राजकारण्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली की पहिली गोष्ट केली जाते ती म्हणजे विरोधी स्वर दडपण्याचा प्रयत्न होतो. त्यात सर्वप्रथम स्वतंत्र बाण्याच्या माध्यमांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होतो. आपल्या देशामध्येही हेच घडत आले आहे. इंदिरा गांधींच्या सत्तेला सुरुंग लागताच त्यांनी आणीबाणी पुकारून पत्रकारांविरुद्ध दमनसत्र अवलंबिले. राजीव गांधींच्या ‘बोफोर्स’ प्रकरणाच्या खोलात पत्रकार शिरू लागताच बदनामी विरोधी कायद्याच्या नावाखाली दडपशाहीचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील माहिती व प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांनी ‘फेक न्यूज’ वर नियंत्रण आणण्याच्या बहाण्याने प्रसारमाध्यमांचा गळा पकडण्याचा नुकताच केलेला, परंतु प्रखर विरोधामुळे फसलेला प्रयत्नही याच जातकुळीतला आहे. स्मृतीबाईंनी काढलेला फतवा त्यांना पंतप्रधानांच्या आज्ञेनुसार मुकाट मागे घ्यावा लागला. राजीव गांधींनाही अशीच नामुष्कीजनक माघार घ्यावी लागली होती. मुक्त व स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा खरा दागिना आहे आणि त्याचे स्वातंत्र्य जपले गेलेच पाहिजे. ते हिरावून घेतले गेले तर त्याची देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागेल हे जनतेनेही लक्षात ठेवले पाहिजे. अशा घटना घडतात तेव्हा जनतेने केवळ मूक साक्षीदार राहून चालणार नाही. ‘फेक न्यूज’ किंवा खोट्या बातम्यांचा सुळसुळाट अलीकडे वाढला आहे आणि त्यांना आळा घातला गेला पाहिजे याविषयी दुमत असण्याचे काही कारण नाही, परंतु अशा प्रकारच्या बनावट बातम्या प्रसारमाध्यमांपेक्षा सोशल मीडियातूनच जास्त येत असतात. व्हॉटस्‌ऍप, फेसबुक ही अशा खोट्यानाट्या बातम्या वार्‍याच्या वेगाने फैलावणारी साधने बनली आहेत. फेसबुकवर कोणताही संदेश जेव्हा पाठवला जातो तेव्हा तो पाठवणार्‍याचे नाव त्यावर दिसते आणि त्याचा छडा लावला जाऊ शकतो, परंतु व्हॉटस्‌ऍपवरून फॉरवर्ड होणारा मूळ संदेश कोणाचा हे हुडकता येत नाही. आजच्या ‘फेक न्यूज’ च्या सुळसुळाटाचे हे प्रमुख कारण आहे. अशा वेळी भारतीय जनता पक्ष मोदी लाट निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडियाचाच आधार घेतो, स्वतः पंतप्रधान सध्या व्हॉटस्‌ऍपची मालकी असलेल्या फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकरबर्गची गळाभेट घेतात आणि दुसरीकडे त्यांच्या माहिती व प्रसारणमंत्री मात्र आजवर पूर्ण जबाबदारीने वागत आलेल्या अधिकृत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या अधिस्वीकृतीला रद्दबातल ठरवणारे पाऊल उचलू पाहतात ही विसंगती आहे. आपण चुकीचे पाऊल उचलतो आहोत हे केंद्र सरकारच्या वेळीच लक्षात आले आणि त्यांनी ती तरतूद मागे घेतली, परंतु गोवा विधानसभेच्या कामकाजाच्या वार्तांकनासाठी नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अटी पाहिल्या तर गोवा सरकारही प्रसारमाध्यमांपासून एवढे का लपवाछपवी करू पाहते आहे असा प्रश्न पडतो. विधिमंडळाचे कामकाज अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावे यासाठीच तर त्याचे दूरचित्रवाणीवरून थेट प्रक्षेपण केले जाते. वर्तमानपत्रेही जनतेच्या माहितीसाठी त्याचे विस्तृत वार्तांकन करीत असतात. असे असताना विधिमंडळ अधिस्वीकृतीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गोव्यासारख्या छोट्या प्रदेशाला पूर्णपणे गैरलागू ठरणार्‍या अत्यंत हास्यास्पद अशा अटी घातल्या गेल्या आहेत. दैनिकांना घातला गेलेला पंधरा हजार खपाचा निकष पाहिल्यास नव्याने निघालेली सर्व दैनिके त्याला अपात्र ठरतील. एका वृत्तपत्रसमूहाची कितीही दैनिके असली तरी केवळ एकच आस्थापन गणले जाईल असेही हा आदेश सांगतो. याचा अर्थ काय? साप्ताहिके, पाक्षिके, मासिके यांना विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही. म्हणजे उद्या ‘इंडिया टुडे’ सारख्या आघाडीच्या साप्ताहिकांनी ठरवले की आपला वार्ताहर विधिमंडळात पाठवायचा तर त्यांना तिथे प्रवेश नसेल. वृत्तसंस्थेची मुख्य कचेरी गोव्यात असेल तरच त्यांचा विचार होईल ही अट स्वीकारायची झाली तर ‘पीटीआय’, ‘यूएनआय’ प्रतिनिधी अपात्र ठरतात, कारण त्यांची मुख्य कचेरी गोव्यात नाही. न्यूजपोर्टलांचे वर्गणीदार असतील व त्यांच्या वृत्तविभागाचा वार्षिक महसूल १० लाख रुपये असेल व दिवसाला दहा हजार पेज व्ह्यूज असतील तरच त्यांना अधिस्वीकृती मिळेल. गोव्याचे टिकलीएवढे स्वरूप लक्षात न घेता आणि स्वतःचे डोके अजिबात न चालवता दिल्लीच्या पत्र सूचना कचेरीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना जसेच्या तसे उचलून लागू करण्याचा हा अत्यंत हास्यास्पद प्रयत्न आहे. प्रश्न केवळ या अटींचा नाही. प्रश्न त्यामागील हेतूचा आहे. प्रसारमाध्यमांचा गळा घोटण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना असा संशय साहजिकच पत्रकारांमध्ये बळावला आहे. पत्रकारांची वाढती संख्या, विधिमंडळाची सुरक्षा आदी कारणे जरी सांगितली जात असली आणि तोतया पत्रकारांना अटकाव होणे जरी आवश्यक असले, तरीही या जाचक अटींमुळे सरकार जनतेपासून आपला कारभार लपवू पाहते आहे असेच चित्र निर्माण होते आहे. गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेने घेतलेला आक्षेप सर्वथा योग्य आहे. हे तुघलकी फर्मान संबंधितांनी तात्काळ मागे घेणेच योग्य ठरेल.
