– दत्ता भि. नाईक
१० फेब्रुवारी रोजी दिल्ली संघप्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आणि सर्वच प्रस्थापितांना धक्का बसला. आम आदमी पार्टी म्हणजे ‘आप’ला विधानसभेत सरकार घडवण्याइतके बहुमत मिळणार, हे सर्वच जनमत चाचण्यांनी सूचित केले होते, परंतु सत्तरपैकी सदुसष्ट जागांवर ‘आप’चे उमेदवार निवडून येतील याची कोणाही राजकीय निरीक्षकाला कल्पनासुद्धा नव्हती. ५४.३ टक्के मते मिळवून ‘आप’ने मतांच्या टक्केवारीतही सर्वांना मागे टाकलेले आहे. यामुळे या पक्षाचे बहुमत हे काही दिखाऊ नसून निर्णायक आहे, हेही यावरून सिद्ध होते.
अनेक वृत्तपत्रांनी व राजकीय वक्तव्ये करणार्‍या पत्रकारांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. काहींनी घाईघाईने व्यक्त केल्या होत्या, तर काहींनी प्रगल्भतेचे दर्शनही घडवले. इतके सगळे असले तरी या निवडणुकांचे निकाल सर्वांनाच एक वेगळा संदेश देणारे आहेत. मतदारांना गृहीत धरणारे विरुद्ध मतदारांची नाडी ओळखणारे यांच्यामधील ही लढाई होती. त्यामुळे संबंधितांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.भ्रष्टाचार, वीज व पाणी हेच मुद्दे
अरविंद केजरीवाल हे आय.आय.टी.चे बी.टेक. महसूल खात्यातील अधिकार्‍याची नोकरी सोडून आर.टी.आय. म्हणजे माहिती अधिकाराचा लोकोपयोगासाठी वापर करणारे कार्यकर्ते म्हणून प्रकाशात आले. राळेगणसिद्धीचे आमूलाग्र परिवर्तन करणारे समाजकार्यकर्ते मा. श्री. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात अनेक लोक सहभागी झाले. त्यांत निवृत्त आय.पी.एस. अधिकारी किरण बेदी यांच्याबरोबरच अरविंद केजरीवालही होते. भ्रष्टाचाराला विरोध, लोकपाल विधेयक पारित करण्याची मागणी यांसारख्या कित्येक मागण्या सरकारसमोर मांडण्यासाठी त्यांनी धरणे, उपोषण आदी मार्गांचा अवलंब केला. यात केजरीवाल यांनी सतत भाग घेतला. त्यांनी जेव्हा राजकीय पक्षाची स्थापना करण्याची घोषणा केली तेव्हा त्यांना सदिच्छा देऊन अण्णांनी त्यांच्यापासून दोन हात दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. एखादे आंदोलन जेव्हा राजकीय पक्षामध्ये रुपांतरित होते तेव्हा त्याच्या बलस्थानापेक्षा दौबर्ल्यस्थाने अधिक असतात व त्यामुळे तीच दौबर्ल्यस्थाने मूळ विचाराचा बळी घेण्याची अधिक शक्यता असते.
केजरीवाल आणि त्यांचा चमू जेव्हा राजकारणात उतरला तेव्हा त्यांची सर्वच पक्षांनी फारशी गांभीर्याने नोंद घेतली नाही. त्यांनी सुरुवातीपासूनच अण्णांच्या लोकपाल नियुक्तीचा आग्रह धरला. त्यातूनच जनलोकपालची कल्पना पुढे आली. भ्रष्टाचार व दिल्ली शहरातील वीज व पाणी हे विषय त्यांनी उचलले तेव्हा परंपरेने कॉंग्रेसविरोधी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला हे विषय उचलावेसे वाटते नाही. भारतीय जनता पार्टीच काय, पण पूर्वीच्या भारतीय जनसंघामध्येसुद्धा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर बोलणारे खूप होते, पण स्थानिक राजकारणातील अनेक खाचखळगे त्यांच्या लक्षात येत नसत अशी सर्वसाधारण टीका केली जात असे व ती बव्हंशी खरीही होती. भ्रष्टाचार सर्वत्र बोकाळलेला आहे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची कुवत कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही हेही जनतेला आता वाटू लागले आहे. छोट्या राज्यांमध्ये नोकरशाही बरीच बलिष्ठ असते. हिमाचल प्रदेशमध्ये यापूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम भाजप सरकारच्या अंगलट आली होती. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला ताबडतोब आळा घालणे शक्य नाही, हातचे सरकार निघून जाते म्हणून दिल्लीतही भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम राबवण्यात भाजप मागे पडतो असे मतदारांना वाटले असण्याची शक्यता आहे.
‘आप’च्या मतांची वाढती टक्केवारी
२०१३ मध्ये दिल्ली संघप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या होत्या. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाला अकाली दल धरून बत्तीस जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी आम आदमी पार्टीला अठ्ठावीस, कॉंग्रेसला आठ व इतरांना दोन जागा मिळाल्या होत्या. त्या निवडणुकीतील मतांची टक्केवारी अनुक्रमे अशी होती- भाजप चौतीस टक्के, ‘आप’ साडेएकोणीस टक्के व कॉंग्रेस बारा टक्के. पंधरा वर्षे चाललेल्या कॉंग्रेसच्या राजवटीला दिल्लीतील जनता कंटाळलेली होती. श्रीमती शीला दीक्षित यांच्या कारभाराबद्दल त्यांच्या मनात राग होता. त्यांना केजरीवाल आणि चमू हरवेल असा जनतेला विश्‍वास वाटला तरीही भाजपला कमी लेखले गेले नाही. भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरीही सरकार चालवण्यासाठी पर्याप्त बहुमत पक्षाजवळ नव्हते. केजरीवाल यांनी सुुरुवातीला सरकार चालवण्यास नकार दिला तरीही त्यांनी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर ४९ दिवस सरकार चालवले. त्यांनी खुल्या जागेवर जनतेची गार्‍हाणी ऐकणे, फाईल्स हाताळणे इत्यादी कामे केली. सर्दीने हैराण झाल्यामुळे गळ्यात व कानावर मफलर बांधून खोकल्यावर नियंत्रण ठेवीत त्यांनी कारभार चालवला. लोकांना हे नाटक वाटण्याऐवजी प्रामाणिकपणा वाटला.
२०१४ च्या एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुका होत्या. त्यावेळी देशात कॉंग्रेसविरोधी भावना तीव्र होती. डॉ. मनमोहनसिंग यांचा थकलेला चेहरा सतत दहा वर्षे बघत राहिल्यामुळे जनता कंटाळलेली होती. याशिवाय नरेंद्र मोदी यांचीही लाट होती. यामुळे दिल्लीतील सर्वही सात जागांवर भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवला. असा विजय काही नवीन नव्हता. १९६७ मध्ये भारतीय जनसंघाने व १९७१ मध्ये जनता पार्टीने व तद्नंतरही बर्‍याच वेळेस भाजपाने वेगवेगळ्या अवतारात कॉंग्रेसला धूळ चारली होती. यावेळेला ‘आप’ला दिल्लीत एकही जागा जिंकता आली नाही. केवळ पंजाबमधून त्यांचे चार खासदार निवडून आले. तरीसुद्धा दिल्लीमधील मतांमध्ये ‘आप’ने २९ टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांपर्यंत मजल नेली व २०१५ च्या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत या टक्केवारीने चौपन्न टक्क्यांपर्यंत भरारी घेतली व विधानसभेतील सत्तरपैकी सदुसष्ट स्थानांवर विजय मिळवून विक्रम प्रस्थापित केला. अशा प्रकारचे पाशवी बहुमत यापूर्वी कॉंग्रेसला प्राप्त होत असे. परंतु कॉंग्रेसला फार मोठा इतिहास आहे. भारतीय जनता पक्षालाही आज जे स्थान मिळालेले आहे ते मिळवण्यासाठी कार्यकर्ते व नेत्यांना भरपूर कष्ट करावे लागलेले आहेत. बर्‍याचदा सपाटून मार खावा लागलेला आहे. ‘आप’ला मात्र हे यश पक्ष स्थापनेला दोनतीन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच मिळालेले असल्यामुळे सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का बसलेला आहे.
४९ दिवस सरकार चालवल्यामुळे हवेत गेलेल्या केजरीवाल यांनी स्वतःच नरेंद्र मोदी यांना पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. देशभरात लोकसभेसाठी उमेदवार उभे केले. त्यांचा रोख त्यावेळी कॉंग्रेसपेक्षाही भाजपा व प्रामुख्याने मोदींवर होता. परंतु जनता त्यावेळी अन्य काही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती.
किरण बेदी : ना घर की, ना घाट की!
लोकसभा निवडणुकीनंतर एकापेक्षा एक विजयाची माळ गळ्यात पडत असताना दिल्लीतही आपण मोदी लाटेवर निवडून येऊ असे भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना वाटले असावे. परंतु एवढ्यावरच अवलंबून राहण्याइतके भाजपचे नेतृत्व अपरिपक्व असेल असे वाटत नाही. तरीसुद्धा आलेल्या निर्णयावरून तसाच निष्कर्ष निघतो. या निकालांकडे पाहून ‘आता मोदी लाट ओसरली व भाजपचे देशातून उच्चाटन होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला’ यासारख्या बालिश प्रतिक्रियाही काही विचारवंत म्हणवणार्‍यांनी दिल्या. १९७१ मध्ये इंदिरालाट आली तेव्हा भारतीय जनसंघ आता पूर्णपणे संपला म्हणणारेही ज्येष्ठ-श्रेष्ठ विचारवंत होते याची यावेळी आठवण होते. मोदी लाट टिकवायची की नाही याची काळजी भाजपाने घेतली पाहिजे. जो पक्षाच्या हिताचा निर्णय असेल तो घेणे त्यांना क्रमप्राप्त आहे.
निवृत्त आय.पी.एस. अधिकारी किरण बेदी यांना आयत्या वेळी पक्षात प्रवेश देऊन व त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करणे यावरून पक्षाला या निवडणुकीत फारसे चांगले भवितव्य नाही, हे भाजपच्या संघटनात्मक कार्य करणार्‍यांना समजले असेल. किरण बेदी या स्वच्छ चारित्र्याच्या पोलीस अधिकारी होत्या, पण वाहतूक क्षेत्र सोडले तर अन्य क्षेत्रांत त्यांचे फारसे योगदान असल्याचे ऐकिवात नाही. याशिवाय बोलघेवडेपणामुळेच त्या अधिक प्रसिद्ध आहेत. अण्णांच्या आंदोलनामुळे त्या हल्ली पुनश्‍च प्रसिद्धीच्या झोतात आल्या होत्या. त्यामुळे त्या ‘आप’च्या सहानुभूतीदार आहेत असे मानले जात होते. भाजपमध्ये प्रवेश करून त्यांनी तेथील दोर कापले आहेत व भाजपच्या तिकिटावर आमदारकीही मिळवू न शकल्यामुळे त्यांची ‘ना घर की ना घाट की’ अशी परिस्थिती झालेली आहे. भाजपचा पराभव झाला म्हणून कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. परंतु पक्षाच्या मतांची टक्केवारी चौवीसवरून नऊवर घसरली याची त्यांनी चिंता व्यक्त केली नाही. यावरून कॉंग्रेसच्या ‘नाक कापून अवलक्षण करणे’ या वृत्तीचे दर्शन घडले.
अभिनंदनास पात्र
आगामी पाच वर्षे दिल्लीतच राहणार, अन्य राज्यांत वा राष्ट्रीय राजकारणात एवढ्यात उतरणार नाही, असे घोषित करून केजरीवाल यांनी ते अनुभवाअंती शहाणे झाल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यांनी वीज व पाणी या विषयांवर निवडणुकीत विजय मिळवलेला आहे. ही दोन्ही बिले माफ करणे सरकारला कसे शक्य होणार आहे हाच मोठा प्रश्‍न आहे. प्रत्येक घराला वीस हजार लिटर पाणी मोफत पुरवण्याचे त्यांनी वचन दिलेले आहे. दिल्ली हे राज्य वीजनिर्मिती करत नाही. दुसर्‍याकडून विकत घेतलेली वस्तू विनामूल्य देणे म्हणजे दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. भ्रष्टाचाराला विरोध हा एक फार मोठा मुद्दा आहे. भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून या क्षेत्रात विशेष प्रगती झाली नाही. हा अल्प कालावधी आहे हे जनता मानायला तयार नाही हे आता सिद्ध झाले आहे. लोकपाल नियुक्तीवरही दिल्लीतील जनतेने या मतदानाद्वारे आपली अस्वस्थता व्यक्त केलेली आहे.
केजरीवाल हे अभिनंदनास पात्र असले तरीही त्यांच्याबरोबर असलेली काही माणसे संशयास्पद पार्श्‍वभूमीची आहेत. उघड्यावर सरकार चालवणे हे वरकरणी लोकशाहीवादी वर्तन वाटले तरी ते प्रस्थापित व्यवस्थांना आव्हान देणारे आहे. देशात अनेक बिगर सरकारी संस्था चालतात. त्या विकासाच्या विरोधात वावरत असतात. त्यांच्यामागे मानवतावादी मुखवटा धारण केलेली हिंसाचारी विचारसरणी असण्याचीही शक्यता असते. त्यांच्या पक्षात प्रशांत भूषण यांच्यासारखी व्यक्तिमत्त्वे आहेत. प्रशांत भूषण यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वमत घेतले पाहिजे असे वाटते. भूषण हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील आहेत. त्यांना जम्मू-काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे विलीनीकरण झालेले आहे याची कल्पना नसेल असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. यामुळे ही माणसे कोणाच्या वतीने बोलतात हे कळणे आवश्यक आहे. अधूनमधून लोकशाही प्रक्रियेबद्दल अनास्था व्यक्त करणारी, अराजकतावादी वक्तवेही त्यांच्या समर्थकांकडून केली जातात. केजरीवाल यांना अडचणीत आणणार्‍या या लोकांनाही आवरावे लागेल. केजरीवाल यांच्यासमोर जशी अनेक आव्हाने आहेत, तसेच केजरीवाल हेसुद्धा एक आव्हानच आहे हे विसरून चालणार नाही.
