गेले कित्येक महिने प्रसारमाध्यमांतून न झळकलेली आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि मंडळी गेल्या सोमवारपासून केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी आरंभलेल्या बेमुदत धरण्यामुळे एकदाची चर्चेत आली आहे. आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांना प्रशासनातील आयएएस अधिकारी सहकार्य करीत नाहीत, मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना हजर राहात नाहीत, मंत्र्यांचे फोन घेत नाहीत, त्यामुळे नायब राज्यपालांनी त्याकडे लक्ष द्यावे असे एकंदर केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. आपल्या प्रशासनावर, नोकरशहांवर जर केजरीवाल यांची पकड नसेल तर त्यासाठी नायब राज्यपालांना आणि केंद्र सरकारला जबाबदार धरणे हा अतिरेक आहे. मुळात प्रशासनातील नोकरशहांशी ‘आप’ सरकारचा खटका का उडाला? दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना जेव्हा गेल्या फेब्रुवारीत मंत्र्याच्या घरी मारहाण झाली, तेव्हापासून अधिकारीवर्ग बिथरला आहे आणि त्यांनी आपल्या नोकरशाहीचा हिसका केजरीवाल आणि मंडळीला दाखवायला सुरूवात केली आहे. यासंदर्भात त्यांच्याशी संवाद प्रस्थापित करणे आणि प्रशासनाचे गाडे रुळावर आणणे ही मुख्यमंत्री या नात्याने केजरीवाल यांची जबाबदारी होती, परंतु ती पार पाडण्याऐवजी ते सारे खापर केंद्र सरकारवर फोडून नायब राज्यपालांच्या घरी रात्रंदिवस ठाण मांडून बसलेले दिसतात. अशा प्रकारची नाट्यमय आंदोलने हा केजरीवाल आणि ‘आप’चा स्थायिभाव झालेला आहे. दिल्लीत सरकार घडवले, मुख्यमंत्री बनले, तरी केजरीवाल अजूनही आपल्या जुन्या एनजीओच्या कालखंडातच वावरत असावेत. त्यामुळे अधूनमधून अशा प्रकारच्या नौटंकीविना त्यांना चैन पडत नाही. दिल्ली हा केंद्रशासीत प्रदेश असल्याने त्याच्या आर्थिक नाड्या केंद्र सरकारच्या हातात आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे निवडणुकीत जिंकून येण्यासाठी केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने भले लाख आश्वासने दिलेली असतील, परंतु त्यांची आर्थिक व्यवहार्यताही महत्त्वाची ठरते. केंद्र सरकारशी सदासर्वकाळ संघर्षाच्या पवित्र्यातच ‘आप’ असल्याने त्यासंदर्भात मुद्दामहून अडवणूक होते आहे असे मानावे, तर कॉंग्रेससारख्या विरोधी पक्षाची साथ घेणेही ‘आप’ ला शक्य झालेले नाही. कॉंग्रेस या धरणे आंदोलनापासून दूर राहिलेली आहे. विरोधकांची एकजूट घडवण्याचे देशभरात प्रयत्न चाललेले असताना ‘आप’ मात्र एकाकी पडला आहे आणि म्हणूनच स्वतःला पुन्हा चर्चेत आणण्याची ही सारी धडपड दिसते. वास्तविक दिल्ली आज विविध समस्यांनी ग्रासलेली आहे. वीज, पाण्याची टंचाई, प्रदूषणाची वाढलेली पातळी अशा समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवण्याऐवजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिगण जर नायब राज्यपालांच्या घरी धरणे धरूनच बसणार असतील, तर दिल्लीवासीयांनी काय करायचे? ‘आप’ सरकारचा आयएएस अधिकार्‍यांशी चाललेला सध्याचा संघर्ष हा पोरकट पातळीवर उतरलेला आहे. ‘आप’ चे सरकार दिल्लीत येताच तेथील अनेक आयएएस अधिकार्‍यांनी दिल्लीबाहेर पडणे पसंत केले. काहींनी गोवाही गाठला. जे अधिकारी दिल्लीच्या वाट्याला आले, ते केजरीवाल कंपूच्या अवास्तव निर्णयांवर शिक्के उठवीत नाहीत. त्यामुळे हा संघर्ष उभा राहिला आहे. घरपोच रेशन पुरवण्याची केजरीवालांची कल्पना निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी आकर्षक होती, परंतु ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी लागणार्‍या पैशाचे काय? बसमध्ये सुरक्षा रक्षक, सर्वत्र सीसीटीव्ही पुरवण्यासाठी पैसा नको? केजरीवाल यांनी सुरवातीला तत्कालीन नायब राज्यपालांशीच संघर्ष आरंभिला. ते दिल्लीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण या प्रश्नावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयातही गेले. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट निर्णय दिला की दिल्लीच्या प्रशासनाचा प्रमुख हा नायब राज्यपालच आहे आणि त्याच्याशी सल्लामसलत न करता घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतात. दिल्लीच्या आर्थिक नाड्या केंद्र सरकारकडे असल्याने आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण किंवा नवी दिल्ली महानगरपालिकेला आर्थिक बळ केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असल्याने विकासकामांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. नाही असे नाही, परंतु केजरीवाल सरकारने अशा प्रकारची आर्थिक अडवणूक होत असेल तर ती जनतेच्या दरबारात पुराव्यांनिशी मांडायला हवी. तसे काही कधी घडलेले नाही. नुसत्या अडवणुकीच्या आरोपांनी आणि अशा नौटंकीतून काही साध्य होणारे नाही. आता ‘आप’ राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या दरबारात निदर्शने नेणार आहे. प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ही ड्रामेबाजी उपकारक ठरत असली तरी ज्या विश्वासाने दिल्लीच्या जनतेने सरकार स्थापू दिले, तिचे काय? मंत्री आणि नोकरशहांच्या या संघर्षात प्रशासन ठप्प झालेले आहे. आश्वासने आश्वासनेच राहिलेली आहेत. अशावेळी जनतेने पाहायचे कोणाकडे? दिल्लीचे सरकार हा खरे तर ‘आप’ साठी आदर्श नमुना म्हणून देशापुढे सादर करता आला असता, परंतु आज दिल्ली सरकारचे देशभरात हसे होताना दिसते आहे, हे केजरीवाल आणि त्यांच्या ‘आप’ ला कधी उमगणार आहे?
