- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
एकीकडे भारतापुढे असलेला संरक्षणधोका वाढत चाललेला असतानाच युद्धसज्जतेसाठी आवश्यक असणार्‍या उणिवा भरून काढण्याच्या दिशेने सरकारदरबारी ङ्गारशी गतिमानता दिसून येत नाही. याचे मोठे उदाहरण म्हणजे भारतीय वायुसेनेत सध्या असणारी लढाऊ विमानांची फार मोठी कमतरता.
भारतीय वायुसेनेत सध्या लढाऊ विमानांची (फायटर/इंटरसेप्टर्स) फार मोठी कमतरता आहे आणि भविष्यात ती अधिकच भीषण होत जाणार आहे. ही कमी पूर्ण करण्यात होत असलेल्या, सामरिकदृष्ट्या अक्षम्य, हानिकारक विलंबामुळे भारतातील संरक्षणतज्ज्ञांमध्येे वायुसेनेच्या भविष्याबाबत चिंतेचे वातावरण दिसून येत आहे. या विलंबाला आजवरची सर्वच सरकारे जबाबदार आहेत. १२६ रॅफेल विमानांच्या खरेदीसाठी मागील मनमोहन सिंग सरकारने केलेला करार रद्द करून ३६ तयार रॅफेल विमाने घेण्यासाठी सांप्रत सरकारने फ्रान्सशी केलेल्या ताज्या करारामुळे चिंतेचे हे वातावरण तयार व्हायला सुरवात झाली असे म्हणायला वाव आहे.
भारतीय वायुसेनेपाशी आजमितीला सर्व प्रकारची अंदाजे ३२१८ विमाने आहेत. त्यात ५६९ फायटर, ८०९ फिक्स्ड विंग, ८५३ ट्रान्सपोर्ट, ३१८ ट्रेनर्स, ६४६ हेलिकॉप्टर्स आणि १९ ऍटॅक हेलिकॉप्टर्स आहेत. फायटसर्र्मध्ये प्रामुख्याने २०० सुकॉय ३०/जग्वार्स, ६६ मीग २७/२९, ५४ मिराज २०००, २४७ मीग २१ आणि ०६ तेजस लढाऊ विमाने आहेत. यापैकी रशियन प्रणालीची मीग २१ विमाने भारत वगळता जगातील इतर कुठल्याही देशामध्येे कार्यरत नाहीत, कारण चीन व रशियाने ती साधारणपणे आठ वर्षांपूर्वीच भंगारात काढली आहेत. त्यांचे सुटे भाग देखील मिळत नाहीत. भारत हा एकमात्र देश आहे जो यांचे भाग कॅनबलाइझ करून (एका विमानाचे सुटे भाग दुसर्‍या विमानात लावणे) त्यांना अजूनही उड्डाण भरण्यास उपयुक्त स्थितीत करतो. मिग २१ विमानांना प्रसारमाध्यमांमध्येे ‘फ्लाईंग कॉङ्गिन’ या नावाने संबोधले जाते, कारण त्यांच्या सतत दुर्घटना घडतात.
देशातील पहिल्या लाइट कांबॅट एयरक्राफ्टचा आराखडा (डिझाईन) तयार करून त्यांचे उत्पादन करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे डीआरडीओ आणि हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्स लिमिटेड यांना १९८० मध्येे देण्यात आली होती. आराखडा तयार होऊन त्यात इंजीन बसवल्यावर २००३ मध्येे या विमानाचे ‘तेजस’ हे नामकरण करण्यात आले. तेजसचा पहिला फ्लाईंग प्रोटो टाईप २०१२ मध्येे तयार झाला आणि पहिले सामरिक उड्डाण २०१६ मध्येे करण्यात आले. देशात विकसित व उत्पादन होत असलेली तेजस विमाने भंगारात जाण्यायोग्य मिग- २१ विमानांची कमतरता पूर्ण करतील अशी आशा केली जात होती. यासाठी वायुसेनेने २०१५ मध्येे मागणी केलेल्या पहिल्या १२३ तेजस लढाऊ विमानांच्या बदल्यात मागील तीन वर्षांमध्येे एचएएलने फक्त सहा तेजस विमाने वायुसेनेला सुपूर्द केली आहेत. वायुसेनेने दोन आघाड्यांवरील युद्धाच्या सरावासाठी मे २०१८ मध्येे केलेल्या ‘ऑपरेशन गगन शक्ती’मध्येे यापैकी केवळ दोन विमानांंनी प्रत्येकी फक्त पाचच उड्डाणे भरली होती. सांप्रत सरकारने तेजस विमानांचे उत्पादन प्रती वर्षी ६ वरुन १६ वर नेण्यासाठी २०१७ मध्येे एचएएलसाठी १३.८१ दशलक्ष रुपयांची वाढीव तरतुद केली आहे. या आघाडीवर, संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या, एचएएल आणि डीआरडीओचा आलेख फारसा उत्साहवर्धक नाही. प्रती वर्षी १६ प्रमाणे २४७ विमान वायुसेनेत दाखल व्हायला किमान १५ वर्ष लागतील. कोणतेही विमान वायुसेनेत दाखल झाल्यानंतर वैमानिकांचा त्यावर हात बसण्यासाठी किमनान आठ दहा महिने लागतात.
मीग २७/२९ व मिराज २००० प्रणालीची विमान २०२४-२८ दरम्यान भंगारात जातील. त्यासाठी वायुसेनेने किमान १२६ रॅफेल्सची मागणी केली होती. त्यापैकी सरकारने केवळ ३६ विमानांचा सौदा पक्का केला आहे, ज्यांचा पुरवठा २०१९ ते २३ दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. बाकीच्या विमानांबद्दल काहीच निर्णय होतांना दिसत नाही. याखेरीज वायुसेनेला ‘फिफ्थ जनरेशन फायटर्स’ची आवश्यकता आहे. भारताला हव्या असलेल्या १५ अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या ११० फिफ्थ जनरेशन फायटर विमानांसाठी अमेरिकेची बोईंग, स्विडनची युरो फायटर आणि रशियाची मिकोयान या कंपन्यांनी उत्सुकता दाखवली असली तरी १५ टक्के विमान ‘फ्लाय अवे कंडिशन’मध्येे द्यायची आणि उर्वरित विमानांपैकी ७५ टक्के सिंगल सीटर आणि २५ टक्के डबल सीटर विमानांची निर्मिती आणि पुरवठा भारतातील एचएएलशी भागीदारी करून करायचा या सरकारच्या अटीमुळे घोडे पेंड खात आहे. शिवाय रॅफेल निर्माण करणार्‍या दसॉल्ट कंपनीने मनमोहन सिंग सरकारशी या बाबतीतला पहिला करार करण्याच्या वेळी ‘एचएएलमध्येे विमान निर्मिती करायची असल्यास त्याच्या गुणवत्तेसाठी आम्ही जबाबदार राहाणार नाही, कारण भारतीय तंत्रज्ञ व कामगार/कारागिरांवर आमचा भरवसा नाही’ असे म्हटले होते. त्याचीच री या विदेशी कंपन्या देखील ओढताना दिसत आहेत.
मनमोहन सिंग सरकारनी फ्रान्सशी १२६ रॅफेल विमान खरेदीचा जो सौदा २०१३ मध्येे केला होता, तो रद्द करण्यामागचा सांप्रत सरकारचा हेतू अजुनही अगम्य आहे. एप्रिल २०१५ मध्येे फ्रान्सच्या दौर्‍यावर गेलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विमान खरेदीची संख्या १२६ वरुन ३६ वर आणण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतल्यावर दोन्ही देशांनी ‘कनक्ल्युड ऍन इंटर गव्हर्नमेंटल ऍग्रीमेंट फॉर सप्लाय ऑफ एयरक्राफ्टस्’ करार केला. या कराराला ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’ ने ऑगस्ट २०१६ मध्येे म्हणजे १६ महिन्यांनंतर मान्यता दिली. पंतप्रधानांना असे निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य व मुभा असली तरी देखील संरक्षण विषयक संसाधनांच्या खरेदीसाठी सरकारने आखलेल्या प्रणालीनुसार डिफेंस ऍक्विझिशन कमिटीच्या पडताळणी व शिफारशीनंतरच अशी खरेदी करता येते हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे विमान खरेदीची संख्या कमी करण्यासाठी डीएसीच्या पडताळणी व शिफारशींची वाट न पाहाता पंतप्रधानांनी असा एकतर्फी, एकहाती निर्णय का घेतला याचे कारण आजही गुलदस्त्यात आहे. मात्र या सर्व झमेल्यात वेळ वाया जाऊन त्याची झळ भारतीय वायुसेनेच्या सामरिक ताकदीला बसल्याचे प्रत्ययाला येत आहे. या करारामुळे ३६ रॅफेल विमानांसाठी भारत सरकारला ८.८ अब्ज डॉलर्स मोजावे लागणार आहेत. २०१३ च्या करारानुसार, १२६ रॅफेल विमानांसाठी भारत सरकार फ्रांसला ८.४ अब्ज डॉलर्स देणार होती. याचा अर्थ असा की ही खरेदी २५० पट जास्त महाग आहे. विमाने लवकरात लवकर मिळावीत यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असे सांगितले जात असले तरी पहिले विमान सप्टेंबर २०१९ मध्येे भारताला मिळेल आणि शेवटचे ३६ वे विमान एप्रिल २०२३ मध्येे येईल असे वेळापत्रक दसॉल्ट कंपनी आणि फ्रान्स सरकारने दिल्याचे समजते. मनमोहन सिंग सरकारच्या करारानुसार १२६ रॅफेल विमानांची डिलिव्हरी २०१४ ते १९ मध्येे होणार होती.
या सर्व घोळामध्येे भारतीय वायुसेनेची स्थिती दोलायमान व नाजुक झाली आहे. २०१५ मध्येे रॅफेल विमानांच्या खरेदीची घोषणा झाल्याच्या तीन वर्षांनंतरही वायुसेनेला एकही नवीन लढाऊ विमान मिळालेले नाही. त्यामुळे हताश झालेल्या वायुसेनेनी आपल्या लढाऊ विमानांची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी, ११०, एक व दोन इंजीन असलेल्या मर्का विमानांसाठी ‘रिक्वेस्ट फॉर इन्फर्मेशन’ जारी केली आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत उत्तर मिळणे अपेक्षित असलेल्या या ७२ पानी दस्तावेजाची छाननी केल्यानंतर हे लक्षात येते की वायुसेनेने जारी केलेल्या आरएफआयला उत्तर देणार्‍या ओईएमनी भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आयामांतर्गत, या विमानांच्या भारतातील उत्पादनाबद्दल स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक राहील. हा मुद्दा सोडता २००७ मध्येे तत्कालीन वायुसेनाध्यक्षांनी जारी केलेली मर्का आरएफआय आणि या नवीन आरएफआयमध्येे फारसा फरक नाही.
मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या किमान ९० रॅफेल विमानांचे उत्पादन भारताच्या एचएएल या कंपनीमध्येे व्हायला हवे या मागणीला दसॉल्ट कंपनीने शंका उपस्थित करत वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या होत्या. एचएएलमध्येे निर्माण झालेल्या सुकॉय ३० विमानाचा मे २०१८ मध्येे नाशिकजवळ झालेला अपघात त्यांच्या संशयाला पुष्टी देणारा आहे. या सर्वांमुळे वायुसेनेची नवी आरफआयसुध्दा अनिश्‍चिततेच्या भोवर्‍यात सापडली आहे असे म्हटल्यास ते चुकीच नसेल. या आघाडीवर देखील वायुसेनेच्या हाती धुुपाटणेच लागण्याची शक्यता फार मोठी आहे. राङ्गेल विमानांच्या खरेदीमध्येे देखील टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर किंवा ऑफसेट कांट्रॅक्टचा उल्लेखदेखील झालेला दिसत नाही. ऑफ सेट कॉंट्रॅक्टमुळे ओईएमला, देशांतर्गत उद्योगांमध्येे तंत्रज्ञान झिरपणे (टेक्नॉलॉजी पर्मिएशन) सुरू करणे बंधनकारक असते. नव्या करारानुसार विमानांची किंमत प्रचंड पटींनी वाढली असली तरी हस्ताक्षर झालेल्या रॅफेल करारामध्येे ऑफ सेट कॉंट्रॅक्टच्या कलमांचा अभाव असणे विस्मयकारक आहे.
एप्रिल २०१८ मध्येे सरकारने मागील ११ वर्षांपासून एचएएलमध्ये २९३ दशलक्ष डॉलर्सच्या लागतीने सुरू असलेला सुकॉय ३० लढाऊ विमानांचा विकसन व उत्पादन प्रकल्प एकाएकी थांबवून अंग काढून घेतले. भारतीय वायुसेनेला हवी असणारी ‘पर्स्पेक्टिव्ह मल्टिरोल फायटर्स’ प्रणालीच फिफ्थ जनरेशन फायटर एयरक्राफ्ट देशात बनवण्याचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता. भारतीय हवाई तंत्रज्ञांसाठी ‘डिझाईन डेव्हलपमेंट एक्सपिरियंस’ मिळवण्याची सुवर्णसंधी आपण गमावली आणि भारतीय वायुसेनेला हव्या असणार्‍या ११० फिफ्थ जनरेशन फायटर विमानांचा प्रश्‍न परत थंड्या बस्त्यात गेला.
हाती असलेल्या माहितीनुसार, एचएएलमध्येे सध्या तेजस विमानांचे उत्पादन सुरू असून ओझरलाच त्यांचा ४५ वा स्क्वाड्रन कार्यरत असल्यामुळे एडीए हा प्रकल्प कोइंबतूरच्या सुलूर विमानतळावर सुरू करणार आहे, पण यामुळे या फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्टचे सुलूरला तयार झालेले नेक्स्ट जनरेशन टेक्नॉलॉजी डेमांस्ट्रेटर प्रोटोटाईप प्रत्येक वेळी एचएएलमध्येे नेऊन त्याचे परीक्षण करावे लागेल. यामध्येे वेळ वाया जाऊन विमानांच्या उत्पादन किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होईल. अर्थात सुलूरला अशी प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेले सुरक्षा आयाम व सोयी उपलब्ध करून दिल्यास हा प्रयत्न आणि त्यासाठी लागणारा वेळ व खर्च टाळता येईल.
१६ फेब्रुवारी,२०१८ रोजी एडीएने खाजगी उद्योजक/ऊत्पादकांकडून या विमानाचे एनजीटीडी तयार करण्यासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवण्याच्या प्रक्रियेची सुरवात केली. यानुसार उत्पादकाला दोन विमानांचा पहिला मूळ नमुना निविदा मंजुरीनंतरच्या ३.५ वर्षांत आणि प्रत्येक टेस्टनंतर मिळणार्‍या सर्व सुधारणा अंतर्भूत करून अंतिम विमाने सहा वर्षांत तयार करावी लागतील. हा संपूर्णत: मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट असणार आहे. या ११० विमानांचा आराखडा तयार करणे, त्यांचे उत्पादन करणे आणि अंतिम जोडणी करण्यासाठी लागणारी सर्व संसाधन व्यवस्था उत्पादकालाच एडीएनी हा एओआय सुपूर्द करण्यासाठी १५ मार्च २०१८ ची समयसीमा निर्धारित केली होती. अजूनपर्यंत तरी या एओआयला कुठलाही प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती जाहीर झालेली नाही. या वर्षाखेरपर्यंत एओआय मिळाला तरी पहिले फिफ्थ जनरेशन विमान अंदाजे २०३०च्या सुमारास वायुसेनेत दाखल होईल. मिग २१ विमानांऐवजी असणार्‍या तेजस विमानांचे उत्पादन आजही कोम्यातच आहे. मिग २७/२९ आणि मिराज २००० विमानांच्या पर्यायासाठी सरकार आस्ते कदम वाटचाल करत आहे. एकूण काय, तर २०३० पर्यंत वायुसेनेला देश रक्षणासाठी आहे त्या संसाधनांचा वापर करावा लागेल असे असेल तर तोपर्यंत भारतीय वायुसेनेने देशाच्या हवाई सुरक्षेची ग्वाही कशी द्यावी? टू फ्रंट वॉरसाठी मारक आयाम कसा प्राप्त करावा? तो आयाम वायुसेनेला देण्यासाठी सरकार काय करू शकते आणि सरकारने काय करावे हे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहातात.
