उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ती का यह |
उजाला करोडों घरोंमे न पहुँचा ॥
शनिवारी ईशान्येतील मणीपूरमधील लीसांग नावाच्या एका दुर्गम गावी काही घरांमध्ये वीज उजळली आणि या विशाल देशामध्ये आता एकही गाव असे राहिलेले नाही की जिथे वीज पोहोचलेली नाही, अशी औपचारिक परंतु ऐतिहासिक घोषणा केंद्र सरकारने केली. तीन वर्षांपूर्वी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या एक हजार दिवसांत देशातील सर्वच्या सर्व खेड्यांमध्ये वीज पोहोचलेली असेल असा संकल्प सोडला होता. हा संकल्प सिद्धीस केल्याचा गाजावाजा आता सुरू होईल. देशातील सर्व पाच लाख ९७ हजार ४६३ गावांमध्ये वीज पोहोचली आहे हा सरकारचा दावा खरा असेल तर ही घटना ऐतिहासिक निश्‍चित आहे, परंतु हा विषय श्रेय मिळविण्याचा नाही. हा देश स्वतंत्र झाल्यापासून गावोगावी वीज जायला जर सत्तर वर्षे लागली असतील तर ती बाब सर्व राज्यकर्त्यांसाठी लाजीरवाणीच आहे. गावोगावी वीज पोहोचवण्याचा संकल्प केवळ मोदी सरकारनेच सोडला होता असे नव्हे. यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी त्या दिशेने कमी अधिक पावले टाकली हे खरे. काही गावे त्यांच्या भौगोलिक दुर्गमतेमुळे वीज जोडणीविना आजवर राहिली होती. तीन वर्षांपूर्वीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार ती संख्या तेव्हा १८,४५२ होती. आता ती संख्या शून्यावर आलेली आहे. आम्ही संकल्प सोडला आणि तो सिद्धीला नेला अशा बेटकुळ्या आता भाजप सरकार कॉंग्रेसला दाखवील आणि तुमच्यापेक्षा आमचा ग्रामीण विद्युतीकरणाचा वेग अधिक होता अशा वाकुल्या आता कॉंग्रेसकडून भाजपा सरकारला दाखवल्या जातील. परंतु हा विषय श्रेय मिळवण्याचा नाहीच आहे. केवळ सर्व गावांपर्यंत वीज पोहोचली म्हणजे राज्यकर्त्यांची जबाबदारी संपली असेही नाही. खरे तर संपूर्ण देशाचे विद्युतीकरण झाले आहे हा दावाही फसवा आहे. कोणत्याही गावातील जेमतेम दहा टक्के घरांमध्ये आणि शाळा, आरोग्य केंद्र, पंचायत कार्यालय अशा सार्वजनिक ठिकाणी वीज पोहोचली तर त्या गावाचे विद्युतीकरण झाले असे सरकार मानते. याचाच अर्थ संपूर्ण देशभरातील खेडोपाडी वीज सुविधा अवतरली आहे हे जरी खरे असले, तरी त्या गावांतील सर्व वाड्या वस्त्यांवर, घरोघरी वीज अद्यापही पोहोचलेली नाही. केवळ धनवंतांच्या दहा टक्के घरांमध्ये वीज जोडणी पोहोचणे पुरेसे नाही. गावच्या वेशीवरच्या दीनदलितांची घरे जेव्हा प्रकाशाने उजळून निघतील, तेव्हाच या देशातून गरीबीचा अंधःकार दूर झाला असे म्हणता येईल, कारण गरीबी आणि विद्युतीकरण यांचाही थेट संबंध असतो. गावात वीज येऊनही ती जोडणी घेणे जर काही कुटुंबांना परवडणारे नसेल, तर त्याला त्यांचे दैन्यच कारणीभूत असते. दुर्गमता हा घरोघरी वीज पोहोचवण्यातला अडसर जरी मानला जात असला तरी गरीबी हा त्याहून मोठा अडसर आहे हे विसरून चालणार नाही. आपल्या मुलाबाळांना शिकायला घरात वीज जोडणी असावी असे कोणाला वाटणार नाही? परंतु आर्थिक अक्षमतेमुळे जर ते शक्य होत नसेल तर आपण अजूनही जगाच्या खूप मागे आहोत असेच म्हणावे लागेल. मागील सरकारांनी गरीबांना मोफत वीज जोडण्या बहाल केल्या, परंतु दर महिन्याचे वीज बिल भरण्याचीच जिथे खोटी, तिथे या जोडण्या या लोकांनी घ्यायच्या कशा? देशातील गावोगावी वीज उपलब्ध करून दिल्याचे आता सरकार सांगते, परंतु यापैकी हजारो गावे अशी आहेत जी कुठल्याही वीज ग्रीडशी संलग्न नाहीत. म्हणजेच स्थानिक पातळीवर सौरऊर्जेसारख्या माध्यमातून त्यांच्यासाठी जेमतेम वीज उपलब्ध करून दिली गेली आहे. कागदोपत्री तेथील अंधार दूर झालेला असला तरी प्रत्यक्षातला झालेला नाही असा याचा अर्थ होतो. देशात पस्तीस दशलक्ष घरांमध्ये आजही वीज नाही. त्यांच्यापर्यंत वीज पोहोचवणे हे यापुढचे महाकाय काम असेल. जी गावे वीज ग्रीडला जोडलेली आहेत तेथे तरी २४ तास कुठे वीज असते? बहुतेक राज्यांमध्ये भारनियमन हा नित्याचा परवलीचा शब्द झाला आहे. अगणित गावांमध्ये बारा बारा, चौदा चौदा तास वीज नसते. २४ तास विजेची उपलब्धता देशातील केवळ सहा राज्यांमध्ये आहे. आपला गोवाही त्यातील भाग्यशाली आहे, परंतु या देशातील एकूण राज्यांची संख्या ३० आहे आणि त्यातील फक्त सहा राज्यांमध्ये २४ तास वीजपुरवठा असतो व तोही प्रामुख्याने शहरी भागांमध्ये असतो हे वास्तव आहे. वीजपुरवठ्यातील अनियमितता, कमी अधिक दाब, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता हे त्यापुढचे विषय, परंतु आज स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षांनंतरही अनेक राज्यांमध्ये अनेक गावांमध्ये साठ ते ऐंशी टक्के घरांत वीजपुरवठा नाही हे कसे विसरायचे? देशाच्या सर्व गावांचे विद्युतीकरण झाले हा क्षण ऐतिहासिक निश्‍चित आहे, परंतु तेथे हा प्रवास पूर्ण होत नाही. हा केवळ मैलाचा दगड आहे. आता वाड्या वस्तीवर, प्रत्येक घरोघरी अंधःकार मिटवून टाकण्याचा संकल्प हवा आहे. श्रेय – अपश्रेयाची चिंता न करता हा अंधार मिटवायचा आहे.
