म्हादई प्रश्‍नावर गोवा विधानसभेचे खास अधिवेशन घेऊन ४० आमदारांच्या पाठिंब्याने म्हादईबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करणारा ठराव संमत करून त्या ठरावाची प्रत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाद्वारे केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना सादर केली असती तर गोव्याची बाजू आणखीन मजबूत झाली असती, असे मत विरोधी पक्षनेते तथा कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल व्यक्त केले.
म्हादईच्या प्रश्‍नावर गोव्याचे हित डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॉंग्रेस पक्षाने म्हादईच्या प्रश्‍नावर विधानसभेचे एक दिवसाचे खास अधिवेशन आणि त्यानंतर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याची मागणी केली होती. मगोप, गोवा फॉरवर्ड या राजकीय पक्षांनी आपल्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. तथापि, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केंद्रीय मंत्र्यांची ४ नोव्हेंबरला भेटीसाठी वेळ मागून घेतली आहे. खास अधिवेशन घेऊन ठराव संमत केला असता तर मुख्यमंत्र्यांचे हात आणखीन बळकट झाले असते. म्हादई ही जीवनदायिनी असून म्हादई प्रश्‍नाचे राजकारण करण्याचा उद्देश नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी २००८ मध्ये केंद्र सरकारकडून म्हादई लवादाबाबत अधिसूचना जारी करण्याबाबत वेळकाढूपणा करण्यात येत होता. त्यावेळी आपण सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले होते, असेही विरोधी पक्षनेते कामत यांनी स्पष्ट केले.
नंदकुमार कामत यांचा राजीनामा
म्हादई बचाव अभियान म्हादई पाणी प्रश्‍न, गोवा जल धोरणाचा सरकारी पातळीवर योग्य पाठपुरावा करण्यास अपयशी ठरल्याचा आरोप करून या अभियानाच्या सदस्यत्वाचा डॉ. नंदकुमार कामत यांनी राजीनामा काल दिला आहे.
गोवा राज्यातील जलसुरक्षेसाठी कायम स्वरूपी, दीर्घकालीन आणि टिकाऊ तोडगा काढण्यासाठी यापुढे स्वतंत्रपणे प्रयत्न करणार आहे, असे डॉ. कामत यांनी राजीनामा पत्रात नमूद केले आहे. अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत आणि सचिव राजेंद्र केरकर यांना डॉ. कामत यांनी राजीनामा पत्र पाठविले आहे. म्हादई नदीसह गोव्यात प्रवेश करणारे सर्व नद्या व नद्यांचा मुक्त, निर्बंधित आणि अविकसित प्रवाह हा मुद्दा पूर्णपणे वाटाघाटी करणारा नाही. गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेल्या गोवा जल धोरणाला सरकारकडून सकारात्मक पाठिंबा मिळवण्यात यश आले नाही. राज्यातील राजकीय पक्ष पर्यावरण, पाणी आदी मूलभूत प्रश्‍नाबाबत गंभीर नसल्याचे अभियानाला वारंवार सांगत होतो, असेही डॉ. कामत यांनी म्हटले आहे.
