सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला खडसावले
‘गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाचा विषय तुमच्या जाहीरनाम्यावर होता. मग आता त्यावर तुम्ही कोणतीच कृती कशी काय करत नाही? खरोखरच तुम्ही गंगा वाचवू पाहता काय?’ असे सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्र सरकारला या प्रश्‍नावर धारेवर धरले.
न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गंगा शुद्धीकरण प्रश्‍नावर मोदी सरकारला खडसावले. गंगा शुद्धीकरण हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे याकडे न्या. ठाकूर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्याचवेळी निवडणूक जाहीरनाम्यात गंगा शुद्धीकरणाचा विषय होता याची आठवणही त्यांनी करून दिली. असे असताना तातडीने या विषयासंदर्भात कृती का झालेली नाही असे त्यांनी विचारले.
२५०० कि. मी. अंतराच्या या नदीचे शुद्धीकरण कसे करणार त्याची योजना दोन आठवड्यात सादर करा असा आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला.
या प्रकरणी युक्तीवाद चालू असताना सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांनी वेळ मागितला असता हा विषय तुमच्या प्राधान्य यादीवर नाही का असा सवाल न्यायालयाने त्यांना केला. जलस्रोत मंत्रालय, नदी विकास मंत्रालय व गंगा पुनरुज्जीवन या खात्यांकडे याविषयी माहिती सादर करण्याचे काम सोपवले आहे, असे ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले की, हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबवायला हवा. एका दमात ते शक्य होणार नाही. सुरुवात करताना पहिल्या १०० कि. मी. अंतरावर लक्ष केंद्रित करावे अशी सूचना न्यायालयाने केली. गंगा प्रदूषण प्रकरणी अनेक याचिका या न्यायालयासमोर दाखल झालेल्या आहेत. या प्रकल्पावर या न्यायालयाची देखरेख आहे. १९८५ पासून या विषयावर सुनावण्या चालू आहेत.
