>> समाजकल्याण मंत्र्यांची ग्वाही
ज्येष्ठांना आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. मात्र, समाज कल्याण खात्याने ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या ओळखपत्राला काही जणांकडून किंमत दिली जात नाही, ही खेदाची गोष्ट असून सार्वजनिक ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कायदा तयार करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समाजकल्याणमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी काल सांगितले. पणजीत समाजकल्याण खात्याने आयोजित केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक दिन सोहळ्यात त्यांनी वरील माहिती दिली.
ज्येष्ठांचे जीवन सुसह्य व्हावे म्हणून सरकारने अनेक नियम केले आहेत. त्यात राज्यातील कदंब तसेच अन्य बसेसमध्ये त्यांना आसने राखीव ठेवणे, बँका, सरकारी कार्यालये आदी ठिकाणी रांगेत न ठेवता सरळ प्राधान्य देणे आदी नियमांचा समावेश आहे. त्यांना विविध कामांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी प्राधान्यक्रम देण्यासाठी परिपत्रक जारी करून सर्व खात्यांना पाठविले आहे. मात्र, परिपत्रकाचा अनादर केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार ज्येष्ठांचे हक्क जपण्यासाठी कायदा करण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे कायदा अमलात आल्यानंतर ज्येष्ठांच्या हक्कावर गदा आणणे कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. गुन्हा दाखल होणार असल्याच्या भयामुळे लोक आपोआपच ज्येष्ठांचा आदर करण्यास सुरुवात करणार असल्याचे मंत्री मडकईकर म्हणाले. राज्यातील ९५ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना विविध माध्यमातून आर्थिक साहाय्य केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील स्मृतीभ्रंश समस्येने ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘आल्जेमार होम’ उभारण्यासाठी समाज कल्याण क्षेत्रातील निमसरकारी संस्था, ज्येष्ठ नागरिक मंडळांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. या संस्थांना आल्जेमार होम सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक व इतर साहाय्य केले जाणार आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली. केंद्र सरकारने आल्जेमार होम ही योजना तयार केली आहे. इतर राज्यांत निमसरकारी संस्थांच्या सहकार्यातून ही योजना राबविण्यात येते. राज्यात समाजकल्याण क्षेत्रात कार्यरत निमसरकारी संस्थांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे अद्यापपर्यंत आल्जेमार होम योजनेची कार्यवाही झालेली नाही असे मडकईकर यांनी सांगितले. राज्यात आल्जेमार होम नसल्याने स्मृतीभ्रंश समस्येने ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय होत आहे. राज्यात ओल्ड एज होम कार्यरत आहेत. परंतु, एकही आल्जेमार होम कार्यरत नाही. समाज कल्याण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या निम सरकारी संस्थांना आल्जेमार होम सुरू करण्यासाठी जागेचे भाडे, केंद्रात काम करण्यासाठी कर्मचारी, नर्सेस व इतर सुविधा उपलब्ध केल्या जाऊ शकतात. तसेच निम सरकारी संस्थेला आल्जेमार होम केंद्र उभारण्यासाठी दोन ते तीन कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान सुध्दा दिले जाऊ शकते. स्मृतीभ्रंश ज्येष्ठ नागरिकांबाबत सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे स्मृतीभ्रंश ज्येष्ठ नागरिकांची आकडेवारी उपलब्ध नाही, असेही मंत्री मडकईकर यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी गावागावांतून ‘उम्मीद’ केंद्रे सुरू करण्याची योजना आहे. राज्यात ३२ उम्मीद केंद्रे कार्यरत आहेत. दहा पेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उम्मीद केंद्र सुरू करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले जात आहे.
या योजनेखाली गावागावांत उम्मीद केंद्र सुरू करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मंत्री मडकईकर यांनी केले. राज्यातील कचरा समस्या सोडविण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन माजी आमदार सिध्दार्थ कुंकळ्येकर यांनी केले. या कायर्कमात मोहन शिरोडकर, इस्माईल विराणी, मारियो गुदिन्हो, रजनी पै लोटलीकर, आंतोनियो रॉड्रीग्स, पॉलिनो नेरी फर्नांडीस, मार्फीना झेवियर, पाश्कोल कार्दोज, रेजिनाल्ड मेन्डोसा, जॉन रॉड्रीग्स, वसंत शेटगावकर, लक्ष्मण देसाई, कालिंदी गावणेकर, दिलीप कामत, तुकाराम फोगिरी, रघुनाथ कामत, सुरेश काणेकर, सूर्यकांत रायकर यांचा शाल, श्रीफळ, समई देऊन सन्मान करण्यात आला.
ज्येष्ठांनी वाचला समस्यांचा पाढा
या सोहळ्यात ज्येष्ठ नागरिकांनी मंत्र्यांसमोर अनेक समस्या मांडल्या. त्यात झेब्रा क्रॉसिंगच्या ठिकाणी पादचार्‍यांना प्राधान्य दिले जात नाही. झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहने पार्क केली जातात. सरकारी कार्यालयात ज्येष्ठांना योग्य वागणूक मिळत नाही. समाज कल्याण खात्याने दिलेल्या ओळखपत्राला काही बँकासुद्धा किंमत देत नाहीत. बसगाडीत ज्येष्ठांसाठी राखीव जागेवर अतिक्रमण केले जाते. वीज कार्यालयात वीज बिल भरण्यासाठी जाणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना होणारे त्रास अशा अनेक तक्रारी होत्या.
