राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटरांच्या अंतरावरील मद्यालये हटविण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे संबंधितांवर प्रत्यक्षात किती गंभीर परिणाम होईल याचा पार्सेकर सरकारने विचारच केलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्‍नावर विचारविनिमय करून कृती कार्यक्रम तयार करता यावा म्हणून सर्वपक्षीय व सर्व संबंधित घटकांची बैठक बोलवावी, अशी मागणी प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अविनाश तावारीस यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली.
११ मार्च रोजी मतमोजणी होऊन नवे सरकार सत्तेव येईल. परंतु या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी पंधरा दिवसही मिळत नाहीत. त्यामुळे पार्सेकर सरकारने जनतेच्या, राज्याच्या हिताचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयात
फेरविचार याचिका सादर करण्याची गरज होती.
वरील निर्णयामुळे येत्या १ एप्रिलनंतर हजारो लोक बेरोजगार होतील याची सरकारला कल्पना असतानाही सरकारने काहीही केले नाही. सरकार भाजप-आरएसएसचा गुप्त कार्यक्रम राबविण्यासाठीच या महत्त्वाच्या विषयाला बगल देऊ पहात आहे, असा आरोप तावारीस यांनी केला. रस्ता अपघातास पार्सेकर सरकारच जबाबदार आहेत. यापूर्वीच्या सरकारने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी चार इंटरसेप्टर आणले होते. आता ते रस्त्यावरून गायब झाले आहेत. वाहतूक खाते त्यासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वाहतुकीचे उल्लंघन करणार्‍याचे परवाने रद्द झाले असते तर अपघातांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले असते, असे तावारीस म्हणाले. गोव्याच्या दृष्टीने हा विषय किती महत्त्वाचा आहे, हे न्यायालयाला सरकारने पटवून देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
