राजधानी दिल्ली सध्या थंडीने गारठलेली जरी असली, तरी येत्या आठ फेब्रुवारीला होणार असलेल्या विधानसभा निवडणुकीची हवा मात्र तापत चालली आहे. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी परवा दिमाखदार रोड शो केला, मात्र, उशीर झाल्याने त्या दिवशी ते आपला उमेदवारी अर्ज मात्र भरू शकले नव्हते. काल शेवटच्या दिवशी तो दाखल करायला गेले असता त्यांची व्यवस्थित कोंडी केली गेली. आप आणि भाजपा यांच्यामध्ये दिल्लीत होणार्‍या या सामन्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सातपैकी सातही जागा भारतीय जनता पक्षाने सर केल्या, परंतु विधानसभा निवडणुकीत मात्र आम आदमी पक्ष झोकात पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपने लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत सर्वच्या सर्व सात जागा जिंकल्या होत्या, मात्र त्यानंतर पुढच्याच वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र केजरीवालांनी भाजपाला सत्तरपैकी केवळ तीन जागांवर समाधान मानायला लावले होते. मुख्यमंत्रिपदाची दुसर्‍यांदा धुरा स्वीकारणार्‍या केजरीवालांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील पहिली तीनेक वर्षे नायब राज्यपालांशी चाललेल्या झगड्यातच गेली. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आपल्याला कामच करू देत नसल्याची तक्रार केजरीवाल सतत करीत राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी या वादाची दखल घेतली, तेव्हा कुठे आप सरकारचे गाडे रुळावर आले. आम आदमी पक्षाच्या २१ आमदारांवर मध्यंतरी लाभाचे पद प्रकरणात कारवाई झाली, अनेक आमदारांवर सीबीआयचे छापे पडले, काहींना अटक झाली, आपच्या निधीसंकलनावरूनही आरोप झाले, परंतु ही सगळी भाजपची सूडाची कारवाई असल्याचे चित्र मतदारांपुढे उभे करण्याचा आम आदमी पक्षाचा प्रयास राहिला आहे. मात्र, आपल्या कार्यकाळामध्ये आम आदमी पक्षाने आपला मतदार कोण हे नेमकेपणाने जाणून त्यांच्यासाठी सवलतींचा आणि सुविधांचा धडाका लावला. वीस हजार लीटरपेक्षा कमी वापर असल्यास मोफत पाणी, दोनशे युनिटपेक्षा कमी वापर असल्यास मोफत वीज, सरकारी इस्पितळांत उपचार उपलब्ध नसल्यास खासगी इस्पितळांतही पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार, ठिकठिकाणी मोहल्ला क्लिनिक्स, सरकारी शाळांचे आदर्श शाळांमध्ये केलेले रुपांतर अशा अनेकविध प्रकारे केजरीवाल सरकारने दिल्लीच्या सर्वसामान्य मतदारांवर आपला प्रभाव पाडला आहे. दिल्लीत हिंडता फिरताना सर्वसामान्य माणसे, टॅक्सीवाले, फेरीवाले, दुकानदार, व्यावसायिक आप सरकारच्या या कामगिरीचे कौतुक करताना सर्रास दिसतात. भाजपने बड्या लोकांकडेच लक्ष दिले अशी त्यांची तक्रार असते. त्यामुळे येणार्‍या निवडणुकीमध्ये केजरीवाल सरकारच्या कामगिरीचा हा प्रभाव पुसून टाकणे भाजपला कितपत शक्य होते, त्यावर त्यांचे यशापयश अवलंबून राहील. दिल्लीची निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांवर होण्याऐवजी राष्ट्रीय मुद्द्यांवर व्हावी, दहशतवाद, घातपात, राष्ट्रीय सुरक्षा यासारखे विषय अग्रक्रमावर यावेत असा प्रयत्न भाजपा करू पाहील. मात्र, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून दिल्लीमध्ये शाहीनबागमध्ये सतत सुरू असलेले विरोधकांचे आंदोलन तो विषय निवडणुकीपर्यंत धगधगीत ठेवू पाहते आहे. त्या आंदोलनात अरविंद केजरीवाल वा त्यांचा पक्ष जरी सामील झालेले नसले आणि नागरिकत्वाच्या विषयापासून केजरीवाल यांनी स्वतःला अलिप्तच ठेवलेले असले, तरी देखील बारा टक्के मुसलमान लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीमध्ये भाजपच्या विरोधात तो मुद्दा उलटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केजरीवाल यांच्या वाटचालीकडे बारकाईने पाहिल्यास एक गोष्ट खचितच लक्षात येते ती म्हणजे त्यांनी आपल्या पक्षावरील डाव्यांचा प्रभाव कमी करायचा जोरदार प्रयत्न गेल्या काळामध्ये केला. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांची पक्षातून हकालपट्टी ही पक्षाच्या वैचारिक ध्येयधोरणांवरही परिणाम करणारी ठरली आहे. त्याचा फायदा या निवडणुकीत त्यांना मिळू शकतो. भारतीय जनता पक्षाला म्हणूनच दिल्लीची निवडणूक जिंकण्यासाठी कंबर कसावी लागणार आहे. मोठ्या जाहीर सभांऐवजी आप प्रमाणे छोट्या छोट्या शेकडो कोपरा सभांची रणनीती भाजपने आखली आहे. केंद्रात जरी पक्षाची भक्कम सत्ता असली तरी दिल्लीत सत्ता भाजपपासून गेली तब्बल २१ वर्षे दूर आहे. त्यामुळे दिल्लीची निवडणूक ही भाजपासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांतून सातत्याने चाललेली घसरण लक्षात घेता देशाच्या राजधानीला पुन्हा आपल्या हातून निसटू देणे भाजपसाठी मानहानीकारक ठरणारे असेल, परंतु केजरीवाल यांनी ही निवडणूक विकासकामांवर केंद्रित करून ठेवलेली आहे हे विसरून चालणारे नाही. भाजपाने आपला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोणता हे उघड केलेले नाही. भाजप प्रदेश संघटनेमध्येही प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी, विजय गोयल अशी गटबाजी आहेच. या सर्वांवर मात करून आम आदमी पक्षाला धूळ चारण्यासाठी मोदींचा हुकुमी एक्का खरेच कामी येईल?
