देशाच्या संरक्षणाला नवे आयाम…

0
143
  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

भविष्यात शत्रूने एखादे क्षेपणास्र मुंबईसारख्या शहरावर अथवा अणुप्रकल्पावर डागले तर त्यातून होणारी हानी किती भयानक असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. अशी घटना घडल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेवर ताशेरे ओढण्यापेक्षा पूर्वखबरदारी घेणे सूज्ञपणाचे आहे…

अलीकडील काळात भारताला शेजीराल राष्ट्रांकडून आणि दहशतवादी संघटनांकडून असणारा धोका वाढत चालला आहे. एका बाजूला सीमेवर पाकिस्तानकडून होणारा गोळीबार, दहशतवादी हल्ले वाढत चाललेले असतानाच अधूनमधून देशातील महानगरे, महत्त्वाची ठिकाणे उडवून देण्याच्या अथवा त्यांच्यावर हल्ले करण्याच्या धमक्याही दिल्या जाताना दिसतात. जागतिक राजकारणातील नीतीनियमांमुळे निर्माण झालेल्या अपरिहार्यतेमुळे आपणास शत्रू माहीत असूनही आपण त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करत नाही अथवा करू शकत नाही. अशा वेळी पर्याय उरतो तो संरक्षणप्रणाली भक्कम करण्याचा. यासाठी गरज असते ती आधुनिकीकरणाची आणि शस्रसज्जतेची. विद्यमान शासन याबाबत काहीसे गतिमान आणि सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. विविध देशांशी संरक्षण करार करून देशाची सुरक्षा अभेद्य करण्यासाठी हे शासन प्रयत्न करत आहे. यासाठी अत्याधुनिक संरक्षणसामग्रीची खरेदी केली जात आहे.
अलीकडेच भारताने रशियाकडून एस-४०० ट्रायंङ्ग डिङ्गेन्स सिस्टिम आयात करण्याचा निर्णय केला आहे. ही बॅलेस्टिक मिसाईल डिफेन्स सिस्टीम विमान व क्षेपणास्त्र दोन्हींचा नाश करण्यास समर्थ आहे. ही प्रणाली रशियाच्या नव्या क्षेपणास्र संरक्षण प्रणालीचा एक भाग असून एस-३०० या क्षेपणास्राचे हे आधुनिक रूप आहे. रशियाने २००७ मध्ये ही प्रणाली तैनात केली होती. या विमानभेदी प्रणालीच्या प्रत्येक युनिटमध्ये साधारण ८ लॉंचर्स असतात. एका लॉंचरवर ३२ क्षेपणास्रे असतात. याखेरीज एक मोबाईल कमांड पोस्ट असते. २०१५ च्या ऑक्टोबरमध्ये अशा प्रकारची १२ युनिटस् खरेदी करण्याचा विचार पुढे आला होता. मात्र प्रत्यक्षात ५ युनिटस्‌ची ऑर्डर देण्यात आली. यासाठीचा एकूण खर्च ७ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. २०१६ मध्ये गोव्याची राजधानी पणजी येथे पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदे दरम्यान भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांनी या प्रणालीच्या खरेदीसंदर्भातील द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, भारत ५ युनिटस् आणि ६००० क्षेपणास्रे घेणार आहे. प्रत्यक्षात हवाईदलाने १२ युनिटस्‌ची मागणी केलेली आहे. ही मागणी पूर्ण होते की नाही हे पहावे लागेल. याचे कारण या सर्वांसाठी सुमारे ७० हजार कोटी रुपयंाची गरज आहे. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी रशियादौर्‍यादरम्यान या प्रणालीच्या खरेदीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर पंतप्रधानांनीही याला मान्यता दिली. यासंदर्भात एनपीओ अल्माझ या कंपनीने रिलायन्सशी ६ अब्ज डॉलर्सचा करार केलेला आहे. त्यामुळे या युनिटच्या खरेदीनंतर देखभाल करण्याचे काम रिलायन्सकडे असणार आहे.
इजिप्त, इराक, इराण, कझाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया या देशांकडे ही विमानभेदी प्रणाली आहे. याची कार्यपद्धती कशी असते, हे जाणून घेऊ. यामध्ये एक रडार सामूहिक लक्ष्याचा वेध घेणारे असते; तर एक रडार वैयक्तिक लक्ष्याचा वेध घेणारे असते. याखेरीज एक मिसाईल लॉन्चर असतो. या रडारची डिटेक्शन रेंज म्हणजे लक्ष्याचा वेध घेण्याची क्षमता ६०० किलोमीटरची आहे. एका वेळेला ३०० लक्ष्ये या रडारच्या माध्यमातून ओळखता येऊ शकतात आणि त्याचा वेध घेऊन ४०० किलोमीटरच्या अंतरावर ती मारताही येऊ शकतात. असे म्हटले जाते की, ङ्गूटबॉल जर सुपरसॉनिक विमानाच्या वेगाने गेला तरीही त्याला केवळ बारा सेकंदाच्या आत मारण्याची क्षमता या प्रणालीमध्ये आहे. याचा लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्याचा याचा कमाल वेग १४ मॅक प्रति सेकंद (एक मॅक = ७६० फूट प्रती सेकंद जाणे) आहे.
या आधुनिक प्रणालीची कार्यपद्धती सीक आणि डिस्ट्रॉय अशी आहे. ब्राम्होसची ङ्गक्त डिस्ट्रॉय सिस्टिम आहे. या प्रणालीमधील रडारचे तरंग लक्ष्याचा शोध घेण्यासाठी निर्धारित संपूर्ण परिसर स्कॅन करतात. लक्ष्य सापडल्यानंतर त्यांची ओळख चाचपणी केली जाते. यानंतर त्याचे निरीक्षण करून क्षेपणास्त्रातील व्यवस्था ते लक्ष्य मारायचे की दुर्लक्ष करायचे (किल ऑर इग्नोअर) हे स्वतः ठरवते. जर लक्ष्य शत्रूला मारायचे असेल तर क्षेपणास्त्र आपोआप डागले जाते. या क्षेपणास्त्राच्या कार्य करण्याच्या पद्धतीत एकाच वेळी तीन क्षेपणास्त्रे डागली जातात. ही सिस्टीम जमीनीवर, जहाजांवर, समुद्रावर आणि रेल्वेवरही नेता येऊ शकते. एखाद्या शहराभोवती ही प्रणाली बसवल्यास तो संपूर्ण परिसर यामुळे संरक्षित होऊ शकतो. त्या शहरावर कोणतेही क्षेपणास्त्र वार करू शकत नाही. या प्रणाली मुळे आपल्याला ठराविक परिसरांची सुरक्षितता अभेद्य करता येणे शक्य होणार आहे.आठ क्षेपणास्त्रांच्या एका युनिटची किंलमत २०० दशलक्ष डॉलर्स इतकी आहे. शंभर निर्धारित लक्ष्यांपैकी ८३ लक्ष्य उद्ध्वस्त करण्यात यातील एका क्षेपणास्त्राला यश येते. त्यामुळे दोन क्षेपणास्त्र एकाच वेळी प्रक्षेपित केल्यास अर्थातच ही शक्यता वाढेल. रशियाच्या म्हणण्यानुसार दहा लक्ष्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी १२ क्षेपणास्त्रे डागावी लागतील. सध्या ही व्यवस्था मुंबई किंवा दिल्लीमध्ये तैनात केली जाण्याची शक्यता आहे. भविष्यात देशातील अणुभट्‌ट्या, सरदार सरोवरसारखे महत्त्वाचे उद्योग, प्रकल्प यांच्या सुरक्षिततेसाठी ही प्रणाली बसवली जाण्याची अपेक्षा आहे. कारण या सिस्टिममध्ये ८ प्रक्षेपक असून एक प्रक्षेपक ४५ अंश कोनातील परिसराची सुरक्षा करू शकतो. त्यामुळे आठ प्रक्षेपक ४०-६० किलोमीटरच्या परीघातील क्षेत्र नक्कीच सुरक्षित करू शकतात.
या प्रणालीसाठीची किंमत पाहून काहींचे डोळे विस्ङ्गारले जाण्याची शक्यता आहे. संरक्षणक्षेत्रावर इतका खर्च करण्याची गरज आहे का, असा सवाल अलीकडील काळात आपल्याकडे सामान्यांपेक्षा काही राजकीय नेते उपस्थित करताना दिसतात. मात्र संरक्षणाची किंमत केली जाऊ शकत नाही. ते करावेच लागते. विशेषतः आजच्या असुरक्षित वातावरणात तर संरक्षणयंत्रणा अधिकाधिक अभेद्य, सुसज्ज बनवण्याची गरज आहे. अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. कारण देशाचे शत्रू खास करून जिहादी दहशतवादी हे माथेङ्गिरु आहेत. त्यांच्या हाती येणार्‍या काळात संहारक अस्रे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील काळात सीमेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये जप्त केलेली शस्रसामग्री पाहिली तर त्यांच्याकडे रॉकेट लॉंचर्स आणि तत्सम सामग्री आढळून आली आहे. भविष्यात शत्रूने एखादे क्षेपणास्र मुंबईसारख्या शहरावर अथवा एखाद्या अणुप्रकल्पावर डागले तर त्यातून होणारी हानी किती भयानक असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. अशी घटना घडल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेवर ताशेरे ओढण्यापेक्षा आतापासूनच पूर्वखबरदारी घेणे सूज्ञपणाचे आहे आणि त्यादृष्टीने अशी अत्याधुनिक सामग्री संरक्षणासाठी आणणे गरजेचे आहे. ‘प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर’ या तत्त्वाच्या अनुषंगाने याचा विचार करणे इष्ट ठरेल.