- देवेश कु. कडकडे (डिचोली)
कलंकित उमेदवारांस मतदार जोपर्यंत अद्दल घडवत नाही, तोपर्यंत सदृढ गणतंत्राची कल्पनाच करता येणार नाही, कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले होते की, जर संविधानाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यश लाभू शकले नाही, तर संविधान अपयशी ठरले असे न म्हणता ते राबवणार्‍या व्यक्ती अधम निघाले आहेत असेच म्हणावे लागेल.
गणतंत्र दिनानिमित्त दरवर्षी आपल्याला गण आणि तंत्र यांच्या संबंधातील चर्चा करण्यासाठी एक संधी मिळते. गण याचा अर्थ संख्या म्हणजे समूह अर्थात बहुसंख्यकांचे शासन असा आहे. गणतंत्र या शब्दाचा प्रयोग ऋग्वेदामध्ये चाळीस वेळा, अथर्ववेदात नऊ वेळा आणि ब्राह्मण्य ग्रंथांत अनेकवेळा आला आहे. वैदिक साहित्यातील विभिन्न स्थानांवर यासंबंधी माहिती उपलब्ध आहे. ऋग्वेदाच्या एका सुक्तामध्ये प्रार्थना आहे की, समितीचे निर्णय एक मुखात होऊ दे, सदस्यांचे मत परंपरानुकूल होऊ दे आणि निर्णय सर्वसंमतीने होऊ देत. त्याकाळी आपल्या देशात अनेक गणराज्ये होती. त्यामुळे व्यवस्था सदृढ आणि जनता सुखी होती. त्यावेळी जनमताची अवहेलना हा एक गंभीर अपराध मानला जात असे. त्यासाठी राजघराण्यातील व्यक्तींचीही शिक्षेपासून सुटका नव्हती. कालांतराने यात अनेक दोष उत्पन्न झाले आणि राजकीय व्यवस्थेचा कल राजतंत्राच्या बाजूने झुकू लागला.
पुढे हजारो वर्षांची गुलामी नंतर मिळालेले स्वातंत्र्य, फाळणीच्या जखमेतून मिळालेला उपद्रवी शेजारी पाकिस्तान, अशा परिस्थितीत देशाने २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर देशाला गणतंत्र देश म्हणून घोषित केले. साडेचार हजार वर्षे राजेशाहीच्या संकल्पनेत अडकलेल्या देशाच्या प्रजेला आपले अधिकार मिळाले. देशाचे संविधान हा देशाचा आत्मा असून एक पवित्र ग्रंथ आहे. भारताचे संविधान हे जगातील सर्वांत मोठे लिखित संविधान आहे, तर महासत्ता अमेरिकेचे संविधान सर्वांत लहान आहे. भारताच्या संविधानात १ लाख ४६ हजारांहून अधिक शब्द आहेत, तर जगातील दुसरे मोठे संविधान नायजेरियाचे असून त्यात ४६ हजार शब्द आहेत. संविधानाची प्रस्तावना हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यात आपण सर्व भारताचे नागरिक आहोत अशी सुरुवात आहे. त्याची प्रेरणा अमेरिकेच्या संविधानातून घेतली आहे. संविधानाच्या निर्मितीआधी ६० देशांच्या संविधानांचे अध्ययन केले गेले. बी. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या संविधान समितीच्या सल्लागारांनी अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, आयर्लंड या देशांचे दौरे करून तेथील विशेषज्ञांशी सल्लामसलत केली. संविधान तयार करण्यासाठी ३ वर्षांचा कालावधी लागला. संविधानाची मूळ प्रत ही हिंदी आणि इंग्रजी या भाषेत हस्तलिखित स्वरुपात आहे. या हस्तलिखितांचे लेखन प्रेमबिहारी नारायण, रायजादा यांनी केले आहे. २५१ पानांवर लिहिलेल्या या ग्रंथावर २४ जानेवारी १९५० साली २९२ प्रतिनिधींनी हस्ताक्षर केले आहे. या दोन्ही भाषांतील मूळ प्रत नवी दिल्ली येथील संसद भवनातील ग्रंथालयात सुरक्षित जपून ठेवण्यात आली आहे.
भारताची सभ्यता आणि संस्कृतीची झलक संविधानाच्या पानोपानी आहे. जिथे मूलभूत अधिकारांचा उल्लेख आहे, तिथे प्रभू रामचंद्रांच्या अयोध्या आगमनाचे चित्र आहे. काही पानांवर श्रीकृष्ण-अर्जुन यांचे चित्र तसेच नटराजाचेही चित्र आहे आणि भारताच्या आदर्श ऐतिहासिक चित्रांचा समावेश आहे. भारताच्या संविधानात प्रशासन, शासनाचे अधिकार, कर्तव्य आणि नागरिकांच्या अधिकारांची विस्तृत मांडणी करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यावर टिप्पणी करताना असे उद्गार काढले होते की, भारताचे संविधान जसे कठोर आहे, तसेच ते लवचिकसुद्धा आहे, कारण ते युद्ध आणि शांतता अशा दोन्ही काळात देशाला योग्य रीतीने सांभाळू शकते. भारतात कोणताही एक राजधर्म नाही. भारतीय संविधान हे एका विशिष्ट धर्माचे संरक्षण करीत नाही किंवा भेदभाव करीत नाही. संविधानात समाविष्ट केलेले प्रत्येक नागरिकांचे ६ मौलिक अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत समाप्त करता येणार नाहीत. धर्म, जात, वर्ण, पंथ, लिंग यावर भेद न करता सर्वांना समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाच्या विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार तसेच संविधानिक मार्गांचा अधिकार असे ते मौलिक अधिकार आहेत. नागरिकांचीही काही कर्तव्ये नमूद केली आहेत. संविधानाचे पालन करणे, विविध आदर्श आणि संस्था तसेच राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रीय गीताचा सन्मान करणे, भारताची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता कायम राखणे, त्याचे रक्षण करणे आणि देशाप्रती आपली सेवा प्रदान करणे, तसेच देशाच्या पर्यावरणाचे संवर्धन आणि जतन करणे, सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे आणि हिंसेला विरोध करून ती समाप्त करणे. महिला, अनुसूचित जाती. जनजमाती यांच्या स्थितीत सुधारणांची आवश्यकता रेखांकीत करते, जे प्रदीर्घ लोकतांत्रिक मुद्यांवर सतत जोर देत असल्याने पंचायत ते संसद या संस्थांची स्थापना करून त्यांचे प्रतिनिधी मतदानातून निवडले जातात.
देशाचे नागरिक या प्रजासत्ताकाचे संरक्षक आहेत. नागरिकांनी जपलेली सत्प्रवृत्ती, सेवाभाव आणि बौद्धिक क्षमता यातून प्रजासत्ताकाची उभारणी होते. आपला देश विभिन्न धर्म आणि सहा हजार जातींमध्ये विभागला आहे. भारताच्या संविधानाने हा देश स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांतही एकसंध ठेवला आहे. या देशाने प्रदीर्घ काळात अनेक वादळांचा आणि संकटांचा सामना केला आहे, कारण आपली जनता सोशिक आणि उदार मनाची आहे, मात्र राज्यकर्ते कठोर आणि संधीसाधू बनले आहेत. थोर कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी एक सूचक विधान केले होते की, जुन्या चातुर्वर्णाच्या जागी आपण आता दोन नव्या जाती निर्माण केल्या आहेत. राज्यकर्ते ही उच्च आणि जनता त्यांची सेवक बनली आहे. या उच्च जातीने नालायकपणा, विश्‍वासघात आणि उघडउघड दुष्ट बुद्धी यांचा भयावह अंगिकार केला आहे. म्हणायला जनता जनार्दन, मात्र राजा कोण आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. जनता जनार्दन नव्हे तर बिचारी बनून दिवस कंठित आहे. हा देश भारत आणि इंडिया अशा दोन भागांत विभागला आहे. एका बाजूला काळोखाचा विळखा असलेली झोपडपट्टी आणि दुसर्‍या बाजूला श्रीमंत इमारतींचा झगमगाट दिसत आहे. गरीबांसाठी उभारलेल्या इस्पितळात इलाजासाठी लांबलचक रांग असते, तर गंभीर आजारांसाठी तिथे सुविधा नाहीत. रेल्वेच्या सामान्य डब्यात पाय ठेवण्यासाठीही जागा नसते. सुरक्षिततेचेही वेगवेगळे मापदंड आहेत. वीज, रस्ते, पाणी यासारख्या आवश्यक सुविधांची उपलब्धता यातही भेदभाव आहे. दुर्भाग्याने हा दुहेरी मापदंड आता सर्वपक्षीय कार्यक्रम बनला आहे.
निष्ठावान आणि प्रज्ञावान व्यक्ती सार्वजनिक क्षेत्रात उतरल्या तरच आपली लोकशाही टिकून राहील, मात्र बुद्धी, चारित्र्य आणि ज्ञान या बाबतीत कमतरता असलेल्या बहुसंख्य व्यक्ती राजकारणात असल्यामुळे लोकशाही खालच्या पातळीवर घसरली आहे. एखाद्या विशिष्ट घराण्यात जन्माला आलेल्यांना सिंहासनावर बसवण्याचा प्रथम अधिकार असतो. निवडणूक आयोगाने कितीही नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरी निवडणूक दिवसेंदिवस खर्चिक बनत आहे. कलंकित उमेदवारांस मतदार जोपर्यंत अद्दल घडवत नाही, तोपर्यंत सदृढ गणतंत्राची कल्पनाच करता येणार नाही, कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले होते की, जर संविधानाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यश लाभू शकले नाही, तर संविधान अपयशी ठरले असे न म्हणता ते राबवणार्‍या व्यक्ती अधम निघाले आहेत असेच म्हणावे लागेल.
