..तोपर्यंत एससी-एसटी कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले जावे

0
170

>> सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांना सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणप्रश्‍नी सध्या सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर काल सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना दिलासा देणारा निवाडा दिला. घटनापीठाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत एससी व एसटीच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना कायद्यानुसार पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काल एका आदेशाद्वारे मान्यता दिली.

याप्रकरणी देशातील विविध न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांमुळे या कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे याकडे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र विविध उच्च न्यायालयांच्या निवाड्यांमुळे ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. याप्रकरणी घटना पीठाचा अंतिम निवाडा होईपर्यंत एससी-एसटी कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल असा युक्तीवाद त्यांनी केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल व न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

या आधीच्या केंद्रातील यूपीएच्या सरकारच्या काळापासून याप्रकरणी वाद सुरू आहे. या आरक्षणाला अनेक नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. दिल्ली, मुंबई, पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयांचे याप्रकरणी वेगवेगळे निवाडे आहेत.