तेलाचे अर्थकारण

0
113

– शशांक मो. गुळगुळे 

ऑगस्ट २०१४ पासून एकूण अकरा वेळा पेट्रोलच्या, तर ऑक्टोबर २०१४ पासून सात वेळा डिझेलच्या किमती कमी झाल्या. नोव्हेंबर २०१४ पासून या पदार्थांवरील एक्साईज ड्युटी एकूण चार वेळा वाढविण्यात आली. एक्साईज ड्युटीत चार वेळा वाढ झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी झालेला कच्च्या तेलाच्या दराचा पूर्ण फायदा भारतीयांना मिळू शकला नाही. जून २०१४ मध्ये कच्च्या तेलाच्या एका बॅरलचे मूल्य ११५ यू.एस. डॉलर्स इतके होते, तर ते जानेवारी २०१५ मध्ये प्रति बॅरल ४५ ते ५० डॉलर्स इतके झाले. यापूर्वीची चार वर्षे भारतीयांनी पेट्रोलच्या दरात वार्षिक सरासरी ९.३ टक्के दराने चलनवाढ सहन केली. तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे, तेलासाठी व स्वयंपाकाच्या गॅससाठी शासनातर्फे जी ‘सबसिडी’ दिली जात असे ती कमी द्यावी लागणार. परिणामी देशाच्या खर्चाला काही प्रमाणात कात्री लागणार.भारतात वाहनांचे प्रमाण असंख्य आहे. भारताच्या उदारीकरण धोरणानंतर भारतात बर्‍याच वाहन उत्पादक कंपन्यांनी आपली उत्पादन युनिट्‌स सुरू केल्यामुळे भारतात वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली व या वाहनांसाठी जेवढे इंधन लागते तेवढे इंधन भारतात मिळत नसल्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर याची आयात करावी लागे. भारत पेट्रोल व सोने यांची प्रचंड आयात करणारा देश म्हणून जगात ओळखला जातो. या दोन प्रचंड आयातींमुळे भारताची निर्यात आयातीपेक्षा कमी होते व हे देशासाठी आर्थिकदृष्ट्या सुचिन्ह नव्हे. पण आता तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे आयातीवरील आपला खर्च कमी होणार ही देशासाठी आर्थिकदृष्ट्या फार चांगली गोष्ट आहे.
भारत तीन मोठ्या ‘सबसिडीज’वर खर्च करतो. त्यातील एक म्हणजे अन्न. अन्न सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या सबसिडीत आणखी वाढ झाली. खतांसाठी सध्या आपण अंदाजे जीडीपीच्या ०.५ टक्के सबसिडी देत आहोत. पेट्रोलियमवर देण्यात येणार्‍या सबसिडीचे प्रमाण २०१०-११ साली जीडीपीच्या ०.५ टक्के होते. २०११-१२ साली ०.७८ टक्के होते, तर २०१२-१३ साली एक टक्का होते. पेट्रोल व डिझेलवरील इक्साईज ड्युटीमधून देशाला ७५ हजार ९४४ कोटी रुपये मिळतील. १७ हजार कोटी रुपये सबसिडी तेल उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आली.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाचे भाव घसरल्यामुळे भारतातही तेलाचे भाव घसरले. परिणामी महागाई काही प्रमाणात नियंत्रणात राहिली. याचा नशिबाने फायदा सध्याच्या सरकारला मिळाला. पण महागाई काही प्रमाणात नियंत्रणात राहिल्याचा फायदा दिल्लीवासीयांना मात्र महत्त्वाचा वाटला नाही, असे त्यांनी केलेल्या मतदानावरून लक्षात येते.
आज तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घसरत आहेत. हे दर शेअर, सोने-चांदी यांच्याप्रमाणे दोलायमान आहेत. अगदी नजीकच्या भविष्यातदेखील तेलाचे दर वाढू शकतात व त्यावेळी जी परिस्थिती उद्भवेल त्याला तोंड द्यायची आपली तयारी हवी. केंद्र सरकारबद्दल अल्प प्रमाणात का असेना पण सध्या सार्वजनिक गप्पांतून नाराजीचा सूर यायला लागला आहे. पुढे त्याच्यात वाढही होऊ शकते. लोक आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचा विचार करीत नाहीत. ते त्यांना ज्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते त्यानुसार निर्णय घेतात.
स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांनी ‘सोन्याकडे इतर धातूंपैकी एक धातू म्हणून बघा’ असे कित्येक वर्षांपूर्वी सांगूनही तो विचार मान्य करावयास भारतीय तयार नाहीत. सोन्याबद्दल भारतीयांना प्रचंड आकर्षण असल्यामुळे सोन्याची आयात कमी होणे अशक्य आहे. सोन्याच्या आयातीवर शासनाने नियंत्रण घालण्याचा प्रयत्न केल्यास सोन्याचे स्मगलिंग वाढेल. परिणामी सोन्याची आयात ही केंद्र सरकारसाठी एक डोकेदुखी होऊन बसलेली आहे. तीच स्थिती तेलाच्या बाबतीत.
भारतात सध्या दर महिन्याला निदान २ ते ३ नव्या मॉडेलच्या गाड्या रस्त्यावर येत आहेत. या वाहकांच्या उत्पादनावर बंधने घालता येणार नाहीत. वाहनांना मागणी आहे, खप आहे आणि मागणी आहे म्हणून उत्पादन आहे. तसेच वाहन खरेदी हा बँकांना कर्जे देण्यासाठी चांगला पर्याय आहे. बँका मोठ्या कॉर्पोरेट्‌सना कर्जे देण्यापेक्षा किरकोळ स्वरूपाची कर्जे देण्यास प्राधान्य देतात. व वाहन कर्ज हे किरकोळ स्वरूपाचे कर्ज मानले जाते. वाहनांना कर्जे देणे हे बँकांच्या दृष्टीने ‘क्वालिटी ऍडव्हान्स’ असते. वाहन उत्पादनांवर जर बंदी आणली किंवी नियंत्रणे आणली तर वाहन उत्पादक कंपन्या, यात काम करणारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर्मचारी फार मोठ्या प्रमाणावर विरोध करतील. आपला देश खरोखरच पूर्ण प्रगत किंवा पूर्ण विकसित झाला व जागतिक पातळीवर वरच्या क्रमांकावर गेला तर अशा अर्थव्यवस्थेत ‘सबसिडी’ला स्थान नसते. त्यामुळे ‘सबसिडी’ म्हणजे चमच्याने भरविणे आहे. ही सबसिडी देशाची आर्थिक दिशा पाहता आपल्याला भविष्यात कायम ठेवता येणार नाही, याचीही सबसिडीचे फायदे घेणार्‍यांनी जाणीव ठेवावयास हवी. हे तेलाचे सध्या घसरलेले दर केंद्रीय अर्थमंत्री विचारात घेऊनच येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील, पण २०१५-१६ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात जर तेलाच्या दरात पुन्हा वाढ झाली तर आपला खर्च वाढेल. परिणामी त्यावेळी कित्येक विकासाच्या योजनांना कात्री लावायची पाळी येईल. तेलाचे भाव घसरल्यानंतर बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांनी ते का घसरले? याबाबतीत आपली मते माध्यमांतून मांडली, पण हे भाव घसरणार असा अंदाज यापैकी एकालाही आला नव्हता. तसेच कुठल्याही देशाच्या म्हणजे अमेरिकेच्याही राज्यकर्त्यांना आला नव्हता. १९७३ पर्यंत जगातील तेलाचे ठराविक साठेच जागाला माहीत होते. १९७३ नंतर बरेच नवे साठे माहीत झाले. यातला नवीन साठा नुकताच यू.एस.मध्ये सापडला आणि हा साठा सापडल्यामुळेच जागतिक पातळीवर तेलाच्या दराची घसरण सुरू झाली. २००८ सप्टेंबरमध्ये जेव्हा जागतिक मंदी आली होती तेव्हा जी-२० समूहाने यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. पण तेलाचे दर जेव्हा सातत्याने वाढत होते तेव्हा जी-२० समूह हतबल होता.
तेलाच्या वाढीव दराच्या काळात जून २०१२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीजने भारताचे रेटिंग घसरवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची पत खाली आणली होती. या काळात भारताचा सबसिडीवर फार खर्च होत होता. परिणामी जमा-खर्चाचा ताळमेळ बसत नव्हता. या काळात सार्वजनिक उद्योगातील इंडियन ऑईल, बीपीसीएल व एचपीसीएल या कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. या सरकारी कंपन्या होत्या म्हणून टिकून राहिल्या, खाजगी कंपन्या असत्या तर बंदच पडल्या असत्या. आपल्या देशात पेट्रोल व डिझेलच्या किमती अनियंत्रित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे दर ‘मार्केट मेकॅनिझम’नुसारच ठरणार. प्रत्येक घरटी किती वाहने असावीत यावर बंधने घालावीत असा विचार काही लोक मांडतात. पण बंधने घालून प्रश्‍न सुटत नाहीत. लोक यातून मार्ग काढून आपल्याला हवी तितकी वाहने घेणारच. प्रत्येक भारतीयाला हे स्वतःहून वाटले पाहिजे की मी जरूरीइतकेच पेट्रोल वा डिझेल वापरेन व जेथे शक्य आहे तेथे मी याचा वापर टाळेन.
काहींच्या मते इंधनाच्या दोन किमती कराव्यात. जीवनावश्यक वस्तू वगैरे वाहतूक करणार्‍या वाहनांना कमी दरात इंधन द्यावे व खाजगी वाहनांना जास्त दर लावावा. खाजगी वाहनांसाठी किंवा धनिकांच्या वाहनांसाठी शासनाने का सबसिडी द्यावी? हा मुद्या तार्किक आहे.
खाजगी वाहनांवर मर्यादा आणायची असेल तर सार्वजनिक वाहतूक सेवा दर्जेदार हवी. मुंबईत काही प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक सेवा ठीक आहे. मुंबईकरांना सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे सहा पर्याय उपलब्ध आहेत. टॅक्सी, रिक्षा, बीईएसटी, मोनोरेल, मेट्रोरेल व लोकल ट्रेन. पण मुंबईच्या बाहेर सर्वत्र सार्वजनिक वाहतूक सेवा ‘थर्डक्लास’ आहे. दिल्लीही त्याला अपवाद नाही. हे केंद्र सरकार यासाठी जलवाहतुकीचे बरेच पर्याय निर्माण करणार आहे. पण भारतात सर्व शहरांजवळ किंवा सर्व ठिकाणांजवळ जलसाठे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे या वाहतूक सेवेवर भौगोलिक मर्यादा आहेत.
सध्या तरी तेलाचे भाव खाली आहेत. हे असेच राहावेत व परिणामी आपल्या देशाची आर्थिक गाडी सुरळीत चालावी, असा आशावादी विचार करणे हेच आपल्या हाती आहे!