उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या वर्मावर घाव घालण्याचे विविध पर्याय भारत सरकार आजमावत आहे. पाकिस्तान स्थित दहशतवाद्यांविरुद्ध लष्करी कारवाई दोन्ही देशांमधील युद्धाला तोंड फोडण्याची भीती असल्याने असा आक्रमक संघर्ष भारताने यावेळीही टाळला असला, तरी राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे इतर सर्व पर्याय भारत हाताळताना दिसतो आहे. संयुक्त राष्ट्र आमसभेपुढे नवाज शरीफ यांनी जे प्रक्षोभक आणि कांगावाखोर भाषण केले, त्याला आपल्या परराष्ट्रमंंत्री सुषमा स्वराज यांनी खमके प्रत्युत्तर दिलेच, पण त्याचबरोबर पाकिस्तानची आणखी कसकशी कोंडी करता येईल याचे विविध पर्याय भारत सध्या आजमावतो आहे. सिंधू नदीसंदर्भातील उभय देशांतील करारासंदर्भात काही फेरबदल करण्याचा प्रयत्न असो, अथवा पाकिस्तानला असलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ चा दर्जा हटवण्यासंदर्भातील पावले असोत; या सर्वांमागे उद्देश पाकिस्तानला धडा शिकवणे हा तर आहेच, पण त्याहून अधिक आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे पाकिस्तानला उघडे पाडणे हा आहे. त्यासाठी आधी त्या देशाला एकाकी पाडण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून भारताने येत्या नोव्हेंबरमध्ये त्या देशात होणार असलेल्या सार्क राष्ट्रांच्या परिषदेवर बहिष्कार जाहीर केला आहे. त्याचा परिणाम लगेच दिसून आला. अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका या देशांनीही पाकिस्तानमध्ये होणार्‍या या परिषदेतून अंग काढून घेण्याची तयारी चालवलेली दिसते. वास्तविक सार्कमधील एखाद्या देशाने अंग काढून घेतले, तरी ही परिषद होऊ शकत नाही, त्यामुळे पाकमधील परिषद ढेपाळली आहेच, परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या शेजारील राष्ट्रांनीही जी भूमिका घेतली आहे, त्यातून पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याच्या भारताच्या नीतीला बर्‍यापैकी यश मिळाल्याचे दिसते. अफगाणिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सार्क परिषदेला उपस्थित राहण्यास असमर्थता व्यक्त करताना आपल्या देशात वाढीस लागलेल्या दहशतवादी कारवायांचे कारण दिले. ‘अफगाणिस्तानवर लादल्या गेलेल्या दहशतवादा’चा जेव्हा उल्लेख झाला, तेव्हा अर्थातच त्याचा रोख पाकिस्तानवर आला. बांगलादेशने पाकिस्तानला दुसरी फटकार लगावली. ‘केवळ एक देश आपल्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करीत राहिला आहे’ असे बांगलादेशाने पाकिस्तानला ठणकावले आहे. भूतानसारख्या छोट्या देशाने देखील दक्षिण आशियामध्ये वाढत चाललेल्या दहशतवादाबद्दलची नापसंती व्यक्त करून भारताचीच री ओढली आहे. श्रीलंकाही भारताच्या भूमिकेशी सहमत आहे. त्यामुळे ‘सार्क’ मधील एकूण आठ देशांपैकी प्रमुख चार देशच जेव्हा त्यातून अंग काढून घेतात, तेव्हा त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला घ्यावीच लागेल. ‘सार्क’चे जे विविध निरीक्षक देश आहेत, त्यापैकी अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादाविरुद्ध पावले उचलावी लागतील अशी तंबी दिलीच आहे. ‘सार्क’ च्या घटक राष्ट्रांचा हा असहकार पाकिस्तानला उघडे पाडून गेला आहे. भले, आपल्या देशात भारतच दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचा कांगावा आता पाकिस्तानने केला, तरीही प्रादेशिक राष्ट्रांनी पाकिस्तानला आरसाच दाखवला असे म्हणावे लागेल. दक्षिण आशियातील बदलत्या वातावरणापासून पाकिस्तानी नेतृत्व जर धडा घेणार नसेल तर ते स्वतःचेच जबर नुकसान करून घेणार आहेत. भारत इतर पर्यायांकडेही गांभीर्याने पाहात आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सोसावा लागेल. उघडउघड युद्धाची खुमखुमी जरी त्याला असली, तरी वरकरणी कुठेही लष्करी संघर्षाला तोंड फोडणारे पाऊल न उचलता केवळ राजनैतिक पावलांनी भारत पाकिस्तानला दणके देत चालला आहे आणि विद्यमान स्फोटक परिस्थितीत हेच शहाणपणाचे ठरणार आहे.
