– गुरुदास सावळ
गोव्यातील खाण लिजधारकांसमोर केंद्र सरकारने शरणागती पत्करली आहे हे केंद्र सरकारचे नवे धोरण पाहिल्यावर स्पष्ट होते. खाण धोरणाचा जो मूळ मसुदा होता आणि जे धोरण जाहीर झाले आहे त्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. गोव्यातील सगळ्या खाण लिजी २००७ पासून बेकायदा ठरवून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. गोवा सरकारने या सर्व खाण लिजांचे नूतनीकरण केले असून उरलेल्या खाण लिजांचेही नूतनीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.देशातील सर्व खाणींचे वितरण लिलावाद्वारे करावे असा स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची काटेकोरपणे कार्यवाही करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार होता. कोळसा खाणींनाही हाच नियम लागू होणार होता. लिलाव पुकारला असता तर सरकारला मोठ्या प्रमाणात वाढीव महसूल मिळाला असता; मात्र गोव्यात सध्या जे लिजधारक आहेत त्यांचा जागतिक लिलावात टिकाव लागला नसता. गोव्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा जो धुव्वा उडाला त्याला शहा आयोगाचा अहवाल बर्‍याच अंशी कारणीभूत होता. बेकायदा खाणीमुळे ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे या अहवालात म्हटले होते. दिगंबर कामत यांच्या सरकारने या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा लोकांचा समज झाला. या ३५ हजार कोटींपैकी काही हजार कोटी मंत्री आणि अधिकार्‍यांच्या खिशात गेल्याचा समज होता. गोवा विधानसभा सार्वजनिक लेखा समितीने तयार केलेल्या अहवालात सुमारे २५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे नमूद केले होते. खाण लिजधारकांकडून ही रक्कम वसूल करण्याची स्पष्ट सूचना न्या. शहा यांनी आपल्या अहवालात केली होती. केंद्र सरकारने हा अहवाल स्वीकारून पुढील कारवाईसाठी गोवा सरकारकडे पाठविला होता. हा अहवाल मिळून आता तीन वर्षे होत आली तरी या घोटाळ्यातील रक्कम वसूल करण्यासाठी गोवा सरकारने कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.
गोव्यातील खाण व्यवसायावर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच उठविली आहे. आता गोवा सरकारनेही बंदी मागे घेतली आहे. त्यामुळे आता लगेच खाणी सुरू होतील असे खाण लिजधारक आणि खाण अवलंबिताना वाटणे साहजिक आहे. गोवा सरकारच्या खाण खात्याने बहुतेक लिजांचे नूतनीकरण केलेले आहे. उरलेल्या लिजांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने खाण धोरणाचा जो मसुदा तयार केला होता, त्यानुसार नूतनीकरण केलेल्या या लिजांची मुदत पाच वर्षेच राहिली असती. त्यानंतर लिलाव पुकारून नूतनीकरण करावे लागले असते. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या या मसुद्याला अवाजवी प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर गोव्यातील लिजधारकांनी केंद्रीय खाण मंत्रालयावर प्रचंड दडपण आणले. त्यामुळे धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात आला. लिजांची मुदत तब्बल ५० वर्षे करण्यात आली. त्यामुळे गोव्यातील या लिजांमधून २०३७ पर्यंत खनिजाचे उत्खनन करण्याची मुभा लिजधारकांना राहील. गोव्यातील लिजांची सुरुवात १९८७ मध्ये करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात गोव्यातील खाणी १९५२ च्या सुमारास चालू झाल्या. या खाणींतून आणखी खनिज काढणे शक्य नसल्याने त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. नव्या खाणींतून आणखी २२ वर्षे खनिज मिळेल की काय याबद्दलही शंका आहे.
गोव्यातील खाणीतून वर्षाला कमाल २ कोटी टन खनिज काढण्यात यावे असा निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने घातला आहे. त्यामुळे गोव्यातील खाण लिजधारकांना यापुढे अनिर्बंधपणे खनिज काढता येणार नाही. गोव्यातील भूमीत किती खनिज आहे याची पाहणी भूगर्भशास्त्रज्ञांनी केली असून वर्षाला २ कोटी टन खनिज काढल्यास आणखी किमान ५० वर्षे खनिज काढता येईल. मात्र पर्यावरण विषयक नव्या नियमानुसार आणखी २० वर्षांतच खनिज काढणे बंद करावे लागेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे गोव्यातील खाण लिजांचा लिलाव पुकारण्याचा प्रसंग गोवा सरकारवर येईल असे वाटत नाही. गोवा सरकारने खाण लिजांचे नूतनीकरण केलेले असले तरी गोवा फाऊंडेशन त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार हे उघड आहे.
देशातील सर्व खाणींचा लिलाव पुकारण्यात यावा असा स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला होता. गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशाचा आधार घेऊन लिजांचे नूतनीकरण केलेले आहे. त्यामुळे गोवा फाऊंडेशनच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते यावर खाण धंद्याचे भवितव्य अवलंबून राहील. गोवा सरकारने खाण व्यवसायावरील बंदी उठविली असली तरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने रद्द केलेल्या ‘ना हरकत’ दाखल्यांचे नूतनीकरण केल्याशिवाय खाणी सुरू होणार नाहीत. नूतनीकरण केलेल्या लिजांना ना हरकत दाखला देण्यासाठी गोव्यात जाहीर सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी निर्धारित मुदतीची नोटीस द्यावी लागणार. जाहीर सुनावणीनंतरच ना हरकत दाखला देता येईल. हे सोपस्कार पूर्ण होईपर्यंत मे महिना उजाडलेला असेल. त्यामुळे खाणी प्रत्यक्ष चालू होण्यासाठी ऑक्टोबर २०१५ ची वाट पाहावी लागेल असे दिसते.
गोव्यातील खाण अवलंबितांची परिस्थिती अत्यंत बिकट बनत चालली आहे. ट्रकमालकांना तरी सरकारकडून मदत मिळत आहे. अर्थात ही मदत पुरेशी नाही. मार्च महिना जवळ पोचल्याने बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सरकारच्या एकरकमी कर्जफेड योजनेला मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा व्यवहार मोठा असल्याने ट्रकमालकांना ५०-६० कोटी माफ केल्यास त्यांच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीवर कोणताच परिणाम होणार नाही. गोव्यातील सहकारी बँकांनी अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी दिल्यास त्यांची बँकच मोडीत काढावी लागेल.
गोव्यातील काही सहकारी सोसायट्यांनीही मोठ्या प्रमाणात ट्रकांना कर्जपुरवठा केलेला आहे. या सोसायट्यांनी कर्जमाफी दिल्यास त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. सहकारी बँका तर रिझर्व्ह बँकेची पूर्वमान्यता घेतल्याशिवाय कर्जदारांना एक पैसाही माफ करू शकत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने या एकरकमी कर्जफेडीला मान्यता द्यावी म्हणून गेले वर्षभर प्रयत्न चालू आहेत. कर्जमाफी धोरणास रिझर्व्ह बँकेचा तत्त्वतः विरोध असल्याने गोव्याची विनंती रिझर्व्ह बँकेने फेटाळून लावली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली तरी गोव्यातील सहकारी बँकांनी ही योजना राबविल्यास बँकांचे भवितव्यच धोक्यात येईल. त्यामुळे गोवा सरकारच्या एकरकमी कर्जफेड योजनेची सहकारी संस्था कार्यवाही करू शकणार नाहीत. त्यामुळे गोवा सरकारनेच ट्रकवाल्यांना अधिकाधिक सवलत दिली पाहिजे. ट्रकवाल्यांकडून ३५ टक्के रक्कम घेऊन उरलेली ६५ टक्के कर्ज सरकारने फेडले तरच ट्रकवाल्यांची समस्या सुटू शकेल. ट्रकवाल्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने गोव्यातील सहकारी चळवळीचा बळी घेणे योग्य होणार नाही. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सहकारी संस्थांची अडचण जाणून घेणे गरजेचे आहे. गोव्यातील सहकारी संस्थांवर सरकारने कर्जमाफीसाठी सक्ती केली तर कर्जपुरवठा केलेल्या सर्व सहकारी संस्था काही वर्षांनी बंद पडतील. त्यामुळे लोकांनी ठेवलेल्या ठेवी बुडतील. काम करणारे कर्मचारी बेकार बनतील. सहकारी चळवळच मोडीत निघेल.
गोव्यातील बर्‍याच खाण लिजधारकांनी विदेशात खाणी चालू केल्या आहेत. त्यामुळे गोव्यातील खाणी आणखी दोन वर्षे चालू न झाल्या तरी त्याना चिंता नाही. जागतिक बाजारपेठेत सध्या मंदी आहे. त्यामुळे लोहखनिजाचे दर उतरलेले आहेत. अशा परिस्थितीत गोव्यातील खनिजाची निर्यात परवडणारी नाही. जागतिक बाजारपेठेत दर कमी असल्याने ई-लिलावात खरेदी केलेले खनिज गोव्यात जागच्या जागी पडून आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले विविध कर विचारात घेता लोहखनिजाची निर्यात आज परवडणारी नाही. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उद्याच ना हरकत दाखला दिला तरी लिजधारक गोव्यातील खाणी चालू करणार नाहीत. या खाण लिजधारकांनी विदेशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. तेथील व्यवसाय अधिक किफायतशीर असल्याने गोव्यातील व्यवसायाबाबत ते फारसे उत्साही नाहीत. खनिज मालाला बाजारपेठ नसेल तर खनिज काढून ठेवण्यात त्याना मुळीच रस नाही. त्यामुळे जोपर्यंत जागतिक बाजारपेठेत खनिजाचे दर वाढत नाहीत तोपर्यंत गोव्यातील खाण लिजधारक मायनिंग चालू करणार नाहीत.
केंद्र सरकारने खाण लिजधारकांसमोर शरणागती पत्करून त्यांना जवळजवळ फुकटात लिज दिलेल्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ गोव्याला होणार आहे. खनिजाची जोपर्यंत निर्यात होत नाही तोपर्यंत कोणीच खनिज उत्खनन करणार नाही. त्यामुळे यंत्रसामग्री पुरवठादार किंवा ट्रकवाल्यांनाही धंदा मिळणार नाही. सध्या जगात पोलादाला मोठी मागणी नसल्याने पोलाद उत्पादनाला वाव नाही. तेलाचे दरही घसरत चालले आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य आहे. केंद्र आणि गोवा सरकारने देशाच्या हिताचा विचार न करता खाण लिजधारकांसमोर पायघड्या घातल्या तरी गोव्याची अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. त्यामुळे खाण धंद्याऐवजी इतर उद्योगांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे लागेल, तरच गोव्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
