दिलासादायक

0
101

गोव्याच्या वीजपुरवठ्यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी भरीव आर्थिक सहकार्य करण्याची ग्वाही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल यांनी आपले वीजमंत्री मिलिंद नाईक यांना दिली आहे, ही आनंदाची बाब आहे. अर्थात, गोयल हे आपल्या वचनाला जागतील अशी अपेक्षा आहे. राज्यात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सध्याच गोव्याची विजेची गरज ५४० मेगावॅटची आहे आणि आणखी पाच वर्षांत म्हणजे सन २०२०-२१ पर्यंत ती तब्बल ११०० मेगावॅटपर्यंत जाईल असे खुद्द राज्य सरकारचेच अनुमान आहे. येत्या पाच वर्षांत पंचवीस हजार कोटींचे नवे उद्योग आणण्याचे जे वचन गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आले होते, ते प्रत्यक्षात उतरवायचे असेल तर ही मागणीही कैकपटींनी वाढेल. एकीकडे सरकार राज्यात रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करू पाहते आहे. राज्याच्या नव्या गुंतवणूक धोरणाची कार्यवाही करण्याकडे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर येत्या आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये लक्ष केंद्रित करणार आहेत. अशा वेळी येणार्‍या उद्योगांसाठी वीज ही राज्याची मूलभूत गरज असेल. मोपा विमानतळ असो, नाही तर तुये येथे होणार असलेला इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन प्रकल्प किंवा मेरशीच्या आयटी पार्कमधील प्रस्तावित उद्योग असोत, या सर्वांनाही सातत्यपूर्ण व सुरळीत वीजपुरवठा आवश्यक आहे. घरगुती ग्राहकांची विजेची मागणीही वाढतेच आहे. वाढत्या समृद्धीसोबत माणसाच्या गरजाही वाढतात. वातानुकूलन यंत्रे, रेफ्रिझरेटर, गिझर ही वीजखाऊ विद्युत उपकरणे आज घरोघरी गरज होऊन बसलेली आहे. अशा वेळी राज्याच्या वीज वहन आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा घडवून आणल्याखेरीज विजेची वाढती मागणी पुरवता येणे शक्य नाही. त्यामुळेच जुन्यापुराण्या वीज वितरणाच्या यंत्रणेला बदलणे आवश्यक ठरले आहे. सरकारलाही याची जाणीव आहे. ७०० एमव्हीएच्या जागी १०८० एमव्हीए क्षमतावृद्धी करण्यासाठी सर्व विद्युत वहन यंत्रणेचा कायापालट आवश्यक आहे. प्रमुख शहरांमध्ये भूमिगत वीजवाहिन्या घातल्या गेल्या आहेत आणि त्या अन्यत्रही घालण्याचा सरकारचा मानस आहे. अर्थात, या सार्‍यासाठी प्रचंड पैसा लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेचे आणि दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेचे पाठबळ जर गोव्याच्या या गरजेला लाभले, तर ते फार उपकारक ठरेल. केंद्र सरकारच्या या दोन्ही योजनांसाठी लागणारा जवळजवळ तीन चतुर्थांश पैसा हा केंद्र सरकारच पुरवीत असते आणि उर्वरित एक चतुर्थांश पैसा राज्य सरकारला उभा करावा लागतो. त्यामुळे या योजनेद्वारे किमान बाराशे कोटींचा निधी गोव्याला उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही गोयल यांनी आपल्या वीजमंत्र्यांना दिलेली आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा आता गोव्याला काहीही कमी पडणार नाही अशी ग्वाही तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली होती. त्या वचनाला केंद्र सरकार किती जागते हे आता दिसून येईल. मध्यंतरी गोकाक – गोवा नैसर्गिक वायूवाहिनीचे काम पूर्ण होताच गोव्यात नैसर्गिक वायूपासून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आलेला होता. त्याचे पुढे काय झाले हे कळले नाही. परंतु राज्याच्या विजेच्या वाढत्या मागणीला विचारात घेता अशा पर्यायांना विचारात घ्यावे लागणार आहे. गोवा सरकारने जे वीजपुरवठ्याच्या सद्यस्थितीबाबत सर्वेक्षण केले, त्याच्या आधारे केंद्र सरकारपुढे जे प्रस्ताव पाठवण्यात आलेले आहेत, त्यांना भक्कम पाठबळ केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने दिले तर त्याचा फायदा राज्यातील वीजवहन व वितरण यंत्रणेच्या कायापालटासाठी होऊ शकेल. गोव्याची वाढत चाललेली विजेची मागणी विचारात घेता, हे काम झपाट्याने करणे आवश्यक आहे. नवे उद्योग आणायचे असतील, नवी रोजगारनिर्मिती करायची असेल, तर सध्याच्या परिस्थितीत असे उद्योग उभारणे म्हणजे घरगुती वीज ग्राहकांवर गंडांतर आणण्यासारखेच ठरेल. त्यामुळे नव्या उद्योगांना पायघड्या अंथरण्यापूर्वी वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडविणे ही अत्यावश्यक बाब आहे. त्यामुळे गोव्याच्या विजेच्या वाढत्या मागणीनुरूप वीज पुरवठा यंत्रणेचा कायापालट करण्याचा जो संकल्प गोव्याच्या वीजमंत्र्यांनी सोडलेला आहे, त्याला केंद्राचे भक्कम पाठबळ मिळणे आवश्यक असेल.