावसायिक मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर सक्रिय स्थितीत असलेल्या कोणत्याही कंपनीने वार्षिक परतावा, जमाखर्च सादर केलेला नसेल त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाईल. सदर कंपन्या आपल्या गुंतवणूकदारांना तसेच जनतेला महत्त्वपूर्ण माहितीपासून दूर ठेवत असल्याचे मानले जाईल असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.