- देवेश कु. कडकडे
(डिचोली)
अर्थव्यवस्था सुरळीत राखणे हे केवळ एकट्या सरकारचेच कर्तव्य आहे असे आपण मानतो. मात्र त्याला जनतेने साथ देणे तितकेच आवश्यक आहे. आपण देशाची नैसर्गिक संपत्ती उधळतो. कर्ज काढून ते बुडवतो, बँकेत, पतसंस्थेत घोटाळा करून जनतेचे पैसे लाटतो. कर चुकवण्यासाठी नाना क्लृप्त्या करतो. काळा पैसा दडवून ठेवतो. आपली नोकरशाही तर राष्ट्राला दुय्यम लेखून व्यक्तिगत प्रगती कशी होईल यावर भर देत आहे.
देश सध्या आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली असल्याची चर्चा आहे. जर जीडीपीचा दर सतत सहा महिने कमी होत राहिला, तर त्याला अर्थशास्त्रात आर्थिक मंदी म्हणतात. त्या दृष्टीने आपल्या देशात मंदीची भविष्यात झळ बसण्याची दाट शक्यता वर्तवली जाते. त्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता अपरिहार्य आहे.
जेव्हा १०% लोकांकडे ९०% संपत्ती असते आणि ९०% लोकांकडे १०% संपत्ती राहते, अशा संपत्तीच्या विचित्र विभागणीमुळे प्रचंड आर्थिक विषमता येते. बहुसंख्य लोकांकडे खर्च करण्याची क्षमता उरत नाही. बाजारात माल पडून राहतो. पैशाचे चलन ठप्प राहते. जीडीपी दर हळूहळू घसरत जातो. आपल्या हिंदू धर्मात वारंवार सण साजरे करण्याची प्रथा आहे. आपल्या पूर्वजांनी पैशांचा प्रवाह सर्व स्तरांतील समाजाच्या लोकांकडे घोळत राहावा यासाठी उत्सव-सणांची सुरुवात केली. गणेशोत्सव तर अगदी आदिवासी समाजापासून सर्व समाजाच्या आर्थिक समृद्धीचा विचार करतो. कृषी, उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रातील वाढ आणि घट यावर जीडीपी मोजला जातो. भारतीय उत्पादनात वाढ होऊन त्याची देशात विक्री वाढली आणि तसेच त्या उत्पादनाची परदेशात निर्यात वाढली तर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर उच्चांकावर पोचतो. मात्र, देशात उत्पादनात आणि विक्रीत घट झाली आणि परदेशी वस्तूंची आयात वाढली आणि हे चित्र सहा महिने टिकले तर जीडीपी घसरत आर्थिक मंदीची व्याप्ती वाढते.
जीडीपी मोजण्याचा पहिला प्रयोग अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ सायमन कुजलेन यांनी १९३५ ते १९४४ सालापर्यंत केला. पुढे अनेक देशांनी आपली अर्थव्यवस्था मापण्यासाठी या सिद्धांताचा वापर केला. जेव्हा देशातील २५% लोक आपली नोकरी गमावून रोजगारासाठी भटकत राहतात, तेव्हा देशात महामंदीचे स्वरुप येते. भारतात सध्या महा मंदी नव्हे तर ‘स्लोडाऊन’ किंवा मरगळ आहे. १९३० साली जगात सर्वांत मोठे आर्थिक संकट होते. त्याच्यानंतर २००७ ते २००९ या दोन वर्षांत पूर्ण जगात आर्थिक मंदीच्या तांडवात अमेरिकेत आणि युरोपात अनेकांनी रोजगार गमावला. सध्या जगात सुरू असलेले व्यापार युद्ध, ब्रेक्झिट प्रकरण, खनिज तेलाच्या किंमतीत होणारी वाढ अशा अनेक कारणांमुळे सर्व जगाला मोठ्या प्रमाणात बदलाला सामोरे जावे लागत आहे. आपल्या देशात अनेक दशकांपासून अर्थव्यवस्थेसंदर्भात सतत दुर्लक्ष झाले आहे. ठोस धोरण आणि योग्य नियोजनाअभावी अशी स्थिती उद्भवली आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ही मंदी अधिक गडद होण्याचा संभव आहे. जीएसटी लागू झाल्याने संपूर्ण भारताच्या बाजारपेठेत बंधने हटविल्याने ही बाजारपेठ समर्थ बाजारपेठ म्हणून उभी राहत आहे, त्या आधारे भारत येणार्‍या आर्थिक मंदीतून सावरू शकतो.
अमेरिका आणि इतर देशांचा चीनवर असा आरोप आहे की चीनने आपल्या चलनाचे मूल्य कृत्रिमरित्या कमी ठेवल्याने चिनी वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतात. त्यामुळे इतर देशांचा बाजारपेठेत टिकाव लागत नाही. कृत्रिमरित्या चलन कमी किंमतीचे केल्याने चीनमध्ये परदेशातून आयात महाग बनते. त्यामुळे चीनमध्ये या वस्तू महाग बनतात आणि त्याची विक्री कमी प्रमाणात होते. चीन आणि अमेरिका एकमेकांवर बंधने घालून कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. चीनने आपल्या देशातील अमेरिकी कंपन्यांवर जास्ती कर वाढवून त्यांच्या वस्तू ग्राहकांनी खरेदी करू नयेत यासाठी कंबर कसली आहे. म्हणून या कंपन्यांना चीनमधून आपला गाशा गुंडाळण्याची सूचना राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी केली आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम आता जागतिक बाजारपेठेवर होत आहे. त्याचे चटके भारताला सहन करावे लागत आहेत.
गृहनिर्माण आणि वाहन यांचा व्यवसाय विकासाला चालना देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याची मागणी घटल्यामुळे या क्षेत्रातील संबंधित इतर व्यवसायांवर विपरित परिणाम होतो. उत्पादन बंद म्हणून नोकर्‍याही जाण्याची संभावना वाढून मध्यमवर्गीयांमध्ये खरेदी करण्याची क्षमता अल्प होते. लोक मूलभूत अशा गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यास हात आखडता घेतात. अशाने खर्चासाठी पैसा जर नसेल तर बचत होत नाही आणि बँकेत पैसा जमा होत नाही, बँकेत पैशाचा पुरवठा खालावतो आणि जर उत्पादनक्षेत्रात पैशाची मागणी नसेल तर कर्जाची मागणी आणि पुरवठा दोन्हींची घसरण होते. उद्योजक पैसा गुंतवण्यास तयार नसतात, कारण त्यातून नफा मिळत नाही, कारण मालाला बाजारात मागणी नसते. शेअर मार्केटमध्ये घसरण होत राहते आणि आर्थिक मंदीचे संकट उद्भवते. अर्थतज्ज्ञांमध्ये भारत यावर मात करण्यास समर्थ आहे. मात्र अलिकडे भारताचा बचतीचा दर कमी होत आहे. आपण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी किती बचत करतो यावर हा बचत दर ठरतो. हा दर ३४% होता तो आता ३०% पर्यंत खाली आला आहे. अर्थात हा वेग कमी झाला म्हणजे आर्थिक मंदीची स्थिती निश्‍चित नाही, मात्र सावधगिरी हवी. केन्स या अर्थतज्ज्ञाने यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने विकासाच्या कामासाठी पैसा खर्च करावा अशी सूचना केली आहे. रस्ते बांधणे, पूल बांधणे इत्यादी कामांमुळे उद्योगधंद्याला चालना मिळून रोजगार वाढेल. लोकांच्या हातात पैशाचा प्रवाह वाढेल आणि लोक माल खरेदी करतील आणि बाजाराचे स्वरुप जागेवर येईल. आज सरकार कराचे दर कमी करते, तसेच बँकमधील कर्जाचे व्याजदर घटवते. बँकातील ठेवीवरील व्याजदर सतत घटत राहिल्याने जे केवळ अशा ठेवींच्या व्याजदरावर आपला उदरनिर्वाह करतात त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे सरकारने गुंतवणुकीचा मार्ग पत्करला तरच आर्थिक स्थैर्य राखणे शक्य आहे. मागील दोन वर्षांत झालेली नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी याने थेट फायदा होईल अशी अटकळ होती. मात्र प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. आज अर्थव्यवस्थेत तेल हा महत्त्वाचा घटक आहे. या बाबतीत आपण स्वयंभू होण्याचा प्रयत्न ७० वर्षांत झाला नाही. तेल आपल्याकडे आयात करावे लागते, मात्र तरीही आपण त्याचा काटकसरीने वापर करण्याच्या बाबतीत मुळीच गंभीर नाही. त्यातून आपण आपल्या देशाचीच हानी करतो. पैसा वाचला तर उद्योगधंद्यात गुंतवता येतो. महागाई आटोक्यात येते. तसेच फक्त शहरांमध्ये उद्योगधंदे वाढवणे हे धोरण चुकीचे आहे, कारण याचा फायदा थेट गावातील लोकांना होत नसल्याने तेथील लोक शहरात रोजगार शोधण्यास जातात. अर्थव्यवस्था सुरळीत राखणे हे केवळ एकट्या सरकारचेच कर्तव्य आहे असे आपण मानतो. मात्र त्याला जनतेने साथ देणे तितकेच आवश्यक आहे. आपण देशाची नैसर्गिक संपत्ती उधळतो. कर्ज काढून ते बुडवतो, बँकेत, पतसंस्थेत घोटाळा करून जनतेचे पैसे लाटतो. कर चुकवण्यासाठी नाना क्लृप्त्या करतो. काळा पैसा दडवून ठेवतो. आपली नोकरशाही तर राष्ट्राला दुय्यम लेखून व्यक्तिगत प्रगती कशी होईल यावर भर देत आहे. राष्ट्रीय अस्मिता आणि सामाजिक बांधिलकी याची आपल्याकडे केवळ चर्चाच होते, वास्तविक आजचा समाज पूर्ण स्वयंकेंद्रित आणि भोगवादी बनला आहे. जर आपल्याला भविष्यातील हाय डिप्रेशन म्हणजे महामंदीच्या झळा टाकायच्या असतील तर कठोर उपाययोजनांबरोबर सरकार आणि जनतेचीही एकत्रित भागिदारी हवी!
