- ऍड. असीम सरोद
दिल्लीमध्ये नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ यांच्यातील संघर्षाची मागील तीन वर्षांपासून चर्चा होत होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या संघर्षनाट्यावर पडदा टाकला आहे. राजकीय पक्ष आणि पक्षाशी संबंधित महत्त्वाकांक्षा घेऊन जर कोणी यंत्रणेलाच प्रभावीत करत असेल, वेठीस धरत असेल तर त्यांच्यापेक्षा व्यवस्थाच नेहमी महत्त्वाची आहे हे यानिमित्ताने समजून घेतले पाहिजे.
भारतात दिल्ली हा राजकीयदृष्ट्‌या अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. दिल्लीवर वर्चस्व हा राजकारणामध्ये नेहमीच अत्यंत प्रतिष्ठेचा मुद्दा राहिलेला आहे. दिल्लीने आजवर प्रमुख राजकीय पक्षांना राज्य करण्याची संधी दिली आहे. ७० जागांच्या या प्रदेशात सध्या आम आदमी पार्टी हा अत्यंत नवखा पक्ष तीन वर्षांपूर्वी ६६ जागांवर विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आला. अशा वेळी नायब राज्यपालांच्या मदतीने दिल्लीतील राज्यव्यवस्था चालूच नये आणि तिथली सरकारी यंत्रणाच बंद पडावी या हेतूने राज्यपालांचा गैरवापर सुरु झालेला आपल्याला पाहायला मिळाला. ‘आप’ सरकारने घेतलेले निर्णय नायब राज्यपालांनी फिरविल्याने निर्माण झालेल्या असंतोषाचे रूपांतर केंद्र आणि राज्य; तसेच भारतीय जनता पक्ष आणि ‘आप’ यांच्या संघर्षात झाले. त्याचा परिणाम दैनंदिन कारभारावरही झालेला पाहायला मिळाला. खरे पाहता आताचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल आणि यापूर्वीचे नजीब जंग या दोन्ही राज्यपालांच्या अधिकाराचा गैरवापर केंद्रातील भाजप सरकारने केला आहे. त्यानिमित्ताने मोदी विरुद्ध केजरीवाल हा संघर्ष भारतभर सर्वांना पाहायला मिळाला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व नाट्यावर आणि बेकायदेशीर वर्तणुकीवर पडदा टाकलेला आहे. ‘दिल्लीचे नायब राज्यपाल स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाहीत; मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच त्यांना काम करावे लागेल,’ असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नायब राज्यपालांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल दिल्ली राज्य शासनाचे मार्गक्रमण पूर्णपणे बदलू शकेल असा आहे. ज्या वेगवान पद्धतीने ‘आप’ला सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत, एक नवी राज्यव्यवस्था, राज्ययंत्रणा एक प्रक्रिया म्हणून प्रस्थापित करायची आहे, त्यात नव्याने मार्गक्रमण करण्याची खूप मोठी संधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्माण केली आहे.
पाच न्यायाधिशांनी दिलेल्या निर्णयाचे विश्‍लेषण करत असताना काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. दिल्लीला पूर्वी जो दर्जा होता, तो केंद्रशासित प्रदेशाचा होता. दिल्लीचा विकास तीन टप्प्यांमध्ये झालेला आहे. १९५० ते १९५६ या काळात तिथे आयुक्त नेमले होते. ते मुख्यमंत्र्यांसमवेत काम करायचे. पण राज्याचा प्रमुख हा आयुक्त असायचा. १९५१ पासून दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित झाला आणि तिथले राज्य सरकार राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली राज्यकारभार चालवत होते. त्यानंतर ६९ वी घटना दुरुस्ती आली आणि १९९१ मध्ये २३९ अअ नावाचे कलम हे भारतीय संविधानात अंतर्भूत करण्यात आले. या घटनादुरुस्तीने खूप मोठा बदल घडून आला. सर्वोच्च न्यायलयाने दिल्लीमधल्या एका बाजूला नायब राज्यपाल आणि दुसर्‍या बाजूला राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यातील सत्तासंघर्षाबाबत निर्णय देताना या कलमाचे विश्‍लेषण केले आहे.
दिल्लीला घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान ३६९ व्या घटनादुरुस्तीमुळे मिळाले आहे. त्याचा कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेवर आणि राज्य प्रशासनावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचाच अधिकार हवा. एनसीटी- नॅशनल कॅपिटल टेरिरिटी असे म्हणून २३९ अअ या कलमाने दिल्लीला विशेष दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे प्रशासन हे नायब राज्यपालांनी करावे असे अपेक्षित नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्लीत निवडून आलेले मंत्रिमंडळ हे सर्व कार्यकारी अधिकार वापरणारे असेल आणि प्रत्येक निर्णयासाठी नायब राज्यपालांवर अवलंबून राहण्याची किंवा त्यांच्या संमतीची गरज नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीन व्यवहार या तीन बाबी वगळल्यास अन्य सर्व निर्णय निवडून आलेले राज्य सरकार घेईल. अशी स्पष्टता २३९ अअ या कलमाच्या विश्‍लेषण करताना राज्यपालांनी केली आहे. त्यामुळे आता नायब राज्यपालांच्या परवानगीवर अवलंबून राहण्याची दिल्लीतील मंत्रिमंडळाला गरज नाही. मंत्रीमंडळ स्वतः निर्णय घेऊन त्यानुसार ठामपणाने कार्यवाही करु शकते. केवळ घेतलेला निर्णय राज्यपालांना कळवावा हीच निवडून आलेल्या मंत्रिमंडळाची आहे. या निर्णयामध्ये मंत्रिमंडळाने दिलेली मदत आणि सल्ला (एड अँड ऍडव्हाईस) हा नायब राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे नायब राज्यपालांवरच सर्व अवलंबून आहे असे जे चित्र निर्माण करण्यात आले होते, तो केवळ राजकीय दबावतंत्राचा भाग होता हे आता स्पष्ट झाले आहे.
दिल्लीतील नायब राज्यपालांना स्वतःचे असे वेगळे अधिकार नाहीत, तसेच मंत्रिमंडळाने दैनंदिन कामकाजातील छोट्या-मोठ्या गोष्टी नायब राज्यपालांना कळवण्याची गरज नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परस्पर संबंधांतील संतुलन साधण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकार भारतीय राज्यघटनेत आहे आणि त्यावर भाष्य करणारा निर्णय म्हणून याकडे पाहावे लागेल. त्यामुळे या निर्णयाचे गांभीर्य महत्त्वाचे आहे. २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढून राज्य सरकारच्या सेवा दिल्ली राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रातून काढून घेतल्या होत्या. त्या आता पुनर्प्रस्थापित केल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय संख्याबाहुल्याचा वापर ‘आप’ ला आता अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल, कारण आजवर राज्य सरकार ज्या सेवा देऊ शकते, त्यात नायब राज्यपालांना आणून त्यामध्ये अडचणी निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न होत होता तो सर्वोच्च न्यायालयाने संपुष्टात आणला आहे. एक प्रकारे केंद्राने २०१५ मध्ये काढलेली अधिसूचनाच या निकालाने बेकायदेशीर ठरवली आहे.
सारांशाने विचार करता, या निर्णयातून आपापसांत सहकार्यातून सरकार किंवा प्रशासन सुरु होण्याचा मार्ग सुरु करण्यात आला आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय पक्ष आणि पक्षाशी संबंधित महत्त्वाकांक्षा घेऊन जर कोणी यंत्रणेलाच प्रभावी करत असेल, वेठीस धरत असेल तर त्यांच्यापेक्षा व्यवस्थाच नेहमी महत्त्वाची आहे हे यानिमित्ताने समजून घेतले पाहिजे. जर कोणी व्यवस्थेला आपल्या अधिपत्याखाली घेत असेल, वेठीस धरत असेल तर ती प्रवृत्ती चुकीची आहे हा यातील मोठा धडा आहे.
घटनाकारांनी भारतीय लोकशाहीमध्ये सत्तासंतुलन निर्माण केलेले आहे. एकमेकांवर वचक आणि एकमेकांकडे लक्ष ठेवण्याची प्रक्रिया तयार केलेली आहे. या आखून दिलेल्या प्रक्रियेचे सुयोग्य पालन केले जावे, हेच या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
आगामी काळात दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांनी एकत्र काम नाही केले तर समस्या वाढणारच आहेत. त्यामुळे राज्यपालांनी यांत्रिकपणे काम करू नये आणि मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक निर्णय त्यांनी रोखून धरू नये. मंत्रिमंडळाच्या सल्ला आणि मदतीनुसार त्यांनी काम करणे आवश्यक आहे.
आजवर हे सर्व दिल्लीत घडत असल्यामुळे भारतातील इतर राज्यांना ‘दिल्ली दूर आहे’ असे वाटत होते; पण यंत्रणा आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांच्यावर नियंत्रण आणण्याची राजकीय पक्षांची प्रभावी अशी हस्तक्षेपाची तयारी सुरु आहे. आपल्या सर्वांच्या भोवतीच अशा प्रकारच्या घटना होताहेत. त्यामुळे आपण सर्वांनीच या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत.
