- ऍड. असीम सरोदे
आमदार-खासदारांवरील फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेली योजना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली असून येत्या १ मार्चपासून ही न्यायालये सुरू केली जावीत, असा आदेश दिला आहे. त्यानिमित्ताने…
देशामध्ये १९९० च्या दशकामध्ये कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबत काही तरी इलाज करायला हवा अशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली होती. १९९६ च्या निवडणुकीमध्ये एकूण १.३७ लाख उमेदवारांपैकी १५०० उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी होती, असे १९९७ मध्ये निवडणूक आयुक्त असणार्‍या कृष्णमूर्ती यांनीच जाहीर केले होते. ११ व्या लोकसभेमध्ये ४० खासदारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असल्याचे समोर आले होते. नंतरच्या काळात ही आकडेवारी कमी जास्त होत राहिली; परंतु सारांशाने विचार करता आजघडीला देशाच्या राजकारणामध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून गणल्या जाणार्‍यांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणार्‍यांची संख्या मोठी आहे हे वास्तव आहे. अनेकदा कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन किंवा आपल्या दबावशक्तीचा वापर करून ही मंडळी निर्दोष तरी सुटताना दिसतात किंवा खटले प्रलंबित राखत आपले लोकप्रतिनिधीपद शाबित राखण्याचा प्रयत्न करत राहतात. २०१४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार १५८३ आमदार-खासदारांविरुद्ध १३,५०० ङ्गौजदारी खटले प्रलंबित आहेत.
मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या नेत्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्यात यावी असे मत मांडले होते. तसेच सुनावणीदरम्यान विशेष न्यायालये सुरू करण्यासंबंधी कायदा मंत्रालयाकडून प्रतिज्ञापत्रही मागवले होते. त्यानुसार केंद्र सरकार आता १२ विशेष न्यायालये देशभरात स्थापन करणार आहे. ही न्यायालये १ मार्चपासून सुरू केली जावीत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पूर्वीच्या शीघ्रगती न्यायालयांप्रमाणे ही विशेष न्यायालयेही राज्यांनी स्थापन करायची आहेत. या १२ न्यायालयांच्या पहिल्या वर्षाच्या खर्चासाठी वित्त मंत्रालयाने ७८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये १८४ लोकसभा सदस्यांवरील खटल्यांसाठी दोन विशेष न्यायालये असणार आहेत. जेथे आमदारांविरुद्धचे ६५ किंवा त्याहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत अशा राज्यांना प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय मिळणार आहे. महाराष्ट्र, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना एक विशेष न्यायालय मिळणार आहे. अन्य २३ राज्यांमध्ये आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांची संख्या ६५ हून कमी आहे. त्यामुळे या राज्यांना विशेष न्यायालये मिळणार नाहीत.
मुळामध्ये एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, हा निर्णय घेण्यास खूपच उशिर झालेला आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावामुळे का होईना; पण केंद्र सरकारला याबाबत कृती करावी लागत आहे हे महत्त्वाचे आहे, कारण कायदे मंडळांमधील आमदार, खासदार हे नेहमीच कायदे करत असतात; परंतु ते कायदे नेहमीच आपल्याला अथवा आपल्या माणसांना उपयोगाचे राहतील असा विचार करून केले जातात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार का होईना पण अशा प्रकारचे पाऊल उचलले जात असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याच वेळी सध्या अस्तित्त्वात असणार्‍या विशेष न्यायालयांची स्थिती काय आहे, तेथील कामकाज कशा प्रकारे सुरू आहे हेही पाहिले पाहिजे. अन्यथा केवळ घोषणा करून न्यायालये स्थापन करून तेथे अशा प्रकारचे खटले विशेष पद्धतीने चालवले जात नसतील तर त्यातून मूळ उद्देश सङ्गल होणार नाही.
अशा न्यायालयांमधील सरकारी वकिलांमध्ये अन्वयार्थ काढण्याची विशेष क्षमता असते का की केवळ विशेष न्यायालयातील सरकारी वकिल म्हणजे विशेष वकील अशी स्थिती असते हे पाहावे लागेल. या दृष्टीने विचार करता विशेष न्यायालयांमध्ये काकाजाच्या प्रक्रियेमध्ये मूलभूत ङ्गरक असण्याची गरज आहे. विशेष न्यायालयांमध्येही प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत जाणार असेल तर मग त्यांच्या स्थापनेतून काय साधले असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. असे असले तरीही हा निर्णय नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. आमदार-खासदारांविरुद्धच्या खटल्यांचा लवकरात लवकर किंवा ठराविक कालमर्यादेत निपटारा होत असेल तर तिचे स्वागतच करायला हवे.
मागील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाची शिक्षा सुनावली गेली असल्यास त्याची आमदारकी, खासदारकी अथवा अन्य पद हे तात्काळ रद्दबातल झाल्याचे मानण्यात येते. मात्र आपण या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या विरुद्ध चालणार्‍या खटल्यांची माहिती घेतल्यास कोणत्याही परिस्थितीत हे खटले अधिकाहून अधिक काळ कसे लांबतील यासाठी मुद्दामहून प्रयत्न होत असल्याचे दिसतात. या खटल्यांमधील लोकप्रतिनिधी हा गुन्हेगार आहे हे सिद्ध होणार असल्याचे लोकांनाही माहीत असते, तसेच न्यायालयातही त्याविरुद्धच्या पुराव्यांची पुरेशी कागदपत्रे, दस्तावेज सादर झालेले असतात. अशा वेळी सदर लोकप्रतिनिधी हा खटला जास्तीत जास्त कसा लांबेल अशा अर्थाने त्याची प्रक्रिया चालवतो. यासाठी अनेकदा सरकारी हस्तक्षेपही होतो. यापासून न्यायालये किंवा विशेष न्यायालये कशा प्रकारे वेगळी राहू शकतील हेही पहावे लागेल. ही प्रलंबिकरणाची प्रक्रिया विचारात घेता केवळ विशेष न्यायालये निर्माण करण्यावर न थांबता तेथील खटले विशिष्ट कालमर्यादेत निकाली निघावेत, कालमर्यादा आखून घेऊन या खटल्यांचा निकाल लागावा यासंदर्भातील सूत्रही लगेचच जाहीर झाले पाहिजे. निरपेक्ष पद्धतीने आणि कालमर्यादेत या खटल्यांचा निपटारा होऊ लागला तर त्यातून या प्रश्‍नासंदर्भात एक मोठा बदल घडून येईल.
आपण परदेशांचा विचार केला तर मुळातच तेथे अशा प्रकारच्या कलंकित लोकप्रतिनिधींची संख्या अल्प असते. तसेच तेथे केवळ ङ्गौजदारी खटल्यांमध्येच नव्हे तर अत्यंत गंभीर गुन्ह्यासंदर्भातील खटल्यांमध्येही मेडिटेशन केले जाते. तसेच प्री-बार्गेनिंग किंवा गुन्ह्यांची कबुली देण्याची प्रक्रियाही तिथे मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. त्यामुळे तेथे खटल्यांची संख्या कमी असते. परिणामी ते लवकर निकाली निघताना दिसतात. कित्येक खटल्यांमध्ये तीन महिन्यांत निकाल लागल्याचे दिसून येते. आपल्याकडेही असे चित्र निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यापलीकडे जाऊन मुळातच अशा प्रकारच्या कलंकित लोकप्रतिनिधींना किंवा गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणार्‍या नेत्यांना जनतेने पुन्हा संधीच देता कामा नये. लोकशाही पारदर्शक असणे हा जर आपला नागरी हक्क असेल, तर आम्हाला चांगले प्रामाणिक नेते पाहिजेत हादेखील आपला हक्कच आहे. आमचे नेते चारित्र्यवान, प्रामाणिक आणि पारदर्शकतेने व्यवहार करणारे असले पाहिजेत या साध्या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात, असे वाटत असेल तर त्यासाठी नागरिकांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. मग असे गुन्हे करण्यास लोकप्रतिनिधी धजावणारच नाहीत.
