दक्षिणेचा कौल

0
102

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्यात दक्षिणेतील तामीळनाडू आणि केरळ या दोन महत्त्वाच्या राज्यांतील मतदान काल पार पडले. आजवरच्या परंपरेला छेद देणारे निकाल या निवडणुकीत लागतील काय याबाबत निश्‍चितच उत्सुकता आहे. सर्वाधिक लक्ष आहे ते अर्थातच तामीळनाडूकडे. मुख्यमंत्री जे. जयललितांचा अभाअद्रमुक आणि एम. करुणानिधींचा द्रमुक यांच्यात आजवर आलटून पालटून सत्तेचा खेळ चालला. परंतु या निवडणुकीत जयललिता यांच्या हातून सत्ता हिसकावून घेण्याची क्षमता द्रमुक आणि कॉंग्रेस आघाडीमध्ये निर्माण झाली आहे का याबाबत प्रश्नचिन्हे उपस्थित करण्यात आली आहेत. गेल्या निवडणुकीत सत्तेवर आल्यापासून आणि न्यायालयीन निकालानंतर पुन्हा राज्याचे नेतृत्व स्वीकारल्यापासून जयललिता यांनी कल्याणकारी योजनांचा जो धडाका लावला आहे, अगदी मिठापासून लॅपटॉपर्यंत ‘अम्मा’ योजनांची जी खैरात चालवली आहे, त्यात विरोधक पुरते गारद होतील अशी अपेक्षा त्या बाळगून आहेत असे दिसते. तामीळनाडूतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग हा तेथील राजकीय पक्षांचा हक्काचा मतदार आहे. त्याला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी सवलती आणि भेटींची खैरात करण्याकडे दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांचा आजवर कल राहिला आहे. पण यंदा केवळ दोन पक्षांमध्ये सरळसोट सामना नाही. यंदा प्रथमच तामीळनाडूत बहुरंगी सामने रंगलेले आहेत. अभाअद्रमुक, द्रमुक – कॉंग्रेस युती, विजयकांत यांची चार पक्षांची पीपल्स वेल्फेअर फ्रंट ही आघाडी, डीएमडीके – तृणमूल यांची युती, अंबुमणी रामदास यांचा पीएमके आणि सरतेशेवटी भारतीय जनता पक्ष यांनी या निवडणुकीत रंग भरले आहेत. अर्थात तरीही खरा सामना कोणात आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. सत्ताधारी अभाअद्रमुकविरुद्ध विरोधी पक्षांची एकजूट निर्माण करता आली असती तर द्रमुकला खरे आव्हान निर्माण करता आले असते. परंतु ते घडले नाही. त्यात कॉंग्रेसचे लोढणेही त्यांनी गळ्यात बांधून घेतले आहे ते वेगळेच. दक्षिणेकडील केरळ, तामीळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ता परिवर्तन होत आले आहे. परंतु यावेळी अँटी इन्कम्बन्सीचा फटका आपल्या पक्षाला बसू नये यासाठी जयललितांनी आपल्या अनेक विद्यमान आमदारांना तिकिटे नाकारली. अगदी आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांनाही त्यांनी घरी बसवले. त्यामुळे अँटी इन्कम्बन्सीचा फटका आपल्याला बसणार नाही असा विश्वास त्या बाळगून आहेत. टूजी घोटाळ्याचे सांगाडे उकरून द्रमुक – कॉंग्रेस युतीला ‘लुटीची युती’ म्हणून हिणवत आहेत. या सार्‍याचा परिणाम मतदारांवर कितपत होतो ते येणारा निकाल सांगणार आहे. दुसरीकडे केरळमध्येही तामीळनाडूप्रमाणे दर पाच वर्षांनी यूडीएफ आणि एलडीएफ या आघाड्यांमध्ये आलटून पालटून सत्तेचा डाव मांडला जात असतो. यावेळी सत्ताधारी यूडीएफ आणि विरोधी एलडीएफ यांच्या जोडीला किंगमेकरची भूमिका बजावायला भारतीय जनता पक्षाने डोके वर काढले आहे. केरळमध्ये गेल्या काही वर्षांत भाजपाने सातत्याने आपला मतांचा वाटा वाढवीत नेला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीच्या मतांचा वाटा प्रत्येकी सरासरी चाळीस टक्क्यांच्या आसपास असताना भाजपाने आपला पाच टक्क्यांचा मताधार गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दुप्पट करीत दहा टक्क्यांच्या वर नेला. या विधानसभा निवडणुकीतही जर भाजपाला हा मताधार सांभाळता आला तर त्यातून दोन्ही प्रमुख आघाड्यांना काही हादरे बसू शकतात आणि भाजपा काही मोजक्या जागांवर विजयही मिळवू शकते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने यूडीएफची काही टक्के मते खाल्ली होती. या निवडणुकीत विकासाचा अजेंडा घेऊन पुढे सरसावलेल्या यूडीएफला आपला वाटा हिसकावला जाऊ नये यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. काल दक्षिणेतील या दोन्ही प्रमुख राज्यांतील मतदारांचा कौल मतदानयंत्रात बंदिस्त झाला. या निवडणुकीत अक्षरशः पाण्यासारखा पैसा वाहिला हे तर आपण पाहिलेच. एकट्या तामीळनाडूत या निवडणुकीत शंभर कोटींहून अधिक रक्कम पकडली गेली, यावरून किती पैसा वाहिला असेल याची कल्पना आपण करू शकतो. प्रचाराचा स्तर तर वैयक्तिक पातळीवरील निंदानालस्तीपर्यंत जाऊन पोहोचला. आता निकाल अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपले आहेत. दक्षिणी राज्यांतील राजकारणाचा रंग पालटतो की नाही, दर पाच वर्षांनी परिवर्तनाची दक्षिणी राज्यांची परंपरा यंदा संपुष्टात येते का त्याचा कौल येत्या गुरूवारी मिळणार आहे!