वीज खात्याकडून आता कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाणार आहे. वीज बिलाच्या थकबाकीदारांवर जमीन महसूल कायद्याखालील आरआरसीअंतर्गत थकबाकी वसुलीसाठी खटले दाखल केले जाणार आहेत. खटले हाताळण्यासाठी खास वकिलाची नियुक्ती केली जाणार आहे, अशी माहिती वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल दिली.
वीज खात्याची सरकारी, खासगी वीज बिलांची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. थकबाकी वसुली होत नसल्याने आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. थकबाकी असलेल्यांची कनेक्शने तोडण्यात आली आहेत. तथापि, सदर थकबाकीची वसुली न करता नव्याने वीज कनेक्शन देण्यात आले आहे. परिणामी जुन्य वीज बिलाच्या रक्कमेच्या थकबाकीची वसुली होत नाही. थकबाकीची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे मंत्री काब्राल म्हणाले. वीज ग्राहकांना प्रत्येक महिन्याला वीज बिल देण्याचे बंधनकारक केले जाणार आहे. वीज खात्याकडून ग्राहकांना ५०, ६० किंवा ७० दिवसांची बिले दिली जात आहेत. यापुढे अशा प्रकारची बिले देणे बंद करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्रत्येक वीज ग्राहकाला तीस दिवसांचे बिल दिले पाहिजे, असे वीजमंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
वीज ग्राहकांना बिले देण्याच्या पद्धतीमध्ये येत्या डिसेंबरपर्यंत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ग्राहकांना सरासरी बिल देण्यास मान्यता दिली जाणार नाही. सरासरी बिल दिले जाणारे मीटर बदलण्याची सूचना केली आहे. उंचीवर असलेले मीटर, काही कारणास्तव मीटर रिडिंग घेण्यास अडचणी येणारे मीटर योग्य ठिकाणी बसविण्यासाठी संबंधित ग्राहकांना नोटीस बजावण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मीटर रिडरकडून घर बंदची सबब स्वीकारली जाणार नाही, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले. वीज खात्याच्या आत्तापर्यंतच्या कारभाराबाबत समाधानी नाही. त्यामुळे वीज खात्याचा कारभार सुधारण्यासाठी डिसेंबर २०१९ पर्यत मुदत दिलेली आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
