- दीपक राझदान
गृह मंत्रालयाने गुन्ह्यांच्या तपासासाठी एक क्रांतिकारी योजना तयार केली आहे. त्यासाठी सरकारने डिजिटल पोलीस पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलच्या सहाय्याने गुन्हे आणि गुन्हेगारांचा तपास करणे, त्यांचे जाळे कसे काम करते, हे शोधणे सोपे होणार आहे..
देशात गुन्ह्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे आणि गुन्हेगार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करीत आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि गुन्हेगारांचा शोध घेणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. कायद्याचा भंग करणार्‍यांना ताबडतोब शिक्षा झाली तर पुन्हा तसे गैरकृत्य करायचे धाडस कोणी दाखवणार नाही. याचा विचार करून गृह मंत्रालयाने गुन्ह्यांच्या तपासासाठी एक क्रांतिकारी योजना तयार केली आहे. त्यासाठी सरकारने डिजिटल पोलीस पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलच्या सहाय्याने गुन्हे आणि गुन्हेगारांचा तपास करणे, त्यांचे जाळे कसे काम करते, हे शोधणे सोपे होणार आहे. याची माहिती संकलित करणारी कार्यप्रणाली यावर्षी ऑगस्टपासून कार्यरत झाली आहे. क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स (सीसीटीएनएस) असे या कार्यप्रणालीचे नाव आहे. या कार्यप्रणालीचा उपयोग केवळ पोलीस विभागालाच होणार आहे, असे नाही, तर गुन्ह्याशी संबंधित सर्व शोध विभागांना होणार आहे. गुन्हेगारांचा शोध अधिक वेगाने करणे शक्य होणार आहे.
एकूणच गुन्हे, गुन्हेगार, गुन्ह्यांचे प्रकार यांच्याविषयी असलेल्या गुंतागुतीच्या प्रकरणांचा तपास शक्य तितक्या लवकर व्हावा यासाठी डिजिटल पोलीस पोर्टलमध्ये अनेक सुविधा आहेत. ‘सीसीएएनएस’ पोर्टलमुळे तपासाचे काम करणार्‍यांना गुन्ह्याविषयीचा सर्व इतिहास माहिती होऊ शकणार आहे. गुन्हेगार देशात कुठेही असला किंवा तशा प्रकारचा गुन्हा देशात कुठेही झाला असेल तर त्याची इत्यंभूत माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध होऊ शकणार आहे. तसेच पोर्टलवर ‘उन्नत शोधा’ची सुविधा आहे आणि विश्लेषणात्मक अहवालही पोर्टलवर उपलब्ध होऊ शकणार आहे. देशात होणार्‍या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आता हे पोर्टल अतिशय उपयुक्त साधन बनेल, अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे या पोर्टलचा उपयोग केवळ पोलीस विभाग करू शकेल असे नाही, तर केंद्रीय गुप्तचर विभाग, गुन्हे अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, राष्ट्रीय तपास संस्था यासारख्या तपास संस्था, यंत्रणाही या पोर्टलचा संयुक्तपणे वापर करू शकणार आहेत.
डिजिटल पोलीस पोर्टलवर गुन्हे आणि गुन्हेगार यांचा राष्ट्रीय ‘डाटाबेस’ तयार करण्यात आला आहे. पोर्टलवर ११ प्रकारचा शोध आणि ४४ अहवाल यांची सुविधा आहे. यामुळे राष्ट्राच्या सुरक्षेला असणारा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत मिळेल आणि देशातल्या तपास यंत्रणेच्या पोलिसांच्या कामात क्रांतिकारी बदल होतील अशी अपेक्षा आहे.
या पोर्टलचा उपयोग सामान्य नागरिकांनाही आहे. देशभरात कुठूनही ऑनलाईन प्राथमिक तपास अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याची सुविधा या डिजिटल पोलीस पोर्टलमुळे जनतेला मिळाली आहे. ३४ राज्ये आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांतील जनतेला प्रारंभी सात सार्वजनिक सुविधा या पोर्टलच्या माध्यमातून मिळतील. यात नागरिक आणि पत्ता तपासणे, घर-जागा भाड्याने देताना, नोकरीसाठी किंवा खाजगी सेवेसाठी परिचारिकेची नियुक्ती करताना पोर्टलच्या माध्यमातून त्या माहितीची सत्यता किंवा पडताळणी करता येणार आहे. सामान्य नागरिकांना वापरणे, हाताळणे सुलभ जावे अशा पद्धतीने पोर्टलची रचना ‘नागरिक स्नेही’ करण्यात आली आहे.
एखाद्या व्यक्तीने आपली तक्रार नोंदवली तर तातडीने अगदी विनाविलंब संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिसांकडे पाठवण्याची सोय या पोर्टलमध्ये आहे. यामुळे संबंधित पोलीस विभाग गुन्ह्याचा तपास लगेच करू शकतील.
गृह मंत्रालयाने २००४ मध्ये ‘कॉमन इंटिग्रेटेड पोलीस ऍप्लिकेशन’ (सीआयपीए) या नावाने एक प्रकल्प सुरू केला होता. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्याचा एक भाग म्हणून त्या प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. यामध्ये सर्व गुन्ह्यांच्या नोंदी संगणकीकृत करून त्याचा उपयोग गुन्हे तपासासाठी करण्याचा उद्देश या प्रकल्पाचा होता, परंतु केवळ गुन्ह्यांची नोंदणी संगणकीकृत करून उपयोग नाही तर संपूर्ण डाटाबेस इतरही कामांसाठी पोलीस विभागाला आणि इतर तपास संस्थांना वापरता आला पाहिजे, असे गृहमंत्रालयाच्या लक्षात आल्यामुळे सीसीटीएनएस या प्रकल्पाचे काम २००९ पासून सुरू करण्यात आले. विशेष म्हणजे या पोर्टलला देशभरातील सर्व पोलीस स्थानके जोडली आहेत. त्यामुळे देशात कुठेही गुन्हा झाला आणि त्याची नोंद संगणकाच्या माध्यमातून केली की लगेच या पोर्टलवर त्याची माहिती जमा होते. या पोर्टलमुळे गुन्ह्यांच्या नोंदीबरोबरच माहितीचे विश्लेषण, संशोधन तसेच नागरिकांना दिली जाणारी सेवा यांचा लाभ होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे सीसीटीएनएसच्या माध्यमातून राज्यांच्या पोलीस विभागांना डाटाबेस तयार करता येणार आहे. त्यातून राष्ट्रीय डाटाबेस तयार होऊ शकेल. या प्रकल्पासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस विभागांना डाटाबेस तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार निधी देत आहे.
त्याचबरोबर कामासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आवश्यक असल्यामुळे कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्यांना १४५० कोटी रुपये या प्रकल्पासाठी दिले आहेत. त्यापैकी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी १०८६ कोटी रुपये या प्रकल्पांच्या कामासाठी खर्च केले आहेत. आजमितीला देशभरामधल्या १४,२८४ पोलीस स्थानकांमध्ये सीसीटीएनएस सॉफ्टवेअर देण्यात आले आहे. एकूण १५,३९८ पोलीस स्थानकांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. सॉफ्टवेअर दिलेल्या १४२८४ पोलीस स्थानकांपैकी १३७७५ स्थानकांमध्ये ते प्रत्यक्षात १०० टक्के वापरले जात आहे. या स्थानकांना राज्य आणि केंद्राशी जोडले आहे, त्यामुळे देशात कुठेही एफआयआर नोंदवला गेला की त्याची माहिती संपूर्ण देशात मिळू शकते. मार्च २०१४ मध्ये १.५ लाखांपेक्षा कमी एफआयआर या सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवले गेले, तर जून २०१७ पूर्वी जवळपास १.२५ कोटी एफआयआर नोंदवले गेले आहेत.
देशभरातील ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची राज्य नागरिक सेवा पोर्टल कार्यरत ठेवली आहेत. त्याच्याद्वारे गुन्ह्याचा अहवाल देणे, पडताळणी करणे, एखाद्या कार्यक्रमासाठी परवानगी देणे, मिरवणुकांना परवानगी देणे अशा प्रकारची कामे ऑनलाईन केली जातात. ३६ पैकी ३५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राष्ट्रीय गुन्हे आणि गुन्हेगार याविषयीची माहिती एकमेकांना आदानप्रदान करण्याला सुरूवात केली आहे. यामुळे या कार्यप्रणालीमध्ये ७ कोटी गुन्ह्यांची नोंदणी झाली आहे.
सीसीटीएनएस पोर्टल तपास यंत्रणांना परिणामकारक सेवा देते आहे.
