>> मार्च २०१८ नंतर नोकरी गेलेल्या खाण कामगारांना मासिक ५ हजार रु. पॅकेज
राज्यातील खाण बंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च २०१८ च्या खाण बंदीनंतर खाण कंपन्यांनी कामावरून कमी केलेल्या खाण कामगारांना मासिक ५ हजार रुपये एक रकमी आर्थिक सहाय्य करण्यावर विचार केला जात आहे. ५ दशलक्ष टन खनिजाचा ई – लिलाव २२ ऑगस्ट २०१९ पासून केला जाणार आहे. तसेच, खनिज डंपचा विषय ऑक्टोबरपर्यत मार्गी लावला जाणार आहे. येत्या ऑक्टोबरपासून खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत खाण व इतर खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली.
सरकार खाण बंदीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी गंभीरपणे विविध पर्यायावर विचारविनिमय करीत आहे. न्यायालय आणि संसदीय मार्गाने खाण बंदीच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत खाण प्रश्‍नावर चर्चा करण्यात आली असून विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
…तर खाण कंपन्यांना
सरकार सहकार्य करणार
सरकारने यापूर्वी न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करायला हवी होती. परंतु, याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. राज्यातील खाणी पुन्हा सुरू झाल्यानंतर मार्च २०१८ च्या खाण बंदीनंतर ज्या खाण कंपन्यांनी जेवढ्या कामगारांना सेवेतून कमी केले आहेत. त्या सर्व कामगारांना पुन्हा सेवेत घ्यावे लागणार आहे. त्यांना कंत्राटी पद्धतीवर नव्हे तर नियमित कामगार म्हणून सामावून घ्यावे लागणार आहेत. खाण कंपन्यानी सरकारला सहकार्य केल्यास सरकारकडून खाण कंपन्याना सहकार्य केले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय पातळीवर खाण बंदीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. खनिज डंप हाताळण्यासाठी अनेकांनी अर्ज केले आहेत. यासंबंधी कायदेशीर अभ्यास करून डंपच्या विषयावर तोडगा काढला जाणार आहे. राज्यात यापूर्वी खाण बंदी झाली होती. त्यावेळी खाण कामगार आणि व्यावसायिक यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी सुमारे ४४६ कोटी रुपये खर्च केलेले आहे. जिल्हा मिरनल ङ्गंडातून उत्तर गोव्यात ४८ कोटी आणि दक्षिण गोव्यात ४५ कोटी रुपयांची विकास कामे हाती घेतली जाणार आहे. खनिज पट्‌ट्यात हा निधी खर्च केला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
खासगी वनक्षेत्राचा
फेर आढावा घेणार
राज्यातील खासगी वन क्षेत्राचा ङ्गेरआढावा घेतला जाणार आहे. खासगी वनक्षेत्राबाबत संबंधितांना नोटीस पाठवून आणखी एक संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतर एनजीटीला अहवाल सादर केला जाणार आहे. काणकोण येथे वन खात्याच्या जागेतून रस्ता तयार करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. वन क्षेत्राकडे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. वन खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर ५ वर्षे काम करणार्‍यांना कर्मचार्‍यांना तात्पुरता दर्जा दिला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सरकारी लॉटरीची नव्याने निविदा
सरकारला लॉटरीच्या माध्यमातून १४ ते १५ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. सरकारच्या लॉटरीची निविदा नव्याने जारी केली जाणार असून महसूल वाढणार आहे. हा निधी प्रोव्हीदोरिया खात्याच्या माध्यमातून खर्च केला जातो, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
केंद्रीय पातळीवरील नीती आयोगाच्या धर्तीवर खास मंडळाची स्थापना केली जाणार आहे. सरकारच्या विविध खात्याच्या योजनामध्ये सुसूत्रता आणण्याचे काम नियोजन खात्याच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यासाठी खास पोर्टल तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील दारूच्या दुकानांच्या व्यवहारात सुसूत्रता आणली जाणार आहे. राज्यभरात ५९८८ दारूची दुकाने आहेत. यातील अर्धी दारूची दुकाने बिगर गोमंतकीयांकडून चालविली जात आहेत. विदेशी नागरिक सुध्दा दारूची दुकाने चालवीत असल्याचे आढळून आले आहे. ज्या दारूच्या दुकान मालकांनी आपले दुकाने दुसर्‍याला चालवायला दिले आहे. त्याच्याकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जाणार आहे. होलोग्रॉन पद्धतीचा अवलंब केल्यास महसूल आणखीन २० टक्के वाढू शकतो, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
