देशाचे नवे संरक्षणमंत्री म्हणून गोव्याचे सुपुत्र व माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल शपथ घेतली. समस्त गोमंतकीयांसाठी हा अत्यंत अभिमानास्पद असा क्षण आहे. स्वतः पंतप्रधानांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी निमंत्रित करणे ही निश्‍चितपणे सन्मानजनक बाब आहे. स्वतः विशेष उत्सुक नसतानाही केवळ देशहित नजरेपुढे ठेवून पर्रीकर यांनी हे नवे आव्हान स्वीकारले आहे. संरक्षणमंत्रिपद या नात्याने, देशाचा कारभार हाकणार्‍या सर्वोच्च पाच मंत्र्यांच्या सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीचे पर्रीकर आता सदस्य बनणार आहेत. देशाच्या संरक्षणविषयक नीतीचे दिशादिग्दर्शनही ते करणार आहेत. त्यामुळे आपल्या विलक्षण बुद्धिमत्तेची आणि कर्तृत्वाची जशी निर्विवाद छाप त्यांनी गोव्यात आजवर उमटवली, तशी राष्ट्रीय स्तरावर ते उमटवू शकतील का या प्रश्नाचे उत्तर आता येणारा काळ देणार आहे. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य सरकारने दिलेले आहे. ते देणे आवश्यकही बनले आहे कारण गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडी पाहिल्या, तर एका बाजूला पाकिस्तान आणि दुसर्‍या बाजूला चीन भारतीय सीमेवर सतत कुरापती काढत राहिले आहेत. दहशतवादाची टांगती तलवार तर देशावर सतत आहेच. अशावेळी या शत्रूंचा मुकाबला करणारी सैन्यदले शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करणे, त्यांचे मनोबल उंचावणे आणि एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा नीती त्यांना आखून देणे असे तिहेरी कर्तव्य पर्रीकर यांना आता बजावावे लागणार आहे. मोदी सरकारने आपल्या गेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांसाठीच्या तरतुदीत साडे बारा टक्क्यांची भरीव वाढ केली आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीला संरक्षण क्षेत्र खुले करीत त्यातील गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून थेट ४९ टक्क्यांवर नेली. देशांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मितीला उत्तेजन देण्याचेही मोदी सरकारचे धोरण आहे आणि त्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेण्याचाही सरकारचा विचार आहे. आजवर देशाच्या लष्करी सामुग्रीपैकी जवळजवळ पासष्ट टक्के सामुग्री ही विदेशांतून आयात होत आली आहे. संकटाच्या घडीस भारताची कोंडी करण्याची संधीही त्यातून आपण पुरवठादार राष्ट्रांना देत असतो. त्यामुळे देशांतर्गत शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञान विकसित करून आपल्या सैन्यदलांना जमेल तेवढी स्वयंपूर्णता प्राप्त करून देण्याचे जे उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठेवलेले आहे, त्याला प्रत्यक्षात उतरवण्याचे काम आता पर्रीकर यांना करावे लागणार आहे. संरक्षण मंत्रालयामध्ये खरे तर चार मंत्रालये काम करीत असतात. संरक्षणविषयक उत्पादनाचा ‘डीडीपी’ हा स्वतंत्र विभाग, संशोधन व विकासासंबंधीचे काम करणारा ‘डीआरडीओ’, माजी सैनिकांच्या कल्याणविषयक काम पाहणारा डीएसईडब्ल्यू या सगळ्यांचे काम संरक्षणमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली चालत असते. डीआरडीओच्या बळकटीकरणाचे प्रयत्न मोदी सरकारने चालवले आहेत. देशांतर्गत शस्त्रास्त्र तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या या प्रयत्नांना पर्रीकरांसारख्या तंत्रज्ञानविशारदाच्या प्रतिभेची जोड मिळेल यात शंका नाही. पर्रीकर हे अत्यंत अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व आहे. आकडेवारी त्यांच्या जिव्हेवर खेळत असते. अशा तैलबुद्धीच्या नेत्याला संरक्षण खरेदी व्यवहारांतील गुंतागुंत समजून घेणेही सोपे जाईल. पर्रीकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल, त्यांच्या फटकळपणाबद्दल कोणाची काही तक्रार असो, पराकोटीची निःस्पृहता हा त्यांचा ठळक गुणविशेष आहे. त्यामुळे याच प्रामाणिक वृत्तीने ते वर्षानुवर्षे रखडलेले संरक्षणविषयक खरेदी व्यवहार गतिमान करतील अशी अपेक्षा आहे. आपल्या स्वच्छ छबीला कोठेही डाग लागू न देता ते पाणबुड्यांपासून गस्तिनौकांपर्यंतचे आणि होवित्झर तोफांपासून हेलिकॉप्टरपर्यंतचे हे व्यवहार पूर्णत्वास आणून आपली तिन्ही सेनादले सुसज्ज करतील अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी लागणारी वेगवान निर्णयक्षमता आणि पंतप्रधानांचा पाठिंबा त्यांच्यापाशी आहे. त्यामुळे त्यांना बर्‍यापैकी निर्णयस्वातंत्र्यही मिळेल. त्याच्या जोरावर या देशापुढील संभाव्य संकटांची चाहुल घेत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकारच्या गोष्टींना गतिमान करणे ही फार मोठी देशसेवा आहे आणि ती बजावण्याची संधी पर्रीकर यांना लाभलेली आहे. या संधीचे ते सोने करतील अशी अपेक्षा बाळगूया आणि या गोमंतपुत्राला शुभेच्छा देऊया!
