माध्यम प्रश्नावर जो अंगावर येईल त्याला शिंगावर घेण्याचे आक्रमक धोरण सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आता अवलंबिलेले दिसते. मांद्रे येथील भाभासुमंच्या भरगच्च सभेने भांबावलेल्या भाजपचा दिल्लीश्वरांचा मस्तकाशीर्वाद मिळताच जिवात जीव आला. ‘भाभासुमं धार्मिक ध्रुवीकरण करू पाहात असून राज्यातील धार्मिक सलोख्यासाठी इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे अनुदान सुरू ठेवावे लागेल’ असा नवा युक्तिवाद त्यांनी पुढे आणला आहे. पण ज्या वेळी भाजप सरकारकडून केवळ चर्चप्रणित इंग्रजी शाळांचे अनुदान पुढे सुरू ठेवले गेले आणि वर संविधानाच्या कलम ३० चा हवाला देत ‘अल्पसंख्यक शाळा’ अशी त्याला वैधानिक बळकटी देण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हाच खरे तर या विषयाला धार्मिक वळण प्राप्त झाले. वास्तविक आर्चडायोसेसनच्या या शाळांमध्ये शिकणारी बहुसंख्य मुले हिंदूंची आहेत. त्यामुळे धार्मिक अंगाने या विषयाकडे पाहणे गैर आहे. पहिली ते चौथीच्या मुलांना मातृभाषेतील माध्यमातून शिकवणे देणे हे त्यांना न कळणार्‍या इंग्रजी माध्यमातून डोस देण्यापेक्षा योग्य आहे की नाही हा माध्यम प्रश्नातील मूलभूत मुद्दा आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देणे जर सैद्धान्तिकदृष्ट्या योग्य असेल तर त्यासाठी मातृभाषांतून प्राथमिक शिक्षण देणार्‍या शाळा टिकल्या पाहिजेत. इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान देणे म्हणजे आधीच मृत्युघंटा वाजत असलेल्या देशी भाषांतील प्राथमिक शाळांवर वरवंटा फिरवण्यासारखे आहे! भाजप सरकारने हे अनुदान सुरू ठेवण्याचे पाप केले आहे आणि वरून ‘आम्ही मातृभाषाप्रेमीच’ म्हणत शब्दांचे खेळ करीत साळसूदपणाचा आव आणीत आहेत, हा जनतेला मूर्ख बनविण्याचा प्रकार आहे. पालकांनी इंग्रजी शाळांकडे वळू नये म्हणून देशी भाषांतील शाळा सुदृढ करणे, त्यांच्या शिक्षणाचा, विशेषतः तेथील इंग्रजी विषयाचा दर्जा सुधारणे ही सरकारची जबाबदारी होती, भाभासुमंची नव्हे. इंग्रजी शाळांचे अनुदान दिगंबर कामत सरकारने सुरू केले हे जरी खरे असलेे, तरीही ते रद्द करण्याच्या चालून आलेल्या कितीतरी संधी या सरकारने का घालवल्या, कोणत्या राजकीय मजबुरीपोटी घालवल्या हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. धर्माचे राजकारण आले ते येथे आले. मांद्रे येथे मुख्यमंत्र्यांच्या नाकावर टिच्चून सभेला लोटलेला जनसमुदाय ही पक्षाचा पारंपरिक मतदार माध्यम प्रश्नावरून सरकारवर नाराज असल्याची खूण आहे आणि उंटावरून शेळ्या हाकणार्‍यांंनी थोडे जमिनीवर येऊन ती ओळखायला हवी. देशी भाषाप्रेमींच्या संतापाचा हुंकार आता साखळीतही उमटल्यावाचून राहणार नाही. अनुदानाच्या निर्णयापासून आर्लेकर, श्रीपाद, विष्णू वाघ असा एकेक नेता फारकत घेत चालला आहे तो या उद्रेकाची जाणीव झाल्याने. जसजशा भाजपच्या एकेका मतदारसंघात अशा भरगच्च जाहीर सभा होऊ लागतील तसतशी एकेका आमदाराच्या पायाखालची वाळू सरकू लागेल आणि शेवटी हौदातल्या माकडिणीची गोष्टच खरी ठरेल! मागील निवडणुकीत मनोहर पर्रीकरांनी दगडांनाही शेंदूर फासून देव म्हणून निवडून आणलेे. परंतु यावेळी ती परिस्थिती राहणार नाही. ‘परिवर्तना’ची लाट ओसरली आहे. आता लोकांचे लक्ष ‘वर्तना’कडे आहे! कोणी कस-कशा भूमिका बदलल्या जनता पाहते आहे. भाजपा सरकारने गेल्या चार वर्षांत गोव्यात साधनसुविधांच्या बाबतीत प्रचंड काम केले हे खरेच आहे, परंतु दगडविटांच्या इमारती उभ्या करणे, पूल उभारले पुरेसे नाही. ज्या वैचारिक, नैतिक पायावर हा पक्ष गोव्यात परिवर्तन घडवून दिमाखाने सत्तास्थानी आला, त्या पायाचे दगड आपणहून उखडून फेकून टाकण्याचे जे अविचारी सत्र सुरू झाले आहे, मग ते खाणींच्या विषयावर असो, कॅसिनोंच्या बाबतीत असो वा माध्यमाच्या प्रश्नावर असो; आत्मघाताखेरीज दुसरा मुक्काम त्यातून गाठला जाईल असे वाटत नाही. इंग्रजीचे अनुदान रद्द का करता येणार नाही याची कारणे सांगताना इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्‍या २९ हजार विद्यार्थ्यांचा मुद्दा पुढे गेला. परंतु येत्या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने पहिलीपासून हे अनुदान थांबविता येणारे नाही काय? इंग्रजी शाळांचे अनुदान म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघ आहे असा भ्रम फैलावणारे विचारवंत एकाएकी पुढे आलेले दिसतात, परंतु अनुदान ही काळ्या दगडावरची रेघ नक्कीच नव्हे. ही तर नुसती मतांवर डोळा ठेवून कोळशाने उगाळलेली रेघ आहे आणि या धडपडीत आखणार्‍यांच्या तोंडालाही तो फासला गेला आहे. हा कलंक पुसून काढण्याची शेवटची संधी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने सरकारला दिलेली आहे. ती साधायची की दवडायची एवढाच आता सवाल आहे…
