गोवा भरती व रोजगार संघटनेच्या कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांनी गेले काही दिवस पुकारलेले बेमुदत आंदोलन सरकारने नीट हाताळले नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. या संपकरी कामगारांशी सरकारने थेट चर्चा करून उपाययोजना करण्याऐवजी काहींना रात्री बोलावून घेऊन दमबाजी करण्यात आल्याचे वृत्त खरे असेल तर ते सर्वस्वी गैर आहे. आंदोलकांचे नेते अजितसिंह राणे यांना या आंदोलनाचे श्रेय मिळू नये यासाठी संपकर्‍यांमध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न तर नव्हता ना असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. हे सुरक्षा रक्षक कंत्राटी असल्याने व गेले काही दिवस ते संपाच्या निमित्ताने कामावर गैरहजर राहात असल्याने त्या खात्यांनी सोसायटीला हे कामगारच आपल्याला नको असे कळवले तर त्यांचे कंत्राट रद्द केले जाऊ शकते. त्यामुळे संपकर्‍यांविरुद्ध त्यांचे कंत्राट रद्द करण्याचे निर्वाणीचे हत्यार सरकार उगारू शकते. पण अशी दडपशाही होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक भाजपच्याच आधीच्या सरकारच्या काळात या सोसायटीची स्थापना झाली होती आणि आता नव्या सरकारने राज्य मनुष्यबळ विकास महामंडळ उभारण्याचे पाऊल उचललेले आहे. असे असूनही या कंत्राटी कामगारांमध्ये ही असुरक्षितता का निर्माण झाली याचा विचार संबंधितांनी करायला हवा. खरे तर या कामगारांना नव्या मनुष्यबळ विकास महामंडळांतर्गत सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतलेला होता, पण आपली वयोमर्यादा आता उलटून गेलेली आहे, नव्याने मुलाखती घेऊन आता आपल्याला डावलले जाईल अशी भीती जुन्या कंत्राटी कामगारांच्या मनात दाटली आणि त्यातून त्यांनी संपाचे हत्यार उगारले. वेळीच सरकारने हस्तक्षेप केला असता, तर पुढचे पाऊल उचलण्याची गरज या कामगारांना भासली नसती. परंतु राजधानीत रात्रंदिवस धरणे धरून बसलेल्या या आंदोलकांची उपेक्षाच झाली. मनुष्यबळ विकास महामंडळाने जी नवी जाहिरात जारी केलेली आहे, त्यात वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. परंतु कामगारांमधील असुरक्षिततेची भावना दूर होऊ शकलेली नाही. या सार्‍या प्रकरणाच्या मुळाशी असलेली रोजगार भरती सोसायटी सुरवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात आहे. सरकारी खात्यांना लागणारे कंत्राटी कामगार थेट भरती करून घेताना दलाल त्यांचे आर्थिक शोषण करायचे. ते टाळण्यासाठी ही सोसायटी स्थापन करण्यात आली. पण या सोसायटीमार्फत भरती होणार्‍या प्रत्येक कामगारामागे सरकारकडून १० टक्के प्रशासकीय खर्च म्हणून, बारा टक्के सेवा कर व त्यावरील तीन टक्क्यांचा शैक्षणिक अधिभार अशी मिळून पंचवीस टक्के रक्कम सोसायटीला जाते, ज्यापैकी केवळ प्रशासकीय खर्च सोसायटीच्या पदरी जातो. मात्र, कंत्राटी कामगारांचे वेतन निश्‍चित करताना ही पंचवीस टक्क्यांची कपात त्यात गृहित धरलेली असते. कामगारांना जे वेतन मिळते त्यातून कायद्यानुसार बारा टक्के भविष्य निर्वाह निधी, १.७५ टक्के राज्य कर्मचारी विमा आणि प्रत्येकी पाच रुपये गोवा मजूर कल्याण निधीसाठी कापून घेतले जातात. उरलेली रक्कम या कंत्राटी कामगारांना मिळते. मध्यंतरी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटी कामगारांनी आंदोलन पुकारले होते. त्यांना नंतर सरकारने हंगामी कामगारांचा दर्जा दिला. मात्र हे सोसायटीचे कामगार असल्याने सरकार त्यांना तो देऊ शकत नाही ही यातली ग्यानबाची मेख आहे. जे १२६३ कामगार या सोसायटीशी संलग्न आहेत, त्यापैकी केवळ अडीचशे ते तीनशे पूर्वीचे असे सोसायटीचे अध्यक्ष सुभाष साळकर यांचे म्हणणे आहे. पण ज्यांची बारा – तेरा वर्षे सेवा झालेली आहे, अशांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होता कामा नये. मुळात कंत्राटी कामगार पद्धतीच गैर असताना सरकारनेच कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करणे कितपत योग्य? या कंत्राटी कामगारांना पूर्णकालीक सेवेत सामावून घेणे सरकारला सद्यस्थितीत शक्य होईल असे वाटत नाही, परंतु निदान त्यांच्यावर कोणत्याही स्वरूपाचा अन्याय होणार नाही याची खात्री त्यांना द्यायला हवी. सेवाज्येष्ठतेचा विचार करून निदान भरीव वेतनवाढीद्वारे भरपाई व्हायलाच हवी. श्रेय – अपश्रेयाचा विचार न करता नेत्यांना चर्चेसाठी अधिकृतरीत्या पाचारण करायला हवे आणि दोन्ही गटांनी सामोपचाराने तोडगा काढायला हवा. आधीच उशीर झालेला आहे. आणखी उशीर झाला तर एखाद्या कामगाराच्या जिवावर बेतेल!
