‘शैलेंद्र देवळणकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पॅलेस्टाईन, यूएई आणि ओमान या पश्‍चिम आशियाई देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. तेल, नैसर्गिक वायू या दृष्टिकोनातून पश्‍चिम आशिया भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडील काळात अमेरिकेसारखा देश पश्‍चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भारताने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करील. म्हणूनच भारताने आता लूक वेस्टच्या दिशेऩे विचार केला पाहिजे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन आखाती देशांचा दौरा नुकताच पूर्ण केला. त्यामध्ये पॅलेस्टाईन, संयुक्त अऱब अमिराती आणि ओमान या देशांचा समावेश होता. मोदी यांचा हा गेल्या चार वर्षातील पाचवा आखाती दौरा होता. त्याचप्रमाणे संयुक्त अरब आमिरातीला दिलेली ही दुसरी भेट होती. तसेच यापूर्वी भारताचे राष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री यांच्यादेखील भेटी आखाताला झाल्या आहेत. यावरुन भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आखाती देशांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते.
पंतप्रधान मोदी यांची पॅलेस्टाईन भेट महत्त्वाची होती. पॅलेस्टाईला भेट देणारे मोदी हे भारताचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. त्यांचा हा दौरा प्रामुख्याने प्रतिकात्मक आणि भावनिक स्वरुपाचा होता. या दौर्‍यातून इस्राईलसोबतच्या संघर्षात भारत त्यांच्यासोबत आहे याबाबत पॅलेस्टाईनला आश्‍वस्त करण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू भारत दौर्‍यावर आले होते. भारतामध्ये त्यांचे जंगी स्वागतही झाले. भारत-इस्राईल यांच्या दरम्यान काही करारही करण्यात आले. त्यामुळे भारत इस्राईलच्या बाजूने ओढला जात आहे का ही शंका पॅलेस्टाईनच्या मनात निर्माण झाली होती. परंतू भारत दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे, भारताची भूमिका तटस्थ आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी पॅलेस्टाईन दौर्‍याची आखणी करण्यात आली होती.
भारत हा एकमेव असा देश आहे की ज्याचे अनेक संघर्षमय देशांबरोबर समतोल संबंध आहेत. पॅलेस्टाईन- इस्राईल यांच्याप्रमाणेच आखातात सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्याबरोबरही भारताचे समतोल संबंध आहेत. अशा स्वरुपाची प्रतिमा जगात ङ्गार कमी देशांची आहे. मुख्य म्हणजे, भारताने आपली तटस्थ भूमिका आजही कायम ठेवली आहे. म्हणूनच भारताने पश्‍चिम आशिया शांतता प्रक्रियेत मध्यस्थी करावी, असे आवाहन पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांनी केले आहे आणि ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे.
मोदी यांच्या दौर्‍यात भारताने पॅलेस्टाईनबरोबर ५० दशलक्ष डॉलर्सचे महत्त्वपूर्ण सहा करार केले आहेत. हे करार महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, राजनैतिक प्रशिक्षण त्याचप्रमाणे आरोग्य, साधनसंपत्तीचा विकास यांच्याशी निगडीत आहे. भारत अङ्गगाणिस्तानात ज्याप्रकारे साधनसंपत्तीच्या विकासाची भूमिका पार पाडत आहे तशीच भूमिका आता पॅलेस्टाईनमध्ये पार पाडणार आहे.
भारत-इस्राईल यांच्यातील संबंधांमध्ये सुधारणा होत असली तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये मांडलेल्या ठरावाच्या विरोधात भारताने मतदान केले. तरीही इस्राईलचे पंतप्रधान भारताच्या दौर्‍यावर आले होते आणि त्यानंतर पंतप्रधान मोदी पॅलेस्टाईनच्या दौर्‍यावर गेले. यातूनच भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणातील पारंपरिक उद्दिष्टे व भूमिकांना मुरड घालण्याचा प्रयत्न करीत नसल्याचा महत्त्वाचा संदेश जगाला देत आहोत.
जगातील अनेक विकसनशील देशांमधून विकास कामांसाठी भारताची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. अङ्गगाणिस्तानात शाळा, दवाखाने, महाविद्यालये, रेल्वे, पूल, प्रशासकीय इमारती उभारणी यांसाठी भारताची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. आखातातही ही मागणी वाढते आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भारत यात बाजी मारण्याची शक्यता आहे. चीन हा भारताचा स्पर्धक असला तरी दोन्ही देशांच्या विकासात्मक भूमिकेत गुणात्मक ङ्गरक आहे. चीन स्वहित साधण्यासाठी दुसर्‍या देशातील साधनसंपत्तीचा विकास करत आहे; पण भारताची भूमिका मदतीची आहे. भारत स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे काम करत नाहीये.
मोदींनी या दौर्‍यादरमायान संयुक्त अरब आमिरातीला भेट दिली. या भेटीत ऊर्जासुरक्षा आणि कामगार सुरक्षा याबाबतीतले दोन करार करण्यात आले. हे दोन्ही करार भारताला पश्‍चिम आशियामध्ये आपले स्थान बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे आहेत. तिथून ते ओमानची राजधानी मस्कत येथे गेले. ओमानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय लोक वास्तव्यास आहेत. तेथेही काही महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले.
भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांनी दिल्लीत २०१६ मध्ये रायसीना डायलॉगच्या उद्घाटनप्रसंगी पहिल्यांदा ‘थिंक वेस्ट’ हा शब्दप्रयोग वापरला होता. त्यांनी भारताने पश्‍चिम आशियात आर्थिक आणि संरक्षणात्मक भूमिका वाढवली पाहिजे असे म्हटले होते. पश्‍चिम आशियाचा विचार करताना कामगारांची निर्यात आणि तेलाची आयात या दोन दृष्टिकोनांपलीकडे जाऊन भारताने सुरक्षा भुमिका पार पाडायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार आपण ओमान देशाशी संरक्षण करार केला आहे. त्यानुसार भारत ओमानला संरक्षण साधनसामुग्री देणार आहे. ओमान हा हिंदी महासागरातील भारताच्या हितसंंबंधांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश आहे हे लक्षात घेऊन त्यांच्याशी भारताने नौदल करार केला आहे. भारताने संरक्षक भूमिका घेण्याची गरज का आहे? कारण युरोप आणि अमेरिकेत अलीकडील काळात संकुचिततावादाचे वारे वाहात आहेत. इंग्लंड ङ्गर्स्ट, अमेरिका ङ्गर्स्ट असे नारे तिथे प्रभावी ठरत आहेत. अमेरिकेसारखा देश पश्‍चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. अशा प्रसंगी तिथे जी पोकळी निर्माण होणार आहे ती भारताने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे भारताने या सर्व परिस्थितीबाबत गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
भारताच्या एकूण तेलगरजेपैकी ६० टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी ८० टक्के गॅस पश्‍चिम आशियातून मिळतो. त्याचप्रमाणे आजघडीला ७० लाख भारतीय पश्‍चिम आशियात राहाताहेत. त्यांच्याकडून प्रतिवर्षी ३० अब्ज डॉलर इतका प्रचंड पैसा भारतात पाठवताला जात आहे. हा पैसा आपल्याला संकटप्रसंगी कामाला येतो. काही वर्षांपुर्वी युरोपातील आर्थिक मंदीच्या लाटेमध्ये हाच पैसा भारताच्या कामी आला होता. त्यामुळेच भारताला या मंदीची झळ ङ्गारशी बसली नव्हती. म्हणूनच या देशांतील लोकांच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे, त्यांचे प्रश्‍न हाताळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
भारताने १९९४ पासून पूर्वेकडील देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ट करण्यासाठी लूक ईस्ट हे धोरण अवलंबिले आणि त्या देशांबरोबरचा व्यापार वाढवला. तशाच पद्धतीने भारताने आता लूक वेस्टच्या दिशेऩे विचार केला पाहिजे. आपला पूर्वेकडील देशांसोबतचा व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सचा आहे तर पश्‍चिमेकडील देशांसोबतचा व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सचा आहे. म्हणून पश्‍चिमेच्या देशांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अर्थातच हा सर्व प्रवास नक्कीच खडतर असणार आहे. याचे कारण पुर्वेकडील देशांशी व्यापार वाढवताना आसियान या संघटनेचा भारताला वापर करता आला. तसा प्रकार पश्‍चिमेकडे नाही. पश्‍चिमेकडे अरबलीग, कॉन्ङ्गरन्स ऑङ्ग इस्लामिक स्टेट आणि गल्ङ्ग कोऑपरेशन कौन्सिल या तीन संघटनांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. या मतभेदांमुळे भारताला कोणत्याही एका संघटनेशी घनिष्ट संबंध प्रस्थापित करुन तिथे पाय रोवता येत नाहीत. पूर्वेकडील देशांमध्ये लोकशाही प्रणाली आहे; मात्र पश्‍चिमेकडे राजेशाही राजवट, एकाधिकारशाही अधिक आहे. या राजेशाहीतही एकमेकांत मतभेद आहेत. पूर्वेकडे भारताला आर्थिक किंवा धार्मिक इस्लामिक कट्टरतेचा सामना करावा लागत नाही. पण पश्‍चिमेकडे मात्र हा धोका मोठा आहे. पाकिस्तान हा सातत्याने मध्य आशियातील अरब राष्ट्रांमध्ये भारताविरोधात अपप्रचार करून त्यांचे मन कलुषित करण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे. ही बाब पाकिस्तानला भारताच्या पूर्वेकडील देशांत करता आलेली नाही. त्यामुळे या सर्व अडचणींवर मात करून भारताला पश्‍चिम आशियाई देशांमध्ये व्यापार वाढवणे गरजेचे आहे.
