- शंभू भाऊ बांदेकर
प्रतिवर्षी सहकार सप्ताह धुमधडाक्यात साजरा केला जातो. मंत्री, अधिकारी आणि समाजकार्यकर्ते सहकार चळवळीसंबंधी सविस्तर बोलून आम जनतेची सहकाराशी नाळ जोडण्याचा प्रयत्न करतात. जे दोषी असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून सहकारक्षेत्र स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे आणि तमाम दूध उत्पादकांच्या उन्नतीसाठी डेअरीचा डोलारा सांभाळणे हे सरकारने गांभीर्याने घेतले पाहिजे.
गोव्यात सहकारक्षेत्राशी नाव सांगणार्‍या दोन नावाजत्या संस्था म्हणजे संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आणि दुसरी गोवा दूध उत्पादक संघातील गोवा डेअरी. पैकी संजीवनी सहकारी साखर कारखाना हा धारबांदोडा तालुक्यातील धारबांदोडा या मध्यवर्ती ठिकाणी आहे, तर गोवा डेअरी ही फोंडा तालुक्यातील कुर्टी येथे आहे. तालुके दोन असले तरी दोन्ही सहकारी संस्थांतील अंतर १० कि.मी. इतके आहे. एका बाजूने ‘संजीवनी’ला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न चालू असतानाच आता सहकार क्षेत्रातील दुसरी संस्था गोवा डेअरीही डबघाईस आली आहे.
गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी स्वतः पेडणे, डिचोली, सत्तरी, सांगे (याचाच काही भाग म्हणजे आताचा धारबांदोडा) केपे आणि फोंडा या तालुक्यांमध्ये जाऊन सहकार क्षेत्राशी निगडीत पहिला साखर कारखाना उदयास यावा व यासाठी शेतकर्‍यांनी आपली जास्तीत जास्त जमीन उसाच्या लागवडीखाली आणावी व स्वतःचे कल्याण करून घ्यावे, असे आवाहन केले होते. यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी तत्कालीन आमदार जयसिंगराव आ. राणे, पुनाजी आचरेकर, जयकृष्ण शिरोडकर या आमदारात्रयींना शेतकर्‍यांशी संपर्क साधून त्यांना ऊस उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम सोपवले होते. शेतकर्‍यांना याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रगतशील शेतकरी केशव नारायण गाळकर, जिवाजी कृष्णा देसाई, प्रभाकर नाडकर्णी, रघुवीर घनःश्याम देसाई आदि मंडळी पदरमोड करून शेतकरी बांधवांना ऊस उत्पादनाचे महत्त्व पटवून देत होते. अखेरीस संजीवनी कारखाना उभा राहिला, पण त्याला अजूनही संजीवनी न मिळाल्यामुळे तो निर्जीव बनला आहे. याला दोन महत्त्वाची कारणे म्हणजे गोव्यातून ज्या प्रमाणात ऊस उत्पादन व्हायला हवे होते ते होत नाही. जे होते त्याला योग्य वेळी, योग्य तो भाव मिळत नाही आणि दुसरे कारण म्हणजे या कारखान्यात चाललेले आर्थिक घोटाळे व कारखान्यातील महत्त्वाच्या वस्तूंची चोरी. सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी यात स्वतः लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन गेल्या पावसाळी विधानसभेत दिले होते. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रत्यक्ष कामासही सुरवात केली असल्याने प्रत्यक्षात त्याला खरोखरच संजीवनी दिली जाते की नाही हे नजीकच्या काळात कळेलच.
दुसरी गोष्ट, गोवा डेअरीची. वर्षभरात या संस्थेवर दोनदा प्रशासक नेमण्याची पाळी आली. यावरून या संस्थेचे प्रशासक किती ठिसूळ व कमकुवत आहेत हे लक्षात येते. पहिल्यांदा प्रशासक नेमण्यात आले, तेव्हा सात संचालक अपात्र ठरले होते. हल्लीच म्हणजे १३ ऑगस्ट रोजी सहकार निबंधकांनी या डेअरीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आठ संचालकांना अपात्र ठरविले आहे व डेअरीवर पशुसंवर्धन खात्याचे उपसंचालक डॉ. विलास नाईक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. या दूध उत्पादक संस्थेमध्ये कोट्यावधींचा घोटाळा झाल्याचे बोलले जात आहे. पूर्ण चौकशीअंती सर्व काही योग्यवेळी बाहेर येईलच, पण या घोटाळ्यासंबंधी जी दोन-तीन उदाहरणे पुढे आली आहेत, त्यावरून ‘दाल में कुछ काला हैं|’ असा संशय आम आदमीला आला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. उदा. दूध भरण्याची जी यंत्रे आहेत, त्यांची किंमत नऊ ते साडे नऊ लाख इतकी असताना ती खरेदी प्रत्येकी पंधरा लाख रुपयांना करण्यात आली आहे आणि अशी एक-दोन नव्हे, तर एकदम पाच यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत असा आरोप आहे. डेअरीने आइस्क्रिमसाठी विकत घेतलेल्या यंत्राची किंमत ८५ लाख रुपये इतकी आहे. हे लाखो रुपयांचे यंत्र सध्या धूळ खात पडले आहे. या दूध उत्पादक संघामध्ये जी नोकरभरती केली गेली, ती सुद्धा नियमानुसार स्थानिक वृत्तपत्रांत जाहिरात न देता संचालकांनी आपल्या मर्जीनुुरुप केल्याचा आरोप आहे.
काय दुर्दैवाची गोष्ट आहे बघा. ही संस्था नावारुपास येण्यासाठी व सहकार क्षेत्रात त्याचा बोलबाला होण्यासाठी गोव्यातील सहकार क्षेत्राशी संबंधित लहान-मोठ्या कार्यकर्त्यांना लोकांनी शेतीबरोबरच धवलक्रांती होण्यासाठी दुग्धोत्पादनाकडे वळावे, त्यासाठी चांगल्या गाई-म्हैशी खरेदी करण्यात त्यांना चांगला कडबा मिळावा, सरकारने अशा लोकांना सहकार्याचा हात द्यावा म्हणून तन-मन-धनाने काम केले, त्या सार्‍यावर आता पाणी फिरले आहे, असेच म्हणावे लागेल की नाही?
काय गंमत आहे बघा. आज अपात्र ठरलेले संचालक माधव सहकारी यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये डेअरीतील भ्रष्टाचारासंदर्भात सहकार निबंधकांकडे तक्रार केली होती. त्यात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने सहकार निबंधकांनी डेअरीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली होती व संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक व काही संचालकांना बडतर्फ करण्यात आले होते. आज तेच सहकारी सहकाराशी आणि सहकार्‍यांशी असहकार केल्यामुळे गुन्हेगाराच्या पिंजर्‍यात आहेत आणि एका बाजूने ‘विना सहकार नाही उद्धार’ म्हणायचे व दुसर्‍या बाजूने स्वतःच्या उद्धारासाठी सहकाराशी असहकार करायचा. यातून मग सहकारक्षेत्र कसे बरे वाढेल?
सहकारक्षेत्राची वाटचाल ही व्यवहारातील पारदर्शकता, शिस्त आणि ‘एकमेकां सहाय्य करू, अवघा धरू सुपंथ’ या तत्त्वप्रणालीवर अवलंबून असते. ज्या संचालक मंडळाने हा बाणा अंगी बाणवला, तेथे आपणास सहकाराची गोड फळे दिसून येतात. वानगीदाखल पेडणे तालुक्यातील पेडणे शेतकरी सहकारी संस्थेचे देता येईल. या संस्थेचे श्री. मिलिंद उमाकांत केरकर हे गेली अनेक वर्षे चेअरमन आहेत. सर्व संचालकांना बरोबर घेऊन जाण्याची किमया त्यांनी साधल्यामुळे ही सहकारी संस्था तोट्यात तर कधी आली नाहीच, पण प्रत्येक वर्षी या संस्थेची आर्थिक घडी नीटनेटकी बसलेली दिसते. शेतकर्‍यांना कर्जापासून जे जे आवश्यक आहे, त्याच्यासाठी कर्मचारीवर्गापासून संचालक मंडळापर्यंत सर्वजण तत्पर असतात. तालुक्याच्या इतर भागांत या संस्थेच्या जेथे जेथे शाखा आहेत, त्या शाखांमध्ये संचालक मंडळ वेळोवेळी भेटी देऊन शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांचा व्यवस्थित पाठपुरावा केला जातो की नाही याकडे लक्ष पुरवीत असतात.
गोवा डेअरीबाबत पशुपालकांची अनेकदा तक्रार ऐकू येते ती म्हणजे पशुखाद्य वेळेवर मिळत नाही, चारा सोडला तर बाकी सर्व पशुखाद्य दूध उत्पादकांना विकत घ्यावे लागते. तरी बरे, निदान पावसाळ्यात जनावरांना चारा तरी मोफत मिळतो. नपेक्षा बिहारसारखे गोव्यातही ‘चारा घोटाळे’ उघडकीस आले असते. प्रतिवर्षी सहकार सप्ताह धुमधडाक्यात साजरा केला जातो. मंत्री, अधिकारी आणि समाजकार्यकर्ते सहकार चळवळीसंबंधी सविस्तर बोलून आम जनतेची सहकाराशी नाळ जोडण्याचा प्रयत्न करतात. पण आता या क्षेत्राशी संबंधित मंडळी ही व्याख्याने ऐकून सहकार क्षेत्रातील घोटाळे, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार ऐकून, वाचून उबगली आहेत. तेव्हा जे दोषी असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून सहकारक्षेत्र स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे आणि तमाम दूध उत्पादकांच्या उन्नतीसाठी डेअरीचा डोलारा सांभाळणे हे सरकारने गांभीर्याने घेतले पाहिजे. ऊन-पावसाची तमा न बाळगता जनावरांची सेवा करून संसाराला हातभार लावणार्‍या दूध उत्पादकांना वार्‍यावर सोडता कामा नये.
