केंद्र सरकार गोव्याच्या विकासासाठी भरीव आर्थिक निधी देत आहे. येथील नद्यांचा विकास व जलमार्गांच्या सुविधांसाठी केंद्र सरकारने १५ हजार कोटी मंजूर केले आहेत. मात्र, कोळसा वाहतूक व नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला गोमंतकीय जनतेचा विरोध असेल बळजबरीने गोव्यावर प्रकल्प लादले जाणार नसून सदर प्रकल्प महाराष्ट्रातील विजयदुर्ग येथे नेण्यात येतील असे केंद्रीय नदी परिवहन, भूपृष्ठ खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल सांगितले.
देशातील पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष, नदी परिवहन, रस्ता बांधणी विभाग, जहाज वाहतूक, महामार्ग आदी प्राधिकरणांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची दोन दिवसीय बैठक बाणावली येथील हॉटेलात केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर गोव्यातील प्रकल्पांना ग्रामसभांमध्ये वाढता विरोध होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी वरील वक्तव्य केले.
श्री. गडकरी म्हणाले की, गोव्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण होणार नसून नद्यांतील गाळ उपसून आवश्यक तेथे बांधणी करून जलवाहतुकीसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. गोवा सरकारच्या मागणीनुसार त्यासाठी संसदेत कायदा करून कामांना मंजुरी दिली आहे. येथील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले जाणार नाही. नद्यांवर सरकारचाच अधिकार राहणार आहे. मात्र, तरीही राजकीय दृष्टिकोनातून गोव्यातील जनतेचा विरोध होत असेल तर प्रकल्प रद्द करून महाराष्ट्रात हलवण्यात येतील असे ते म्हणाले.
गोवा हे देशातील महत्त्वाचे पर्यटन केंद्र असून येथे पर्यावरण विरहीत विकास व्हावा हा हेतू आहे. नद्यांच्या विकासामुळे पारंपरिक मत्स्य व्यवसायाला कोणतेच बंधन येणार नाही. उलट जलमार्गांमुळे गोव्याचे उत्पन्न वाढणार आहे. गोव्यात येणार्‍या विदेशी पर्यटकांना रस्त्याने न नेता जलमार्गांद्वारे नेण्यासाठी अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. तसे केल्यास कमी खर्चात हॉटेलात जाता येईल. पेट्रोल व धुराचे प्रदूषण कमी होईल. मोपा विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी जलमार्गाचा उपयोग करण्याविषयी अभ्यास केला जात आहे. नद्यांच्या विकासामुळे विदेशी व देशांतील व्यापारी जहाजे मोठ्या प्रमाणात ये-जा करतील. त्यामुळे गोव्याच्या महसुलात भर पडेल असे गडकरी म्हणाले.
गोवा – मुंबई प्रवासी बोट
गोवा पर्यटन केंद्र असल्याने मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात. त्यामुळे डिसेंबरपासून गोवा ते मुंबई प्रवासी बोट सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कमी वेळेत जाता येईल व पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही. रेल्वे रोरो पद्धतीप्रमाणे जलमार्गांतून रोरो वाहतूक करण्याचे ठरले आहे. कांडला ते कोचीपर्यंत जलवाहतूक सुरू होईल.
वास्कोतील कोळसा प्रदूषण
नियंत्रणाखाली : मुख्यमंत्री
वास्को येथील कोळसा प्रदूषण नियंत्रणाखाली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी आणखी उपाययोजना हाती घेतल्या जाऊ शकतात. राज्यात हरीत उद्योगांना प्राधान्यक्रम दिले जाईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल केले. सीआयआय आणि नाविक वॉर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय उद्योगासाठी सागरी पर्यावरण आणि क्षमता आवश्यकता अनिवार्यता या विषयावरील दोन दिवसीय परिसंवादाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. नागरिकांना वीज हवी आहे. परंतु विजेच्या निर्मितीसाठी वापरला जाणारा कोळसा नको. मोबाईल हवा. परंतु मोबाईल टॉवर्स नकोत. देशाची राजधानी दिल्लीत प्रदूषण ही मोठी समस्या आहे. आपण २८ महिने दिल्लीत वास्तव्य केले होते. त्यामुळे वास्को येथे एक दिवस राहून प्रदूषणाची तीव्रता जाणून घेण्याची गरज नाही. वास्कोतील कोळसा प्रदूषणाची स्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
