- शंभू भाऊ बांदेकर
गोमंतकीय मुस्लीम समाज इतर समाजाशी मिळून मिसळून राहत असतो. या समाजामध्ये तिहेरी तलाकचे प्रमाण जवळजवळ नाही. त्यामुळे तिहेरी तलाक बंदीचे गोमंतकीय मुस्लीम समाज स्वागतच करील…
तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारे विधेयक लोकसभेबरोबरच राज्यसभेतही मंजूर झाले, ही फार महत्त्वाची आणि स्तुत्य अशी घटना म्हणावी लागेल. दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक संमत होण्यासाठी भाजपासह ज्या ज्या राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेतला, ते सर्व राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते अभिनंदनास पात्र आहेत. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतरित केले जाईल.
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करता २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रथेला असंवैधानिक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. प्रत्यक्षात या प्रथेला चाप लावण्यासाठी कायद्याची गरज होती आणि आता हा मार्ग आता सुकर झाला आहे. यापूर्वी भारतीय मुस्लीम समाजात १५-१६ वर्षांच्या मुलींपासून ते पन्नाशी गाठलेल्या स्त्रियांच्या डोक्यावर कायमच एकतर्फी तलाकची टांगती तलवार उभी होती. त्यामुळे आपल्याकडून कसलीही चूक होऊ नये व त्यामुळे आपला पती, सासू-सासरे किंवा घरातील इतर मंडळी यांना आपल्याविरुद्ध तक्रार करायला म्हणजे पर्यायाने पतीला आपल्याला तलाक द्यायला संधी मिळू नये यासाठी याप्रसंगी आपला पती व इतरांच्या भीतीने त्या छळणूक, पिळवणूक, जुलूम सहन करीत असत. त्या जुलूम जबरदस्तीचा त्यांनी कधी बाऊ केला नाही, तरीही आपल्या मर्जीखातीर पत्नीची काही चूक नसताना तिला तलाक देऊन दुसरा विवाह लावण्याची उदाहरणे काही कमी नाहीत.
बदलत्या काळात तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तलाक देण्याचे प्रकार घडले होते व सुशिक्षित मुस्लिम महिलांनी त्याबाबत आवाज उठवूनही मुल्ला-मौलवींकडून उलट त्यांचीच मुस्कटदाबी करण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. आता तिहेरी तलाकबंदीमुळे ही कुप्रथा बंद तर पडणारच आहे, पण त्याचबरोबर मुस्लिम महिलांना संरक्षणाचा, सुरक्षेचा आणि स्वत्वाचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. त्यामुळे भगिनींना मानाने जगणे व जुलूम – जबरदस्तीला तिलांजली देणे शक्य होणार आहे. त्यांच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे व क्रांतिकारी असे स्वागतार्ह पाऊल म्हटले पाहिजे व त्याचे सर्व थरांतून कौतुक झाले पाहिजे.
केंद्राने दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक संमत करून कायदा आणला असला तरी पूर्वी हा कायदा अंमलात येऊ नये म्हणून नाके मुरडणारे किंबहुना त्या विधेयकालाच विरोध करणारे आता सुखासुखी गप्प बसतील असे मात्र गृहित धरून चालणार नाही.
याबाबत काही मुस्लीम संघटना आणि काही राजकीय पक्ष व त्या सभागृहातील तथाकथित धर्ममार्तंड हा आमचा, आमच्या समाजाचा व्यक्तिगत प्रश्‍न आहे, शरियतमध्ये इतर कोणालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेत होते. या मंडळींसाठी तिहेरी तलाकबंदी कायदा मंजूर होणे ही फार मोठी चपराक म्हणावी लागेल. काळानुरूप त्यांनी या कायद्याला संमती देऊन मोठ्या मनाने आपल्या मायभगिनींच्या कल्याणार्थ संमत झालेल्या या कायद्याला सर्वमान्य ठरविले पाहिजे. त्यातून भविष्यकाळात हे त्या समाजाला योग्य वळण देणारे काम ठरणार आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
अर्थात या तिहेरी तलाकला तलाक देण्याचे काम सहजासहजी पदरात पडलेले नाही. त्यासाठी जिवावर उदार होऊन ज्या मुस्लिम स्त्रियांनी लढा दिला, त्यांचे योगदान तर महत्त्वाचे आहेच, शिवाय परित्यक्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुस्लिम महिलांवर तोंडी तलाक किंवा तिहेरी तलाकाचे जे बंधन होते, त्याविरुद्ध तन-मन-धनाने निरपेक्षपणे झटणार्‍या इतर समाजातील बंधू-भगिनींचेही कौतुक केले पाहिजे. यासाठी मला ऍड. निशा शिवरकर यांनी प्रतिपादन केलेली एक गोष्ट मुद्दाम सांगावीशी वाटते ती अशी ः २० मार्च १९८८ रोजी समता आंदोलनाच्या वतीने संगमनेरला सर्व जातीधर्माच्या नवर्‍यांनी टाकलेल्या स्त्रियांची परिषद घेतली गेली होती.
शासन व समाजाचे परित्यक्तांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यास ती परिषद बरीच यशस्वी ठरली होती. या परिषदेच्या अनेक मागण्यांपैकी एक महत्त्वाची मागणी होती, ती म्हणजे भारतातील व्यक्तिगत कायदे सोडता अन्य कायदे सर्वधर्मियांसाठी समान आहेत. व्यक्तीगत कायदे हे पुरुषप्रधान आहेत. त्यामुळे समाजातील सर्व स्त्रियांना न्याय मिळण्यासाठी एक कुटुंब कायदा (वन फॅमिली लॉ) निर्माण करावा तसेच तिहेरी किंवा तोंडी तलाकवर बंदी घालावी. कोणत्याही न्यायालयाबाहेर कोणालाही घटस्फोट घेता येणार नाही, अशी कायदेशीर तरतूद करावी.
या नव्या कायद्यानुसार एकतर्फी तलाक दिल्यानंतर तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार पत्नीला राहणार आहे, पण आतापर्यंतचा इतिहास पाहता पती स्वखुशीने व पहिल्या पत्नीला दमदाटी करून तलाक देतो. घरची मंडळीही त्याला साथ देतात. अशा पार्श्‍वभूमीवर ती पत्नी तक्रार सहजपणे नोंदवू शकेल का, हा प्रश्‍न आहे. कारण एकदा तिने रीतसर नवर्‍याविरुद्ध तक्रार नोंदविली की पतीला अटक होऊ शकते. तशात हा अ-जामीनपात्र गुन्हा आहे. जामीन मिळविण्यासाठी पतीला सुनावणी सुरू होण्याआधी न्यायालयाकडे धाव घेता येईल, पण न्यायालयात योग्य वाटल्यासच जामीन मिळेल.
या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा असून त्या काळात पत्नी व मुलांच्या पोटापाण्याची तरतूद पतीला करावी लागणार आहे. अशावेळी पती जर मध्यमवर्गीय असला तर त्याला पत्नी-मुलांच्या उदरभरणाची सोय करणे कठीण जाणार आहे. शिवाय त्याला तीन वर्षांची तरुंगवासाची तरतूद आहे.
या कायद्याने मुस्लीम महिलांना दिलासा मिळणार आहे ही गोष्ट खरी असली तरी पुरुष आपल्या पत्नीला तलाक न देता दुसरे लग्न करण्याचे प्रकार होऊ शकतात. ही बाब महिलांसाठी अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे तोंडी तलाकबंदीबरोबरच बहुपत्नीत्वाच्या बंदीचा कायदा करणेही गरजेचे ठरणार आहे. तसेच या कायद्यानुसार समजा एखाद्यानेे तलाक दिला आणि पुढे जाऊन त्याला त्या गोष्टीचा पश्‍चात्ताप झाला तर तो तडजोड करू शकेल. धार्मिक व्यक्तिगत कायद्यामध्ये यासाठीही तरतूद आहे. काही का असेना, पण गेल्या अर्धशतकात जे घडले नाही, ते घडून मुस्लिम महिलांना दिलासा मिळाला, हे मात्र नक्कीच. भविष्यकाळात जसजशी गरज भासेल, त्याप्रमाणे या कायद्यात दुरुस्ती करता येईल. तूर्त या कायद्याचे उत्स्फूर्त स्वागत करणे गरजेचे आहे.
गोव्यातील मुस्लीम बांधवांबद्दल सांगायचे म्हणजे जे मूळ गोमंतकीय मुस्लीम आहेत ते गोव्यातील काही विशिष्ट भागांमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. त्यांना विशेषत्वाने सत्तरी तालुक्यातील वाळपई, नगरपालिका क्षेत्र, बार्देशमधील म्हापसा शहर, तिसवाडी तालुक्यातील पणजी, मुरगाव तालुका, मडगाव शहर, सावर्डे-कुडचडे, सांगे, केपे या भागांचा समावेश होता. हे मुस्लीम बांधव इतर समाजात मिळून मिसळून असतात व यांच्यामध्ये ‘तलाक’ प्रकरणे ही अभावानेच घडलेली आपल्या लक्षात येईल. देशाच्या फाळणीनंतर भारतात जे मुस्लीम बंधू आणि भगिनी या देशांशी एकरूप झाले आहेत, त्यांच्यासाठी तिहेरी तलाकबंदी कायदा हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.
