- शैलेंद्र देवळाणकर
‘अमेरिका ङ्गर्स्ट’चा नारा देत विविध बहुराष्ट्रीय करारांमधून माघार घेणार्‍या अमेरिकेच्या माघारीच्या भूमिकेमुळे आशिया खंडातील देशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. ती दूर करून त्यांच्यामध्ये विश्‍वासनिर्मिती करण्यासाठी ट्रम्प यांचा आशिया दौरा सुरू आहे…
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पहिला महत्त्वाकांक्षी आशिया दौरा नुकताच सुरु झाला आहे. जानेवारीमध्ये अमेरिकेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते पहिल्यांदा आशियाच्या दौर्‍यावर आले आहेत. या १२ दिवसांच्या दौर्‍यादरम्यान ते पाच देशांना भेटी देणार आहेत. काही बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या वार्षिक परिषदांमध्येही त्यांची उपस्थिती असणार आहे. ‘आसियान’ या संघटनेला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त एक विशेष बैठक होणार आहे. या बैठकीला ट्रम्प उपस्थित राहणार आहेत. याखेरीज एशिया पॅसिङ्गिक इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन संघटनेच्या एका बैठकीलाही ते उपस्थित राहाणार आहे. ट्रम्प यांच्या या दौर्‍यामध्ये प्रामुख्याने जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, ङ्गिलिपाईन्स, चीन या देशांचा समावेश होतो.
हा दौरा पाच नोव्हेंबरपासून सुरु झाला असून सुरुवातीचे दोन दिवस त्यांनी जपानला भेट दिली. त्यानंतर दक्षिण कोरिया आणि चीन व त्यानंतर व्हिएतनाम, ङ्गिलिपाईन्स असा त्यांच्या दौर्‍याचा कार्यक्रम आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा दौरा सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. या दौर्‍याला उत्तर कोरियाचा आण्विक कार्यक्रम, उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जॉंग यांच्याकडून सातत्याने दिल्या जाणार्‍या धमक्या आणि उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणाव, आशिया प्रशांत क्षेत्रातील युद्धजन्य परिस्थिती यांची पार्श्‍वभूमी आहे. त्याचप्रमाणे चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या १९ व्या परिषदेत शी जिनपिंग यांची पुनर्निवड करण्यात आली असून तेथील राज्यघटनेमध्ये माओनंतरचे सर्वोच्च प्रभावी व्यक्तिमत्व म्हणून जिनपिंग यांची नोंद करण्यात आली आहे; ही देखील पार्श्‍वभूमी ट्रम्प यांच्या या दौर्‍याला आहे.
उत्तर कोरियाचा आण्विक कार्यक्रम कसा नियंत्रणात आणता येईल ह्यासाठीची मोर्चेबांधणी हा या दौर्‍यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. ट्रम्प ज्या देशांच्या भेटीवर आले आहेत, ते सर्व देश उत्तर कोरियाच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे प्रभावित होणारे आहेत आणि उत्तर कोरियावर प्रभाव पाडणारेही आहेत. विशेषतः जपान आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. हे दोन्ही देश अमेरिकेचे युती भागीदार आहेत. उत्तर कोरियाच्या आण्विक कार्यक्रमा मुळे जपान आणि उत्तर कोरिया ह्या दोन्ही देशांना धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः दक्षिण कोरियाला याचा अधिक धोका आहे. उत्तर कोरियावर लष्करी कारवाई करायचे ठरवले तर या दोन्ही देशांच्या सहकार्याची गरज अमेरिकेला लागणार आहे. विशेष म्हणजे दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जे इन यांनी अमेरिकेला काहीही लष्करी कारवाई करायची असल्यास आमची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, प्रथम आम्हाला विश्‍वासात घ्या असे म्हटले आहे, कारण दक्षिण कोरिया हा उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्रांच्या, रणगाड्यांच्या मार्‍याच्या पल्ल्यात आहे. त्यामुळे उत्तर कोरियाविरोधात कारवाई झाल्यास त्याची झळ दक्षिण कोरियालाही बसणारच आहे. सध्या दक्षिण कोरिया हा काहीशा भीतीदायक अवस्थेत आहे. त्यामुळेच त्यांनी उत्तर कोरियापुढे समझोत्याचा एक करार ठेवला आहे. अर्थातच ट्रम्प यांनी यावर टीका केली आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे उत्तर कोरियापुढे शरणागती पत्करण्याचा प्रकार आहे, हा नेमस्तपणा आहे आणि दक्षिण कोरियानेच नव्हे तर कोणत्याही देशाने अशा प्रकारची भूमिका घेऊ नये. आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत हा विश्‍वास अमेरिकेला द्यायचा आहे. त्यादृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेला जपानची मदत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी जपानचे राष्ट्राध्यक्ष शिंजो ऍबे यांच्याबरोबर अधिक वेळ घालवला. भविष्यात उत्तर कोरियावर कारवाई करायची वेळ आली तर अमेरिकेला मदतीचा हात जपानने द्यावा अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे.
ट्रम्प यांच्या आशिया खंडाच्या दौर्‍यातील चीनच्या भेटीबाबत मात्र सर्वत्रच आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. मात्र त्यांच्या चीनभेटीमागे एक भूमिका आहे. आज उत्तर कोरियावर नियंत्रण ठेवू शकेल असे आशिया खंडामध्ये चीन हे एकमेव राष्ट्र आहे. ही बाब अमेरिकेच्या अध्यक्षांना माहीत आहे. उत्तर कोरियाचा अधिकाधिक व्यापार हा चीनबरोबर होतो. या व्यापारावर जोपर्यंत चीन बहिष्कार टाकत नाही, तोपर्यंत उत्तर कोरियाला वठणीवर आणणे कठीण आहे. उत्तर कोरियाला चीनच्या माध्यमातून प्रचंड पैसा मिळतो. क्षेपणास्त्र चाचण्यासाठी लागणारा निधीही चीनच्या माध्यमातून उभा केला जातो. संयुक्त राष्ट्राने उत्तर कोरियावर अनेक निर्बंध टाकले आहेत, मात्र ते प्रत्यक्षात येऊ शकत नाहीत. कारण चीनचा त्याला पाठिंबा नाही. चीन आणि उत्तर कोरिया यांच्या सीमारेषा परस्परांना मिळालेल्या आहेत. उत्तर कोरियाची ९० टक्के निर्यात ही चीनला केली जाते. त्यामुळे ङ्गक्त चीनच आज उत्तर कोरियावर नियंत्रण ठेवू शकतो. तथापि, चीनची तशी तयारी दिसत नाही. त्यामुळे शी जिनपिंग यांचे मन वळवणे आणि उत्तर कोरियाला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकेने काही कारवाई केल्यास चीनने अमेरिकेबरोबर राहील असे आश्‍वासन घेणे हा ट्रम्प यांच्या चीन दौर्‍याचा उद्देश दिसतो आहे.
दुसरीकडे, आज ङ्गिलिपाईन्स आणि व्हिएतनाम हे चीनच्या विस्तारवादी धोरणाने घाबरलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे चीनबरोबरचे संबंध बिघडलेले आहेत. चीनच्या दौर्‍यानंतर या देशांना आश्‍वस्त कऱण्याचे कामही ट्रम्प करणार आहेत. चीनच्या विस्तारवादाला घाबरू नका, अमेरिका तुमच्या बरोबर आहे हा विश्‍वास या देशांना ट्रम्प यांच्याकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी असणार्‍या बराक ओबामा यांनीही त्यांच्या कारकीर्दीत असा दौरा केला होता. या दोन्हींमागचा उद्देश स्पष्ट असून आशिया प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेला स्वतःचा प्रभाव वाढवायचा आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा संपूर्ण दौरा हा सामरिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘अमेरिका ङ्गर्स्ट’ हे धोरण स्वीकारले आहे. गेल्या ८ महिन्यांच्या कालावधीत ट्रम्प यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारातून माघार घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे आशिया खंडात चीनचा प्रभाव वाढू लागला आहे. परिणामी अनेक देश घाबरले आहेत. त्यामुळे येथे अमेरिकेला एक आश्‍वस्त वातावरण निर्माण कऱणे आवश्यक आहे. ह्या दौर्‍याच्या माध्यमातून हीच गोष्ट ठसवण्याचे प्रयत्न ट्रम्प करतील. अमेरिकेने माघार घेतल्यामुळे आशियातील सत्तासमतोलाच्या राजकारणामध्ये जी पोकळी निर्माण होणार आहे ती पोकळी भरण्यास चीन भरून काढण्याची शक्यता आहे. ही बाब भारतासाठीही धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे अमेरिकेचे लक्ष पुन्हा एकदा आशिया खंडाकडे वळणे, तेथे तिने पुन्हा एकदा मोर्चेबांधणी करणे हे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
