- शशांक गुळगुळे
आपली ही ‘जॉबलेस ग्रोथ’ लोक किती काळ मान्य करतील? किती काळ फक्त पाकिस्तान विरोधातल्या बातम्यांमध्ये लोक रमतील? याचा उद्रेक होऊ शकतो आणि तो व्हायचा नसेल तर काही वास्तवांना मान्य करून स्थिती सुधारण्याची क्षमता असणार्‍यांना मैदानात उतरवण्याची, त्यासाठी प्रसंगी दुराग्रह सोडण्याची आवश्यकता आहे.
सध्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांत, जनतेत भारतात आर्थिक मंदी असल्याचे चर्चिले, लिहिले, बोलले जात आहे. हे खरे आहे काय? असल्यास कितपत खरे आहे? अर्थतज्ज्ञांच्या मते हे बर्‍याच प्रमाणात खरे आहे.
भारतात काहीकाळ डॉ. मनमोहनसिंगांसारखे पंतप्रधान व पै. अब्दुल कलामसारखे जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ एका वेळी भारताचे पंतप्रधान व राष्ट्रपती होते. एवढा चांगला योग भारत देशाच्या नशिबी आला होता. सध्याचे भापजाचे मोदी सरकार गेली सहा-सात वर्षे केंद्रात राज्य करीत आहे, पण यांना देशाला एक चांगला अर्थशास्त्राचा जाणकार असलेला अर्थमंत्री देता आलेला नाही. कै. अरुण जेटली हे कायदेतज्ज्ञ होते. ते सर्वोच्च न्यायालयात वकिलीही करीत; पण अर्थशास्त्राची ती जाणकार व्यक्ती नव्हती. आणि सध्याच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावात ‘राम’ असल्यामुळे त्यांना अर्थमंत्री केले असावे. कारण रामाच्या नामामुळे भाजपचे दोन असलेले खासदार ८० च्या पुढे पोहोचले होते. मागच्या लोकसभेच्या कालावधीत जयंत सिन्हा हे अर्थराज्यमंत्री होते व त्यांना अर्थखात्याची जरा जाण होती, पण जयंत सिन्हांचे वडील यशवंत सिन्हा हे उठल्यासुठल्या मोदींना झापत असतात याची शिक्षा म्हणून जयंत सिन्हा यांचे पंख कापण्यात आले असावेत.
‘अच्छे दिन’च्या थापा
या अगोदरच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी पंतप्रधान आपल्या भाषणात सांगत होते की, कॉंग्रेसला हरवा, आम्हाला सत्ता द्या. तुम्हाला ‘अच्छे दिन’ येतील. भाजपचे लोचट व लाळघोटू लोक सोडले तर कोणता भारतीय मान्य करेल की देशात अच्छे दिन आले आहेत? देशाची आर्थिक स्थिती चिंता करावी इतकी अडचणीत आहे. याचे परिणाम सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावरही दिसत असताना सत्ताधारी भाजपच्या मंत्र्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत कोणीही हे मान्य करत नाही. सिनेमा पाहायला लोकांची गर्दी ही खिशात पैसा खुळखुळल्याशिवाय होते काय, असा मूर्खपणाचा युक्तिवाद ते करतात. चूक कबूल करणे किंवा अपयश मान्य करणे हे भाजप कधीच करीत नाही, त्यामुळे देशात असलेल्या मरगळीबद्दल ते मान्यच करीत नाहीत तर ती दूर करण्यासाठी ते प्रयत्न करणार कसे? लोकसभेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या समस्या आणि १५० रुपयांवर पोहोचलेला एक किलो कांद्याचा दर याविषयी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपण ज्या परिवारातून आलो आहोत तिथे कांदा खाल्ला जात नाही आणि त्यामुळे या दरवाढीचा काहीही परिणाम होत नाही असे पोरकट वक्तव्य केले. अशी पोरकट क्क्तव्ये करणारी व्यक्ती जर अर्थमंत्री असेल तर देश मंदीतून बाहेर येणार असा? सीतारामन तुम्ही काय खाता याचा देशाशी संबंध नाही, पण देशातील लोक काय खातात याच्याशी तुमचा अर्थमंत्री म्हणून संबंध पोहोचतो हे विसरू नका. जैनधर्मीय सोडले तर इतरांच्या जेवणात कांदा हा असतोच. कोट्यवधी जनतेचा हा प्रश्‍न आहे हे न समजता अर्थमंत्री ‘मी’पणात इतक्या आकंठ बुडल्या आहेत की त्यांचेे भारतीय जनतेपुढे हंसे होऊ लागले आहे. वास्तविक अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनात ‘लवकरच शेतकरी नवा कांदा आणतील, त्यासाठी आठ-पंधरा दिवस ही दरवाढ देशाला सोसावी लागेल’ असे जरी वक्तव्य त्यांनी केले असते तरी ते देशाने समजून घेतले असते. ‘गिरे तो भी टांग ऊपर’ अशा पद्धतीने वागणारे हे सरकार आहे व यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचाही समावेश आहे. शहा यांच्या उपस्थितीत माजी खासदार व उद्योगपती राहुल बजाज यांनी लोक तुम्हाला घाबरून सत्य बोलत नाहीत असे सुनावले. अर्थातच त्यावरही सत्ताधारी पक्षाने समाधानकारक खुलाशाऐवजी वेळ माऊन नेली.
आता ताजे टीकाकार चिदंबरम् हे देशाचे माजी अर्थमंत्री आहेत. या सरकारवर ते खूप आधीपासून मुद्देसूद टीका करीत आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग व चिदंबरम् यांनी आतापर्यंत मोदी सरकारवर केलेली टीका आणि अर्थस्थितीच्या भविष्याबाबत केलेली वक्तव्ये जशीच्या तशी खरी ठरत आलेली आहेत, त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांना सरकारने गांभीर्याने घेतले पाहिजे, तर मंदीला आळा बसू शकेल. पण तसे होताना दिसत नाही. देशातील अनेक मान्यवरांनी मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीला विरोध म्हणून सरकारची साथ सोडून दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे दोन गव्हर्नर सोडून गेले. खुद्द पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सरकारी आकडेवारी चुकीची असल्याचे स्पष्ट मत मांडत आपले पद सोडले होते. चुकीची आकडेवारी जनतेपुढे सादर करणे ही जनतेची फसवणूकच होय. पण सरकारने अरविंद सुब्रमण्यम यांचे निष्कर्षही फेटाळले.
२०२४ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलर्सची बनवणार अशी भीष्मप्रतिज्ञा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. अर्थात जगात पाचव्या क्रमांकावर झेपावता झेपावता सातव्या क्रमांकावर येऊन बसलेल्या भारताला हे आव्हान कधीच पार करता येणार नाही असे नाही, पण आजचे आकडे काही वेगळेच सांगत आहेत. ते फक्त आजच सांगत आहेत असेही नाही. मोदी यांचे सरकार ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखवून आणि सर्वांना सोबत घेत सर्वांचा विकास करण्याचा विचार मांडत सत्तेवर आले. पहिल्या पाच वर्षांच्या कामाचा निकाल लागण्याच्या आधी सर्जिकल स्ट्राईकच्या वार्‍यावर स्वार होऊन आधीपेक्षाही मोठ्या बहुमताने ते पुन्हा सत्तेवर आले. जनता आपल्या पाठीशी असल्याचा विश्‍वास त्यांच्या वर्तणुकीतून दिसू लागला. जगभरात एक दिग्गज नेता म्हणून त्यांची ख्याती झाली. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘हाऊडी मोदी’सारखे कार्यक्रम एका मंचावर येऊन केले. पण देशाची स्थिती तितकी मजबूत राहिलेली नाही. सलग वर्षभर प्रत्येक तिमाहीमध्ये विकासदर ६.८ टक्क्यांवरून ५.८, ४.५ असा घटला आहे. सरकारमधली मंडळी कांद्याबाबत जशी बेछूट विधाने करीत आहेत, तशीच विधाने जनतेच्या अडचणींबद्दलही करीत आहेत. यातून लोकांच्या मनातील ‘अच्छे दिन’च्या संकल्पनेला हादरा बसत आहे हे ते विसरतात. आपली ही ‘जॉबलेस ग्रोथ’ लोक किती काळ मान्य करतील? किती काळ फक्त पाकिस्तान विरोधातल्या बातम्यांमध्ये लोक रमतील? याचा उद्रेक होऊ शकतो आणि तो व्हायचा नसेल तर काही वास्तवांना मान्य करून स्थिती सुधारण्याची क्षमता असणार्‍यांना मैदानात उतरवण्याची, त्यासाठी प्रसंगी दुराग्रह सोडण्याची आवश्यकता आहे. राजकारण तापत चालले आहे. प्रादेशिक नेतृत्व मोठ बांधत आहे. राज्यांना जीएसटीतून हक्काचा वाटा देण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरले तर आयतेच कोलीत मिळेल. सरकारी यंत्रणा आहे त्या कर संकलनावर समाधानी आहेत. त्यामुळे हवाला रोखला जात नाही. काळ्या पैशावर लगाम लागत नाही. तो पैसा थेट व्यवहारातही येत नाही. मोदी यांच्या संकल्पनेलाच हादरा बसत असताना अच्छे दिन दिसणार कधी आणि कसे?
आर्थिक मंदी येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या सरकारला आर्थिक विषयांत स्वारस्यच नाही. यांचे स्वारस्याचे विषय म्हणजे राम मंदिर, गाय, ३७० कलम, धर्माधर्मात फळी निर्माण करणे. यातले राम मंदिर, ३७० कलम वगैरे विषयांची पूर्तता झालेली आहे. त्यामुळे आता तरी या सरकारने आर्थिक विषयांकडे लक्ष द्यावे ही तमाम भारतीयांची इच्छा आहे. कॉंग्रेसच्या कारभाराला वैतागून जनतेने यांच्या हाती सत्ता दिली, पण आता भारतीय लोक यांच्या कारभाराला वैतागले असून, आपल्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष आता नाही, अशी उद्विग्नता भारतीयांच्या मनात आली आहे. हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर फार घसरले होते. याचा फायदा या सरकारला मिळाला. देशाचे परकीय चलन फार मोठ्याप्रमाणावर वाचले. महागाई जैसे थे राहिली, पण यात या सरकारचे काही कतृत्व नव्हते.
योगायोगाने यावेळी यांचे सरकार सत्तेवर होते पण या सरकारने या इंधन दर वाढीत झालेल्या घटीचा फायदा भारतीय नागरिकांना दिला नाही ही या सरकारने जनेतशी केलेली पहिली प्रतारणा. या सरकारने भारतीयांचा काळा पैसा तो परदेशी बँकांत दडवलेला आहे तो भारतात आणून प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यात समप्रमाणात क्रेडिट करणार असे आश्‍वासन मोदी यांनी आपल्या या अगोदरच्या निवडणुकीच्या वेळच्या प्रचारात दिले होते. हे आश्‍वासन अजून पूर्ण झालेले नसून, मोेदी सरकारने भारतीय जनतेशी केलेली ही दुसरी प्रतारणा ठरली. यावर बोलताना मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणत होते की, मोदींएवढा सतत खोटं बोलणारा पंतप्रधान यापूर्वी या देशात कधीच झाला नाही. या वाक्यात राज ठाकरे यांनी लोकांच्या मोदींविषयीच्या भावना स्पष्ट केल्या होत्या.
देशात आर्थिक मरगळ यायला सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे नोटाबंदीचा घेतलेला निर्णय. या निर्णयाने प्रचंड हाल सोसावे लागले. कित्येकांचे प्राण गेले. कित्येक उद्योग ठप्प झाले. त्यांपैकी काही अजूनही ठप्प आहेत. नोटाबंदीमुळे काळापैसा चलनातून जाईल असे सांगण्यात आले होते, पण तो काही गेला नाही. रोखीतले व्यवहार कमी होतील, डिजिटल व्यवहार वाढतील असेही काही झाले नाही. १ हजार रुपयांची नोट बंद करून २ हजार रुपयांची नोट चलनात आणली हाही मूर्खपणाचाच निर्णय. काळा पैसा चलनातून नष्ट व्हायला व डिजिटल व्यवहारांत वाढ व्हायला जास्तीत जास्त ५०० रुपयांची नोट चलनात हवी. २ हजार रुपयांची नोट, नोटाबंदीनंतर चलनात आणणे हा उफराटा निर्णय होता. नोटाबंदीमुळे देशावर जो आर्थिक आघात झाला आहे त्यातून देश अजून बाहेर पडलेला नाही.
नोकर्‍या निर्माण होत नाहीत. असलेले उद्योग बंद पडत चालले आहेत. त्यामुळे असलेल्या नोकर्‍या जात आहेत हे या देशाचे चित्र आहे. सरकार रोजगार वाढल्याचे आकडे प्रसिद्ध करते पण प्रत्यक्षात तरुण रस्त्यावर आहेत. घोषणाबाजी, उचलली जीभ लावली टाळ्याला हे या सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. स्टार्टअप, स्टँडअप, आणखी काय काय घोषणा. गेल्या सात वर्षांत मारुतीच्या शेपटीसारख्या घोषणा करण्यात आल्या. मग देश आर्थिक मंदीत का? याचे कारण म्हणजे या घोषणा हव्या त्या प्रमाणात अमलात आणल्या गेल्या नाहीत. या घोषणा अमलात आणण्याची यंत्रणा कमी पडली परिणामी या घोषणा, घोषणाच राहिल्या व देश आर्थिक मंदीत गेला.
बँका या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जातात. पण सरकारच्या आधिपत्त्याखाली येणार्‍या सार्वजनिक उद्योगातील बँका वाईट अवस्थेत आहेत. यांची बुडीत कर्जे फार मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत. यावर या बँकांना संकटातून बाहेर काढण्याचे धोरण आखण्याऐवजी हे केंद्र सरकार अगोदरच्या कॉंग्रेस सरकारलाच याबाबत दोषी ठरवीत आपण नामानिराळे व्हायला बघते. तुमच्या हातात लोकांनी कॉंग्रेसचे दोष दाखवीत बसायला सत्ता दिलेली नाही; कारभारात सुधारणा करायला सत्ता दिलेली आहे. यांना आर्थिक स्थितीत सुधारणा करायला काही मार्ग सुचला नाही की हे कॉंग्रेसला दोष देणार. अशी भूमिका घेऊन हे सरकार जनतेला फार काळ फसवू शकणार नाही. आर्थिक विषयात या सरकारला फारसं कळत नाही व फारसं स्वारस्यही नाही हे भारतीय जनतेला कळून चुकले आहे. धर्माच्या नावाची गोळी जनतेला देण्यात हे सरकार तरबेज आहे. उद्योगांतील मरगळ जायला कर्जे कमी दरात उपलब्ध हवी यासाठी केंद्र सरकार वारंवार रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणून पतधोरणात ‘रेपो’दर कमी करावयास लावते. गेल्या चार-पाच पतधोरणांत रेपो दर कमी करण्यात आला. (दोन दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या पतधोरणात रेपो दर जैसे थे ठेवण्यात आला.) परिणामी कर्जावरील व्याजदरही कमी झाले. तरीही उद्योग क्षेत्रात उठाव नाही याचे कारण उद्योगक्षेत्रासाठी पूरक वातावरण निर्माण करण्यात हे सरकार कमी पडत आहे. बँकांचा बुडीत कर्जाचा आकडा प्रचंड वाढला असल्यामुळे नवी कर्जे देताना बँका फार दक्षता घेत आहेत. भारतीय मनोवृत्तीच्या उद्योजकांना अशी दक्षता घेतलेले व्यवहार व शिस्तीतले व्यवहार करण्याची सवय नाही, त्यामुळे ते मागे राहत आहेत. पण दुधाने जीभ भाजल्यावर ताकही फुंकून पितात त्याप्रमाणे बँकाही कर्ज संमत करताना जराही जोखीम सध्या घेत नाहीत. त्यामुळेही कर्जपुरवठा मर्यादित झाला आहे. सर्वच उद्योग अडचणीत आहेत. विशेषतः गृहबांधणी उद्योग गेली बरीच वर्षे मंदीत आहे. शहराशहरांतून कित्येक पूर्ण झालेल्या जागा विक्री न झाल्यामुळे पडून आहेत. या सरकारला २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे परवडणार्‍या किमतीत द्यायची आहेत. त्यामुळे हे सरकार घरबांधणी उद्योगाला सवलती जाहीर करीत असते. पण तरीही उद्योग अडचणीतच आहे. उद्योग कसे चांगल्या अवस्थेत आणायचे याची नाडी काही या सरकारला सापडलेली नाही. जोपर्यंत उद्योगधंद्याची भरभराट होणार नाही तोपर्यंत देशाची आर्थिक मंदी जाणार नाही.
पंतप्रधान कितीवेळा परदेशी गेले हे मोजायला महाकाय संगणक लागेल. ते किती दिवस भारतात होते हे मोजणे सोपे होईल. त्यांच्या इतक्या वेळा परदेशी जाण्यासाठी किती खर्च झाला? त्यांच्या जाण्याने किती रकमेची थेट परदेशी गुंतवणूक भारतात आली? त्यानी तेथे केल्या करारमदारांमुळे देशाला किती रकमेचा फायदा झाला? ही माहिती कोणी भारतीयाने माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागवून भारतीयांपुढे जाहीर केली पाहिजे. थेट परदेशी गुंतवणूक जर भारतात येत असेल, जर भारताकडे ओघ असेल तर मग देशात आर्थिक मंदी का?
या सरकारच्या राज्यात बरेच जण भीतीखाली वावरत आहेत. अर्थव्यवस्था तेजीत येण्यासाठी निर्भय व आनंदी वातावरण आवश्यक आहे. पण सर्वच क्षेत्रांतील लोक भीतीपोटी फार आक्रमक निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था तेजी घेत नाही. नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली भीती जनतेच्या मनात कायम आहे व हे सरकार सत्तेवर असेपर्यंत ती कायम राहणार आहे. मध्ये मध्ये बर्‍याच वावड्या उठत असतात. आता दोन हजारांच्या नोटा बंद होणार, प्रत्येकाकडच्या सोन्याचा हिशेब घेतला जाणार, सोने किती बाळगावे याबाबतचा कायदा येणार… या वावड्या उठत असल्या तरी हे मोहम्मद तुघलकाप्रमाणे निर्णय घेणारे सरकार काहीही कायदा अमलात आणू शकते. त्यामुळे लोक भीतीच्या छायेखाली वावरत आहेत. भीतीच्या छायेखाली वावरणारी माणसे आर्थिक प्रगती साधू शकत नाहीत. उद्योगपती राहुल बजाज यांनी हे अमित शहा यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. कोणाही उद्योजकाला किंवा व्यक्तीला आयकर खात्याकडून बोलावणे आले तर तो एकटा जायला घाबरतो. अटक वगैरे करतील तर? तो सी.ए. व वकिलास बरोबर घेऊन जातो. अशा वातावरणात उद्योजक धाडसी निर्णय घेत नाहीत व धाडसी निर्णय घेतल्याशिवाय आर्थिक प्रगती होत नाही. या देशातील आर्थिक मरगळीस सरकारच कारणीभूत आहे, असे म्हणावे लागेल.
