मोदी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या नोटबंदीद्वारे चलनातून बाद केलेल्या १५,४१७९३ लाख कोटी रू. च्या नोटांपैकी १५,३१,०७३ लाख कोटी रू. च्या म्हणजे जवळजवळ ९९.३ टक्के चलनी नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्याचे अखेर देशासमोर आले आहे. परत आलेल्या नोटांची मोजणी पूर्ण झालेली नाही असे रिझर्व्ह बँकेकडून आजवर सांगण्यात येत होते, परंतु अखेरीस दोन वर्षांनंतर ही मोजणी पूर्ण होऊन अंतिम आकडा आरबीआयच्या यंदाच्या वार्षिक अहवालात मांडावा लागला आहे. डोंगर पोखरून शेवटी त्यातून उंदीर निघाला आहे. आता साहजिकच नोटबंदीच्या सार्‍या खटाटोपातून साध्य काय झाले या प्रश्नाची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत. नोटबंदीची घोषणा करताना सरकारने किमान तीन लाख कोटी रू. च्या नोटा परत येणार नाहीत आणि तो काळा पैसा निकामी ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त १०७२० कोटी रू.च परत आलेले नाहीत असे हा अहवाल सांगतो. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. काळा पैसेवाल्यांनी तो एक तर रोख स्वरूपात बाळगला नव्हता किंवा काळ्याचे पांढरे करण्यात त्यांना बव्हंशी यश आले आहे. ज्या दहा हजार कोटींच्या नोटा परत आल्या नाहीत, त्यापैकी बर्‍याच नेपाळ आणि भूतानमध्ये भारतीय रुपया स्वीकारला जात असल्याने तेथील व्यवहारात असण्याचीही शक्यता आहे. नोटबंदीच्या कार्यवाहीसाठी आलेल्या लाखो कोटींचा खर्च, नव्या नोटा छापण्यासाठी आलेला खर्च, नोटबंदीचा अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोटा फटका, राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली दीड टक्क्याची घट, वगैरे वगैरे सगळा हिशेब मांडायला घेतला तर सरकारच्या पदरात काय पडले याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. नोटबंदी जाहीर करताना जी प्रमुख उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती त्यात १) चलनातील काळा पैसा हुडकणे, २) दहशतवादाला समांतर अर्थव्यवस्थेतून मिळणारी रसद बंद पाडणे, ३) चलनातील खोट्या नोटा शोधणे, ४) अर्थव्यवस्था कॅशलेस करणे, ५) करबुडवेगिरी रोखणे आदींचा समावेश होता. ९९.३ टक्के चलन पुन्हा बँकांत परत आले याचा अर्थ हा सगळा पैसा कोणाचा होता हे स्पष्ट झाले. म्हणजेच आपल्या तपास यंत्रणांना त्याचा माग काढणे शक्य होऊ शकते. ते कितपत केले गेले वा कितपत केले जाईल याबाबत साशंकता आहे, परंतु हा पैसा बँकांत आल्याने साहजिकच त्याबाबत उत्तरदायित्व निर्माण झाले आहे. नोटबंदीचे यश म्हणावे तर एवढेच आहे. बाकी दहशतवादाचा बीमोड होऊ शकलेला नाही. दहशतवादी कारवाया, नक्षलवादी कारवाया सुरूच आहेत आणि त्यांच्यापाशी नव्या नोटांचा तुटवडा नाही. अर्थव्यवस्था काही काळापुरती कॅशलेस बनली, परंतु एटीएममध्ये पैसा उपलब्ध होऊ लागताच पुन्हा रोखीकडे वळली आहे. चलनातील खोट्या नोटांचे म्हणाल तर नव्याने दाखल झालेल्या नोटांचीही नक्कल केली जाताना दिसते आहे. विशेषतः चलनातील नव्या शंभरच्या नोटांची नक्कम मोठ्या प्रमाणात चालली आहे. नोटबंदीनंतरही आर्थिक गैरव्यवहार थांबू शकले नाहीत. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहूल चोक्सी सारख्यांनी देशाला व्यवस्थित चुना लावून सरकारच्या नाकावर टिच्चून देशाबाहेर पलायन केले आहे. नोटबंदी लागू झाली तेव्हा सामान्य जनतेने त्याकडे अत्यंत सकारात्मक नजरेने पाहिले होते. देशातील काळा पैसा सापडेल, भ्रष्टाचारी सापडतील अशी भाबडी अपेक्षा जनता बाळगून होती. परंतु शेवटी नोटा जुन्या असोत वा नव्या, लुटणारे लुटतात आणि सामान्यजन भरडत राहतात हेच अंतिम सत्य असल्याचे अनुभवास येते आहे. नोटबंदी जारी झाली तेव्हा तिचा सर्वाधिक त्रास सहन केला तो सर्वसामान्य जनतेने. उद्योगधंद्यांचे अपरिमित नुकसान झाले. विशेषतः छोटे दुकानदार, व्यावसायिक, लघुउद्योजक नोटबंदीत भरडले गेले. कित्येक लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. दैनंदिन मजुरीवर राबणार्‍यांचा रोजगार बुडाला. स्वतःच्याच घामाच्या पैशासाठी रात्रंदिवस एटीएमसमोर लोकांना रांगा लावाव्या लागल्या. शंभरहून माणसे नुसती तासन्‌तास रांगेत राहण्याच्या त्रासापायी मृत्युमुखी पडली. म्हणजेच नोटबंदीची खरी झळ बसली ती सर्वसामान्य जनतेला. दुसरीकडे धनदांडग्यांनी बँकांच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून आपला पैसा पांढरा करविला. कोणी दागदागिन्यांत गुंतवला, कोणी रिअल इस्टेटमध्ये पांढरा केला. आजही अधूनमधून लाखोंच्या जुन्या नोटा सापडत आहेत. म्हणजेच कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्या पांढर्‍या करण्याचा प्रकार अजूनही चाललेला आहे. हे सगळे चित्र पाहिले तर नोटबंदीतून या देशातील सगळे हिणकस निघून जाईल आणि नवा भारत घडेल हे जनतेपुढे उभे करण्यात आलेले आशादायी चित्र अत्यंत भ्रामक आणि फसवे असल्याचे सत्य आता जनतेसमोर आलेले आहे. त्रास भोगला तो सर्वसामान्यांनी. झळ पोहोचली तीही सर्वसामान्यांना. आज डॉलरच्या तुलनेत रुपया रसातळाला पोहोचलेला आहे. इंधनाचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. महागाई मी म्हणते आहे. नोटबंदी आली नि गेली. सामान्यांचा संघर्ष काही संपलेला नाही आणि संपेल असे दिसत नाही.
