अखेर मसरत आलम सुटला. एकशे वीस कोटी भारतीयांच्या नाकावर टिच्चून छद्मी हसत हसत तुरुंगाबाहेर पडला. ज्या मुफ्ती महंमद सईदांनी त्याच्या सुटकेचा मार्ग प्रशस्त करून दिला, त्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने आपल्यावर काही उपकार केलेले नाहीत असेही सांगून मोकळा झाला. म्हणजे काश्मीरमध्ये सत्तेवर आल्यापासून ‘आझादी’ वाल्यांना चुचकारत स्वतःच्या सुरक्षिततेची खातरजमा करू पाहणार्‍या मुफ्तीमियॉंच्या डोक्यावर त्याने तुरूंगातून बाहेर आल्या आल्या मिर्‍या वाटल्या. अहोरात्र राष्ट्रभक्तीची कवने ऐकवणारा भारतीय जनता पक्ष हतबलपणे हा तमाशा बघत बसला आहे. ‘‘आया आया मसरत आया, भारत तेरी मौतका आलम आया’’ अशा देशद्रोही घोषणा आता ‘फेसबुक’ वर झळकू लागल्या आहेत, पण आपले सरकार डोळ्यांवर झापडे ओढून बसले आहे. मसरत आलम ही केवळ सुरूवात आहे. अशा अनेक ‘राजकीय’ कैद्यांना मुफ्ती महंमद मोकळे सोडणार आहेत. न्यायालयाचा निवाडा हे केवळ निमित्त आहे, कारण आजवर या मसरतला ज्या ज्या वेळी न्यायालयाने जामिनावर सोडले, तेव्हा तेव्हा त्याला फेरअटक झाली, कारण त्याचे गुन्हेच तेवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आहेत. ज्या गुन्हेगाराविरुद्ध एक नव्हे, दोन नव्हे, २७ फौजदारी खटले होते, ज्याच्यावर दहा लाखांचे इनाम होते, त्या या देशद्रोह्याला पुन्हा गजांआड करण्यास मुफ्ती महंमदांना भाग पाडण्याची धमक त्यांच्या सरकारला टेकू देणार्‍या भाजपमध्ये नाही? मग कसल्या किमान समान कार्यक्रमाची बात करता आहात? संसदेत काल या विषयावर निवेदन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारला न विचारताच जम्मू काश्मीर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असतो. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाला कळवण्याची गरज नसते, असे प्रत्युत्तर पीडीपीने त्यांना दिले आहे. केंद्र सरकारचे सोडा, पण ज्यांच्या टेकूवर मुफ्तींचे सरकार चालले आहे, त्या सहयोगी पक्षाच्या – भाजपच्या नेत्यांनाही त्यांनी हा निर्णय घेताना खुंटीवर टांगले हे न समजण्यासारखे आहे. सत्तेवर आल्याच्या पहिल्याच दिवशी मुफ्तींनी पाकिस्तान आणि फुटिरांचे आभार मानले. मग अफझल गुरूच्या पार्थिवाची मागणी पीडीपीच्या आमदारांनी केली. आता मसरत आलमसारख्या देशद्रोह्यांना ‘राजकीय’ कैदी मानून एका पाठोपाठ एक सोडून देण्याचे सत्र मुफ्ती महंमद सुरू करू पाहात आहेत आणि त्यांना थांबवण्याची धमक जर त्यांच्या सत्तेत वाटेकरी असलेल्या भाजपमध्ये नसेल, तर या असल्या मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य पत्करणेच श्रेयस्कर असेल. हे सरकार जम्मू काश्मीरच्या जनतेच्या भल्यासाठी आहे की फुटिरांच्या? ज्या मसरत आलमने काश्मीर पेटवले, दगडफेक संस्कृती निर्माण केली, जो हुर्रियतचा कडवा चेहरा सय्यद अली शाह गिलानीचा वारसदार समजला जातो, त्याला मुफ्ती राजकीय कारणांसाठी रान मोकळे करून देत असले तरी हा भस्मासुर त्यांच्यावर उलटल्याविना राहणार नाही. तो सुटून आल्याने आणि त्याच्या मागोमाग गुलाम महंमद बट, महंमद कासीम फक्तू असे देशद्रोहीही सुटून येणार असल्याने काश्मीर खोर्‍यातील आणि सीमेपलीकडील भारतविरोधी शक्तींना गगन ठेंगणे झालेले आहे. सुटका झाल्याने ही देशद्रोही मंडळी मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील वगैरे होणार नाहीत. ते पुन्हा उठावाची तयारीच करतील. ‘फेसबुक’ वर त्यांचे गट आताच सक्रिय झाले आहेत. अत्याधुनिक शस्त्रास्रे मिरवत भारताला धमकावू लागले आहेत. पाकिस्तानी उच्चायुक्ताने काल गिलानीची भेट घेतलीच आहे! ज्या काश्मिरींनी विकास आणि प्रगतीसाठी देशद्रोह्यांच्या बंदुकांना आणि धमक्यांना न जुमानता निर्भीडपणे मतदान केले, त्यांच्याशी केलेली ही सरळसरळ प्रतारणा आहे. पुन्हा देशद्रोह्यांच्याच हातचे बाहुले बनणारे सरकार निवडून देण्यासाठी त्यांनी आपला जीव खचितच धोक्यात घातला नव्हता. देशभक्ती फक्त भाषणांतून मिरवायची नसते. ती कृतीतूनही दिसली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देश आज अपेक्षेने पाहतो आहे. दहशतवाद्यांच्या सुटकेचे हे जे सत्र मुफ्ती महंमद सुरू करू पाहत आहेत, त्याला अटकाव व्हायलाच हवा. प्रसंगी खुद्द मुफ्ती महंमदांना तुरूंगाची वाट दाखवावी लागली तरीही हरकत नाही!
