रोजच्या बातम्यांच्या धबडग्यात एका बातमीने सर्वसामान्य वाचकांचे लक्ष निश्‍चितपणे वेधून घेतले असेल, ती म्हणजे म्हापशाच्या सहायक वाहतूक संचालकांच्या कार्यालयातील मीना तुयेकर नामक एका कनिष्ठ महिला कारकुनाला तीनशे रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. हणजूण येथील ज्या अनिकेत साळगावकर या तरुणाने या लाचखोर महिलेविरुद्ध दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाकडे रीतसर तक्रार करण्याचे कष्ट घेतले, त्याचे आम्ही येथे जाहीर अभिनंदन करतो. आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये अशा लाचखोरीला आपल्याला अनेकदा सामोरे जावे लागते. सरकारी कार्यालयांमध्ये पुन्हा पुन्हा हेलपाटे घालण्यापेक्षा चार पैशांची चिरिमिरी देऊन एका झटक्यात काम होते आहे तर काय हरकत आहे, असा व्यवहारी विचार जनता करते आणि त्यातून अशा लाचखोरीला बळ मिळत जाते. प्रस्तुत तक्रारदार तरुणाला केवळ वाहन हस्तांतरित करण्याचे कागदोपत्री सोपस्कार करायचे होते. त्यासाठी त्याला ना हरकत दाखला हवा होता, पण त्यासाठीदेखील त्याच्याकडे या बाईने लाच मागितली, तीही ‘झीरो टॉलरन्सटू करप्शन’ चा दावा करणार्‍या मनोहर पर्रीकरांच्या राज्यात आणि खुद्द त्यांच्याच गावात! या बाईपाशी सरळसरळ लाच मागण्याची ही हिंमत आली कुठून? आपण जे पैसे मागितले, त्यातला बहुतेक वाटा आपल्या वरिष्ठांना जाणार होता आणि आपल्याजवळ फक्त वीस रुपये उरणार होते, असा दावा आता या अटक झालेल्या महिला कारकुनाने केलेला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आता या प्रकरणापासून हात झटकलेले असले, तरी या आरोपात काही तथ्य असू शकते, अन्यथा एखादी कनिष्ठ कर्मचारी अशी लाच घेण्याची हिंमत करील कशी? या बाईची बदली पणजी येथील कार्यालयात करण्यात आली होती, परंतु तिने पुन्हा म्हापशामध्ये आपली बदली करून घेतली असे सांगितले जात आहे. ते खरे असेल तर कोणत्या राजकारण्याने त्यासाठी रदबदली केली व का हे जनतेला आता कळायला हवे. वाहतूक खाते हे भ्रष्टाचाराचे मोठे आगर आहे हे उघड गुपित आहे. केवळ गोव्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशामध्ये हेच चालले आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालये निकालात काढण्याचा अतिशय प्रशंसनीय निर्णय केंद्रीय वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेला आहे. मोटारवाहन कायद्यामध्येही आमूलाग्र सुधारणा करायला ते निघाले आहेत. परंतु त्यात दंडाची रक्कम वाढवण्यात आलेली असल्याने त्यातून भ्रष्टाचारालाही अधिक संधी मिळू शकते. त्यामुळे आरटीओला नवी पर्यायी व्यवस्था करीत असताना भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी ई गव्हर्नन्सचा आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार त्यांना घ्यावा लागेल. गोव्यात वाहतूक खात्याच्या अधिकार्‍यांचे अनेक प्रताप यापूर्वी उजेडात आलेले आहेत. परस्पर वाहन विक्रीच्या एका मोठ्या प्रकरणाचा पर्दाफाश काही काळापूर्वी झाला होता, मात्र, त्यातील सत्य अजूनही पूर्णांशाने बाहेर येऊ शकलेले नाही. सर्वसामान्यांची या कार्यालयांतील अडवणूक तर पूर्वापार चालत आलेली आहे. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असतानाही क्षुल्लक गोष्टी पुढे करून वा नियमांचा विपर्यास करून नागरिकांची अडवणूक करायची आणि कार्यालयाबाहेर खुर्ची टाकून बसलेल्या एजंटांना व्यवहाराची संधी मिळवून द्यायची हा प्रकार आजही थांबलेला नाही. अशा प्रकाराविरुद्ध तक्रार केली, तर आपली अडवणूक होत राहील या भीतीने नागरिक तक्रार करण्यास पुढे सरसावत नाहीत. वास्तविक आपल्या गोव्यात दक्षता खाते अस्तित्वात आले १९७९ साली, परंतु ते आजवर नामधारीच होते. विद्यमान सरकारने त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली. या दक्षता खात्यापाशी स्वतःचा भ्रष्टाचारविरोधी विभाग आहे, जो सरकारी भ्रष्टाचाराची शहानिशा करू शकतो. कला अकादमी, कोकणी अकादमीसारख्या सरकारमान्य स्वायत्त संस्थांपासून कदंबसारख्या सरकारी महामंडळांपर्यंत सारे त्याच्या कारवाईच्या कक्षेत येतात. परंतु जनता अनेकदा दाद मागण्यासाठी तेथपर्यंत जात नाही, कारण आपल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल हा विश्वास तिच्या मनामध्ये नाही. दक्षता खात्याचे सक्षमीकरण करतानाच जनतेमध्ये हा विश्वास जागला तरच भ्रष्टाचाराला पायबंद घालता येईल. सार्वजनिक भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जनतेचा ‘झीरो टॉलरन्स टू करप्शन’ अधिक प्रभावी ठरू शकेल!
