मल्याळम दिग्दर्शक सनलकुमार शशीधरन यांचा वादग्रस्त ‘एस. दुर्गा’ हा चित्रपट अखेर केरळ उच्च न्यायालयाच्या बडग्यामुळे ‘इफ्फी‘च्या परीक्षक मंडळाला पुन्हा दाखवण्यात आला. या चित्रपटासंदर्भात हा जो वाद उफाळला आहे, त्याच्या दोन बाजू आहेत. पहिली बाजू आहे ती म्हणजे या महोत्सवात दाखवण्यासाठी परीक्षक मंडळाने एखाद्या चित्रपटाची अंतिम शिफारस केलेली असताना दिग्दर्शकांना वा परीक्षक मंडळाला पूर्वकल्पनाही न देता तो महोत्सवातून परस्पर वगळण्याची माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची कृती योग्य व न्याय्य ठरते का? आधी आपण याचा विचार करू. एकदा परीक्षक मंडळाकडे जेव्हा हे चित्रपट सोपवले गेले, तेव्हा त्याचाच अर्थ महोत्सवासाठी त्यांचा विचार व्हावा यासाठीच ते परीक्षक मंडळाकडे सोपवण्यात आले. मग परीक्षकांच्या अंतिम निवडीनंतर चित्रपट परस्पर वगळण्याचा अधिकार मंत्रालयाला असावा का हा यातला मूलभूत सवाल होता. केरळ उच्च न्यायालयापुढे तो चर्चेला आला. ‘‘महोत्सवात हा चित्रपट फेटाळला गेला कारण त्याला आवश्यक ते प्रमाणपत्र नव्हते आणि आता हा चित्रपट महोत्सवात दाखवायचा झाला तर आयोजकांना ते शक्य होणार नाही’’ असे दावे सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आले, परंतु ते टिकले नाहीत व दिग्दर्शकाच्या पारड्यात निवाडा आला. केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा हा चित्रपटाच्या आशयाच्या आधारे आलेला नाही. हा चित्रपट यापूर्वी नामांतरानंतर सेन्सॉर बोर्डाचे यू/ए प्रमाणपत्र मिळवून मुंबईच्या एकोणिसाव्या ‘मामी’ महोत्सवात दाखवला गेला होता. त्यामुळे त्याला सेन्सॉर प्रमाणपत्र नव्हते हे खरे नव्हे. हा चित्रपट महोत्सवातून दिग्दर्शकाला वा परीक्षक मंडळाला कल्पना न देता वगळण्याची सरकारची कृती न्यायालयाने गैर ठरविली. त्याविरुद्धचे सरकारचे अपीलही फेटाळण्यात आले. आता ‘इफ्फी’मध्ये हा चित्रपट न दाखवणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान ठरत असल्याने मंत्रालयाला झुकणे भाग पडले व परीक्षकांवर ती जबाबदारी टाकण्यात आली. ही झाली या वादाची एक बाजू. दुसरी बाजू आहे ती म्हणजे या चित्रपटामध्ये धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवणारे चित्रण आहे का? मुळात हा एक भयपट आहे. अपरात्री रेल्वे स्टेशनवर निघालेले कबीर (कन्नन नायर) आणि दुर्गा (राजश्री देशपांडे) हे वाटेत लिफ्ट मागतात. एक गच्च भरलेली मारुती ओम्नी येऊन थांबते आणि नंतर त्यांना जो दाहक अनुभव येतो त्यातून या चित्रपटाद्वारे आजचे सामाजिक वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिग्दर्शकाचे म्हणणे आहे. एकीकडे त्यांचा हा प्रवास सुरू असताना दुसरीकडे कुठल्या तरी गावी दुर्गादेवीच्या भक्तांच्या अघोरी प्रथा चालल्या आहेत, भक्त कातडीला टोचून घेत आहेत वगैरे अंगावर शहारे आणणारे चित्रण या चित्रपटात दाखवले गेले आहे आणि शेवटी या दोन्ही घटनांचा प्रतिकात्मक संबंध जोडण्याचा खटाटोप दिग्दर्शकाने केला आहे असे चित्रपटाचा ट्रेलर पाहता दिसते. चित्रपट प्रत्यक्ष पाहिलेला नसल्याने त्यात प्रत्यक्षात धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवली गेली आहे की नाही हे सांगता येत नाही, परंतु चित्रपट सेन्सॉर होताना त्यातील २९ आक्षेपार्ह संवाद कापले गेले आहेत आणि ‘इफ्फी’त हीच सेन्सॉर केलेली प्रत ज्युरींना काल दाखवण्यात आली. येथे एक गोष्ट महत्त्वाची ठरते ती म्हणजे कलात्मक स्वातंत्र्य वगैरे आपण कितीही म्हटले तरी घटनेने नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य अनिर्बंध नाही. मनुष्य हा शेवटी एक सामाजिक प्राणी आहे. त्यामुळे कोणी कितीही नाही म्हटले तरी प्रत्येकावर सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक बंधने असतात. भारत हा धर्म, संस्कृती जोपासणारा देश आहे. पाश्‍चात्त्य देशांची विचारसरणी आणि आपली सामाजिक विचारसरणी यामध्ये निश्‍चितच फरक आहे. त्यामुळे पन्नास आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांत एखादा चित्रपट वाखाणला गेला म्हणून तो आम भारतीय प्रेक्षकांकडून स्वीकारला जाईलच असे नव्हे. या चित्रपटाला तर पटकथाच नव्हती. दहा दहा मिनिटे न कापलेली प्रदीर्घ चित्रदृश्ये या चित्रपटात आहेत. म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्याही वेगळ्या धाटणीचा आणि पठडीबाहेरचा हा चित्रपट आहे. ‘इफ्फी’ सारखे महोत्सव हे मुळात अशा वेगळ्या चित्रपटांचा रसास्वाद घेण्याची क्षमता असलेल्या गंभीर प्रेक्षकासाठीच असायला हवेत. ते ‘बॉक्स ऑफिस’ वरचे प्रदर्शन नव्हे. दुर्दैवाने ‘इफ्फी’ची सूत्रे राजकारण्यांच्या हाती गेली आहेत. सवंग लोकप्रियतेसाठी महोत्सव ‘लोकाभिमुख’ बनवण्याची अहमहमिका लागलेली आहे. त्यातून त्यामागील प्रयोजनच दृष्टीआड होत चालले आहे. दरवर्षी वाढत चाललेली प्रतिनिधींची गर्दी आणि शाहरुख, सलमानला जात असलेली निमंत्रणे या महोत्सवाचे गांभीर्य ओसरल्याचेच निदर्शक आहे. अशा ‘लोकप्रिय’ माहौलामध्ये असे वेगळ्या पठडीतले चित्रपट प्रेक्षकांना रुचणे आणि पचनी पडणे कठीणच असेल.
